काठमाडौं । लामो वार्तापछि चिनियाँ ठेकेदार चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काममा फर्किन सहमत भएको छ ।

प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड र सीडब्ल्यूबीच भएको लामो वार्तापछि यस्तो सहमति भएको हो । सीडब्ल्यूईले नोभेम्बर भित्र आयोजनाको  सिभिल निर्माण सुरु गर्ने र १० दिनभित्र सीडब्ल्यूई केन्द्रीय कार्यालयबाट उच्चस्तरिय प्राविधिक टोली आएर बाँकी विवादित विषय मिलाउने सहमति भएको रसुवागढीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । 

“लामो छलफलपछि ठेकेदार वार्तामा फर्किन सहमत भएको छ,” उनले भने “अब आयोजनाको कामले गती लिनेछ ।” सीडब्ल्यूईले काम रोक्ने निर्णय फिर्ता लिने र तत्काल आयोजनास्थलमा कामदार परिचालन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । वार्ताका क्रममा प्रवद्र्धक रसुवागढी र सीडब्ल्यूईबीच झन्डै ठेक्का तोडिने अवस्थापमा पुगेको थियो । उसले ठेक्का तोड्ने जानकारी गराएपछि रसुवागढीले पनि १४ दिन भित्र काम सुरु नगरे ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेपछि ठेकेदार काममा फर्कन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । 

“ठेक्का तोडिएको भए सीडब्ल्यूई कालोसूचीमा पर्ने र नेपालमा अन्य आयोजनामा काम गर्न नपाउनेसम्म अवस्था आउने थियो” उनले भने “पछि उ सम्हालिएर आयो र काम गर्न सहमति जनायो । हामी पनि सकरात्मक भयौं ।” 

वर्षातका कारण लगातार पहिरो र ढुङा खस्ने काम नरोकिएपछि सीडब्ल्यूईले सुरक्षाको कारण देखाउँदै साउन २६ देखि काम पूर्ण रुपमा बन्द गरेको थियो । साउनसम्म दैनिक ४ सय मजदुरले आयोजनाको काम गरिरहेकोमा पहिरो र ढुङा क्याम्प र आवासगृहमा खस्न थालेपछि साउन २६ देखि ठेकेदारले एकपक्षिय रुपमा काम बन्द गर्ने पत्र दिएपछि आयोजनाको काम ठप्प हुँदै आएको छ ।  

भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को मध्यमा सम्पन्न हुने संभावना बढेको छ । यद्यपी आयोजनाले म्याद थप भने गरेको छैन । 

भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप्न र नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन भएपछि आयोजनाको लागत १५ प्रतिशतससम्म बढ्ने सम्भावना  छ । भूकम्पले भएको क्षतिको पूर्ति बिमाले गर्ने भएपनि नाकावन्दीको असरको क्षतिपूर्ति आयोजनाले तिर्नुपर्ने छ । आयोजना सुरु हँुदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएर १०७ पुगिसकेको छ । आयोजनाको काम ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।  आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत डलर र ३० प्रतिशत मात्र रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । 

निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ । प्रवद्र्धकको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।