काठमाडौं । सरकारले विदेशी पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा विद्यार्थीहरुसँग मोटो रकम उठाइ ठगी गर्ने क्याम्पसहरुलाई कडा कारवाहीको तयारी गरेको छ । सरकारले ‘विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन, २०७५’ मार्फत त्यस्ता कलेजलाई कारबाही अघि बढाउन लागेको हो ।
नेपालमा नाम चलेका केही क्याम्पसहरुले विदेशी पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार पढाइ गरिने भन्दै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाउने गरेका छन् । तर व्यवहारमा भने उनीहरुले विदेशी पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार पढाउने गरेका छैनन् ।
“नेपालभित्र स्थापना वा सञ्चालन भएका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम वा शैक्षिक कार्यक्रम बमोजिम पठन पाठन गराउने गरी त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्न सक्ने छैन,” विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन ऐन, २०७५ को मस्यौदामा भनिएको छ ।
तर नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको कुनै मुलुकको प्रतिष्ठित विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा शर्तबमोजिम तोकिएको विषय पठनपाठन गराउने गरी विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस लिएमा भने सम्बन्धनको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विश्व विद्यालय सम्बन्धित मुलुकमा स्वीकृति प्राप्त नगरी स्थापना वा सञ्चालन भएमा, विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने प्रमाणपत्रको सम्बन्धित मुलुकमा मान्यता प्राप्त नभएमा, त्यस्तो मुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन (क्वालिटी एसुरेन्स ऐक्रेडिटेशन) प्राप्त नगरेको भएमा सम्बन्धन दिइने छैन । त्यति मात्र होइन, विश्व विद्यालयको संस्थापना पत्र (चार्टर) वा सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम त्यस्तो विश्व विद्यालयले विदेशी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्न नसक्ने भएमा पनि सम्बन्धन दिइने छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको परिच्छेद ७ मा सम्बन्धन प्रदान गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको पाठयक्रम, शिक्षण विधि तथा शर्त बमोजिम पठन पाठन गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार पारेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार सम्बन्धन प्रदान गर्दा केन्द्रीय स्तरको विश्वविद्यालय भए जुनसुकै प्रदेशमा रहेको र प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय भए सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर सरकारले त्यस्तो विश्वविद्यालय सम्बन्धित मुलुकमा स्वीकृति प्राप्त नगरी स्थापना वा सञ्चालन भएमा भने सम्बन्धन प्रदान नदिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने
विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन २०७५ को मस्यौदा अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्न सरकारको स्वीकृत प्राप्त गर्न चाहने शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी हुने गरी शिक्षा शूल्क, दस्तूर वा अन्य कुनै रकम अशुल गर्न सक्ने छैनन् ।
त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न चाहने शिक्षण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम सुरक्षणबापत नेपाल सरकारको नाममा धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो धरौटी प्रत्येक आठ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
यसका साथै ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै शिक्षण संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको सम्बन्धन यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने भनी मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शिक्षण संस्था बन्द गर्नेदेखि जरिबानासहितको कारबाही
ऐनको मस्यौदाअनुसार ऐन विपरित हुने गरी सम्बन्धन प्राप्त गरेको वा शिक्षा शुल्क, दस्तूर वा अन्य कुनै रकम असुल गर्ने शिक्षण संस्थालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा त्यस्तो शिक्षण संस्था बन्द गर्न वा दुवै कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले उक्त ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । सहसचिव गौतमले कानुन र बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउँदै त्यसपछि चाँडै संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिए ।
