गोरखा भुइँचालो (२०७२) मा नेपालका धेरै पुरातात्विक सम्पदा ध्वस्त भए । काठमाडौं उपत्यका पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाका दृष्टिमा सायद संसारकै केही उल्लेख्य स्थानमा पर्छ । यसैले यहाँ धेरै सम्पदा भत्कनु स्वभाविकै थियो । यसरी भत्केका संरचनामा आठौं शताब्दीको काष्ठमण्डप प्रमुख थियो । यस्तै सत्रौं शताब्दीको रानीपोखरी पनि थियो । त्यसो त सुन्धारा नजिकै भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा बनाएका धरहरा पनि भत्केको थियो । बौद्ध, स्वयम्भूलगायतका सम्पदा सहरको केन्द्रमा नभएकाले होला धेरै चर्चामा भएनन् । राज्यको मात्र हैन सामान्य नागरिकको पनि तिनमा ध्यान गएन ।

काष्ठमण्डप नेपाल सभ्यता अर्थात् नेवाः सभ्यताको पयार्यजस्तै भए पनि जनसाधारण र सरकारले भने धरहरालाई राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताको प्रतीक बनाए । नेपाली समाजको सुझबुझ विशेषगरी काठमाडौंको ‘भुइँफुट्टा‘ वर्गको दरिद्र सोचको पोल यसैले खोल्छ । षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने यसलाई नेवाः सभ्यताविरुद्ध नेपाल सरकारले अपनाएको रणनीतिको निरन्तरता भने पनि हुन्छ ।

काष्ठमण्डप र रानीपोखरीसमेत पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा परेनन् । धरहराको पुनर्निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएजस्तो प्रचारवाजी गरियो । बौद्धको पुनर्निर्माण समुदायको अग्रसरतामा भयो । सरकारले खासै ध्यान दिएन तर काम सकियो । पुनर्निर्माणका केही मापदण्ड उल्लंघन भएको विवाद भने त्यसमा पनि उठेको छ ।        

भूकम्पका बेला सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (एमाले) संयुक्त सरकार थियो । आकस्मिक उद्धारमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन । उद्धारको चरणमा मूलतः सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवी सक्रिय थिए । त्यसपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा भने स्वयंसेवीलाई काम गर्न हतोत्साही गरियो । सुरक्षाकर्मी स्वाभविकरूपमा आआफ्नो काममा फर्के । त्यस सरकारले गरेको राम्रो काम दाता सम्मेलन हो । 

संविधानमा ध्यान केन्द्रित गरेर सुशील कोइरालाको सरकारले पुनर्निर्माणमा खासै चासो दिएन । त्यतिमात्र हैन पुनर्निर्माणलाई नीतिगतरूपमा कर्मचारी र कार्यकर्ता अनि ठूला सेता हात्तीहरुको जिम्मामा छाड्ने काम भयो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा गरेको सबैभन्दा ठूलो बदमासी यही थियो । 

संविधान निर्माणपछि सरकार बदलियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा कोइराला सरकारको सुस्तीको ठीक उल्टो अति सक्रियता देखिन थाल्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी फेर्नेदेखि अरू पनि धेरै घोषणा गरियो । रानीपोखरी र धरहरा निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेजस्तो देखाइयो । राष्ट्रपतिले रानीपोखरी र प्रधानमन्त्रीले धरहरा बनाउने अभियान सुरु गरे । सरकार पुनर्निर्माणमा गम्भीर भएको देखाउन खोजे पनि यथार्थ अर्कै थियो । काष्ठमण्डपको उपेक्षाले सरकारको सक्कली नियतको पोल खोल्यो । 

धरहराको पुनर्निर्माणमा हतार किन ?

