नेपालमा सबैभन्दा चतुरा जति सायद सरकारी कर्मचारी भएका छन् । बदमासी गर्न कसैलाई मतियार बनाउने र पछि तिनै मतियारमाथि दोष थुपार्ने बठ्याइँ कर्मचारीले दशकौंदेखि गर्दैआएका छन् । बिचौलिया बदनाम हुन्छन् तर तिनैलाई माध्यम बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कसैले गाली गर्दैन । लगभग यस्तै भएको छ निर्माण कार्यको ठेकेदारीमा पनि । पक्कै पनि ठेकेदारहरूले काम ओगट्ने, पेस्की लिने तर समयमा नगर्ने गरेर बदमासी, बेइमानी र कसुरसमेत गरेका छन् । हुनत, थोरै ठूला ठेकेदारको बेइमानीले यो पेसामा लागेको हजारौंको बदनामी भएको छ । अहिले बदनाम गरेर सरकारले कारबाही गर्न खोज्दा तिनलाई समाजले काखी ठोकेको छ ।

ठेकेदारले आफ्नो धर्म पालना गरेका भए तिनलाई यसरी खेद्ने आँट सरकारले पनि गर्ने थिएन । अब सरकारले हात हालिसकेपछि यस अभियानलाई बीचैमा तुहिन दिनु झन् हुँदैन । ठेक्काको करारमा लेखिएअनुसार तिनलाई जरिवानासमेत गरेर सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्छ । म्याद नाघेको ठेक्कामा राज्यलाई ठेकेदारका कारण परेको र पर्ने नोक्सानीको पनि बिगो र जरिवाना भराउनु पर्छ । तर, ठेकेदारले म्याद नघाउनेबित्तिकै तिनलाई कारबाही नगर्ने र अझ कहिले कहीँ त कामै नगरे पनि पैसा भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई के गर्ने नि ? अहिले ठेकेदार धरपकडमा कर्मचारी चाहिँ जोगिनु र जोगाउनु न्यायोचित हो त ? ठेक्कापट्टामा कर्मचारीले प्रतिशत तोकेरै पैसा उठाउँछन् भन्ने मन्त्रीदेखि सामान्य जनतासम्मलाई थाहा छ । परन्तु, अहिलेसम्म त्यसरी पैसा उठाउने कर्मचारीमाथि कतैबाट कारबाही हुनु त परै जाओस् कसैले यसको उच्चारणसम्म पनि गरेको सुनिदैन ।

किन ?

किनभने कर्मचारीहरू दोष पन्छाउन सिपालु छन् । आफूले गरेको बदमासी र बेइमानीका लागि सधैँ कसै न कसैलाई ‘बलिको बोको‘ बनाइदिन्छन् । कपटी कर्मचारीको रकमी चक्करमा परेर राजनीतिक नेता, ठेकेदार, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै बदनाम भएका छन् । र, यिनलाई प्रचलित नियमकानुनले पनि सजिलो बनाएको छ । आखिर नियम बनाउने पनि त कर्मचारी नै हुन् नि ! यसैले ठेक्कापट्टाका हकमा पनि तत्कालका लागि ठेकेदार तह लगाउने अभियानसँगै कर्मचारीलाई पनि कजाउन र बेइमानी गर्नेलाई तह लगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

सार्वजनिक निर्माणमा साँच्चै नै सुधार गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको ठेक्कापट्टा प्रणालीमै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । निर्माण कार्यको ठेक्का घटाघट गराएर दिँदा गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविकै हो । कुनै ठेकेदारले ५० प्रतिशतसम्म घटाएर ठेक्का लिन्छ भने ठेकेदारको नियतमै शंका गर्नुपर्छ नभए लागत अनुमान गर्ने प्राविधिकमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । दुवैलाई ठीक ठान्न मिल्दैन । सायद, यही घटाघट र कमिसनको कारण अहिले निर्माण कार्य बेलामा सम्पन्न नहुने र गुणस्तर कमजोर हुने प्रवृत्ति सामान्य बन्न पुगेको हो । 

सार्वजनिक निर्माण कार्यका विभिन्न पद्धति अपनाउन सकिन्छ । मैले पृथ्वी राजमार्ग बनाएको नजिकबाट देखेको छु । त्यही र त्यस्तै पद्धति अहिले कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने छलफलको विषय हो । तर, अमानत र ठेकेदारीका बीचको त्यो शैली अहिले पनि उपयोगी हुनसक्छ । 