धरहरा भत्किनुभन्दा पहिले एउटा व्यावासायिक कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न ठेक्का दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग भएको करारमा धरहरा कुनै कारणले भत्केबिग्रेमा ठेकेदारले नै पुनर्निर्माण गर्नेलगायत धरहरा उक्लनेहरूको बिमा, एकपटकमा निश्चित् संख्यामा मात्र उक्लन दिनेजस्ता सर्तहरू थिए । ठेकेदार एमाले र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट भएको खासखुस भएको थियो । त्यही कारणले हो वा अरू कुनै प्रेरणाले धरहरा बनाउने प्रतिज्ञा प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक गरेका छन् । धरहरालाई दिइएको महत्त्व र पुनर्निर्माणमा देखाइएको हतारले अलिकति शंका त उब्जाएकै छ । अब के र कस्तो बनाउने टुंगो नलाग्दै वरपरका संरचना भत्काउने काम भइसक्यो । धरहराका पुराना ठेकेदारले मुद्दा हालेका छन् रे ! यसैले धरहराका बारेमा यत्ति । 

रानीपोखरी सुकाउनेलाई के सजाय हुन्छ ? 

रानीपोखरीको केन्द्रमा रहेको मन्दिर बालगोपालेश्वरको मन्दिर भुइँचालाले भत्काएको थियो । भ्रष्टाचारको जालोले रानीपोखरी नै सुकाइ दियो । पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड मिचेर कमिसनको चक्करमा ठेक्का लगाउने नियतले मल्लकालीन रानीपोखरी भूकम्पपछि घाँसे चौरमा परिणत भएको छ । पोखरीको पानीमात्र नसुकाएको भए बालगोपालेश्वरको मन्दिर कुन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लगाएर बिस्तारै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी राज समाप्त भएपछि पनि स्थितिमा सुधार भएन । रानीपोखरीमा क्याफे चलाउनेजस्ता योजना सार्वजनिक गरिए । मन्दिर पुरातत्व विभागले र पोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने सरकारीले  निर्णय गर्‍यो । रानीपोखरीमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकाको निर्णयमा बदनियत देखेपछि  समुदायले आपत्ति जनायो । समुदायको विरोधले पुरातत्व विभाग र महानगरपालिका त हच्के तर रानीपोखरीको पहिलेजस्तै हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सिठि नखःका दिन रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ताहरूले काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागका हाकिमहरूलाई रानीपोखरीमा उखेलेको घाँस उपहारमा दिएका छन् । 

समुदायले भनेझैँ अमानतामा बनाउँदा कमिसन आउँदैन । कमिसन नआउने गरी करोडौं रुपियाँ खर्च गर्न सरकारी कर्मचारी तयार हुँदैनन् । अब रानीपोखरी पहिलेजस्तै त बन्दै बन्दैन । पानी कसरी भर्ने ? पोखरीको पिँधमा रहेको कालीमाटीमा बुल्डोजर जो चलाइएको छ । किन रिानीपोखरीको पानी सुकाउने अपराध किन गरियो भन्ने विषयमा भने नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यममा चर्चा नै भएन । कमिसनको लोभमा रानीपोखरीको हत्या गर्नेमाथि कारबाही गरेमात्र सरकार सम्पदाको पुनर्निर्माणमा गम्भीर रहेछ भन्ने मान्न सकिन्छ ।

काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण : एउटा अनुष्ठानको अवसान

काष्ठमण्डप त संसारमै एउटामात्रै थियो । उत्खननपछि जीर्णोद्धारका क्रममा गरिएको गल्तीले १३ सय वर्ष पुरानो संरचना यसपटकको भूकम्पबाट भत्केको रहेछ भन्ने थाहा भयो । सुरुमा त धरहराका पछि लागको सरकार र समाजले काष्ठमण्डप (मरु सतः)को अस्तित्व बिर्सेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रानीपोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण सुरु गर्दा काष्ठमडपको चर्चासम्म पनि भएन । समुदाय पनि अलमलमा परेको देखेपछि स्थानीय समुदायका अगुवाहरूको अग्रसरतामा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियान गठन गरियो । काष्ठमण्डपका सम्बन्धमा समुदाय र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासमा आंशिक सफलता पनि प्राप्त भयो अभियानलाई । 

सुरुमा पुनर्निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यमात्र भए पनि बिस्तारै अभियानका स्वयंसेवीहरू काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संयोजनमा प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानबीच समुदायको सहभागिता जुटाई काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण अभियानको अगुवाइमा गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