पृथ्वीराजमार्ग बनाउँदा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिक मिलेर काम गर्थे । कुनै ठूलो ठेकेदार थिएन । एक जना नाइकेलाई निर्धारित कामको जिम्मा दिइन्थ्यो । उसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गराउँथ्यो । यस्ता हजारौं नाइके काममा लागेका थिए । यिनै साना ठेकेदारलाई नाइके र कामदारलाई कुल्ली भन्थे । नाइकेले पनि नियमतः कुल्लीसरहै पैसा पाउँथ्यो । कामदारहरूको दैनिक हाजिर राखिन्थ्यो । दिनको कति पैसा पाउने हो भन्ने थाहा भने हुँदैनथियो । बढी परिश्रम गरेको काममा मजुरी पनि धेरै पथ्र्यो । काम सकेपछि बिल बन्थ्यो र बिलका आधारमा लागेका खेतालाको हिसाब गरेर दामासाहीमा पैसा बाँडिन्थ्यो । सायद, चिनियाँहरूले सुझाएको पद्धति थियो यो । नेपाल सरकारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने उपाय भने त्यति बेला पनि निकालेका थिए । उनीहरूका लागि भनेर नाइकेले एक जना खेतालाको नाम हाँजिरी खातामा बढी थप्थ्यो । पछिपछि नाएके र साइट इन्चार्जको मिलोमलोमा कुल्लीलाई ठग्ने क्रम बढेको थियो । हाजिरी बढाउँदै लगेर नक्कली नाम राखी ठग्ने काम हुन्थ्यो । 

पृथ्वीराजमार्ग मूलतः श्रमप्रधान विधिबाट बनाइएको थियो । खन्ने र पुर्ने पनि धेरै काम श्रमिकहरूले नै गरेका थिए । तैपनि सुरु गरेको ५ वर्षजतिमा  २०० किलोमिटर सडक खन्ने र पिचसमेत गर्ने काम सकिएको थियो । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङका धेरै मानिस काम गर्न तनहुँ पुगेका थिए । अरनिको राजमार्ग बनाउँदा चिनियाँसँग काम गर्नेहरू पनि धेरै नै भेटिन्थे । पृथ्वी राजमार्ग बनाउन थालिएको ५० वर्ष पुगिसक्यो । अब त्यही शैलीमा पूरै श्रमप्रधान विधि त अपनाउन कठिन होला तर मेसिनको प्रयोग श्रमिकको सहयोगीका रूपमा मात्र गर्नसके रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुग्नेछ । वातावरण संरक्षणमा पनि उपयोगी हुनेछ । यसैगरी गोप्य बोलपत्र विधि छाडेर ससाना नाइकेलाई लागत अनुमानमा अमानतमा काम दिने पद्धति अपनाउने हो भने काम छिटो, छरितो र सजिलोसँग सम्पन्न हुनेछ । आवश्यक दक्ष प्राविधिक र मेसिनको प्रयोग गर्न सरकारले परियोजना अवधिका लागि कर्मचारी भर्ना गरे हुन्छ । लगत इस्टिमेटलाई यथार्थपरक बनाउने र बीचमा धेरै दोहन नहुने हो भने श्रमिकको खाडीमा हुने कमाइ सायद यतै हुन्छ । अर्थात्, यस्तो निर्माण विधि अपनाउने हो भने एकातिर देशभित्र कामदारको अभावमा भौतिक निर्माणको काम रोकिने र अर्कातिर युवा श्रमिक कामको खोजीमा घरबार बेचेर देशबाहिर जाने दुवै समस्या समाधान हुनसक्छ ।

ठूला भनिएका ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीले यस विधिको विरोध बढी गर्नसक्छन् । यस्तै राजनीतिकरूपमा पनि यो विधि बढी जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । तर, निर्माणको गुणस्तर कायम राख्न र समयैमा सजिलै काम सक्न तथा अदक्ष एवं अर्धदक्ष श्रमिकको राजगारीको अवसर बढाउन भने अमानतमा ससाना ठेक्का दिने विधि अत्यन्त उपयोगी हुने देखिन्छ । 

यस्तो विधि अपनाए निर्माण व्यवसायी ‘ठगदार‘ का रूपमा बदनाम हुनेछैनन् । कामको गुणस्तर कायम हुनेछ र समयैमा सम्पन्न पनि हुनेछ । तर, सार्वजनिक निर्माण विधिमा सुधार नगरी ठेकेदार तह लगाउने अभियान पटके लहडमात्र सिद्ध हुनेछ ।