अभियानले पुनर्निर्माणको तरखर गर्न थाल्दै थियो काठमाडौं महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो । अभियानका स्वयंसेवीको मूल उद्देश्य काष्ठमण्डप बनोस् भन्ने हो । काष्ठमण्डप बनोस् भन्ने त सरकारी पक्षको पनि उद्देश्य हुनसक्छ तर अभियानका स्वयंसेवीहरू भने ‘जसरी बने पनि बनोस्’ भन्दैनन् । 

काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण अभियानका स्वयंसेवीहरूका लागि भौतिक निर्माण कार्यमात्र हैन । यो त एउटा पवित्र अनुष्ठान हो । यसैले त जीवित देवी कुमारीलाई साक्षी राखेर अभियान सुरू गरिएको थियो । काष्ठमण्डप एउटा पुरातात्विक महत्त्वको संरचनामात्र हैन । यो त समुदायको जीवन शैलीमा अभिन्नरूपमा जोडिएको जीवन्त सम्पदा हो । मूर्त संरचना जति अद्भूत छ यसको अमूर्त पक्ष पनि उत्तिकै अलौकिक छ ।

स्थानीय जनजीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको सम्पदा भएकाले काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण समुदायकै स्वामित्वमा होस् भन्ने उद्देश्यले सकेसम्म धेरै जनताबाट रकम संकलन गरेर यसको पुनर्निर्माण गर्ने र विदेशी सहयोग नलिने निर्णय अभियानले गरेको थियो । यस्तै, ठेक्का लगाएर सम्पदाको मूर्त र अमूर्त पक्षलाई संयोजन गर्दै पुनर्निर्माण गर्न नसकिने हुनाले अमानत प्रथामा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने अभियानको अर्को मान्यता थियो । विश्व सम्पदा सूचीको संरचना भएकाले यसको सोहीअनुसारको मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको अडान थियो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि अभियानले मध्यस्थताका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग पटकपटक अनुरोध गर्‍यो । सरकारहरू फेरिँदै गए । गत वर्षको वर्षामा जगमा पानी नपसोस् भनेर अभियानले संरक्षणका लागि जस्तापाताको टहरो बनाउन खोजेको थियो । नक्सा तयार भइसकेपछि महानगरपालिकाले बनाउन नदिने भन्यो । अभियानले आफूले तयार गरेको नक्सा र ल्याएको बाँस दिएर नगरपालिकालाई सहयोग गर्‍यो । 

महानगरपालिकाले एक वर्षमा के गर्‍यो ?
 

वर्ष दिन बित्यो । महानगरपालिकाले नक्सा तयार गर्नेलगायत अरू के के गर्‍यो सार्वजनिक भएको छैन । अभियानले स्वयंसेवीहरूको समेत सहयोगमा नक्सालाई पूर्णता दिने कार्यमा धेरै प्रगति गरेको छ । अमूर्त सम्पदाको खोजी र उत्प्रेरणामा पनि केही काम भएको छ । यसैबीच, सरकारले हो कि काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । समितिमा अभियानका पनि केही व्यक्तिलाई राखिएको बताइएको छ । 

अभियानले सुरुमा पनि आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको थिएन । अहिले पनि अभियानका स्वयंसेवी र अगुवाहरू अभियानले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गरिएका जस्ले गरे पनि सहयोग गर्ने मनःस्थितिमै देखिएका छन् । समुदायको संलग्नतालाई पञ्चायतकालको ‘जनसहभागिता‘जस्तो ठान्ने हैकमवादी मानसिकताबाट यसको पुनर्निर्माण त होला तर त्यो पवित्र अनुष्ठान हुनसक्तैन । 

अर्थात्, रानीपोखरी र काष्ठमण्डप अब बने पनि आत्माविहीन हुनेछन् । कारण, नेवाः सभ्यता लोप गर्ने षड्यन्त्र हैन भने पनि कमिसनको लोभमा तिनको हत्या जो गरिएको छ । र, हत्या भूकम्पले हैन सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।