१ . भूकम्पमा घर भत्केकाले उनले सरकारले सहयोग दिने आशामा रिन काडेर घर बनाइन्  । इन्जिनियरले नक्सा बनाएको हुनाले पैसा पाउनेमा उनी ढुक्क थिइन्  । घर भूकम्प प्रतिरोधी नै छ  । निर्माणका मापदण्ड पूरा गरिएको छ  । उनको घडेरी नै अलिकति छड्के भएकाले घर त्यहीअनुसार बनाइन्  । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तर्फबाट हेर्ने प्राविधिकले जाँच्न जाँदा नक्सा नमिलेको ठहर गरे  । अब उनले बाँकी पैसा पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? पाउने हो भने कसरी पाउँछिन् ? उनलाई थाहा छैन  । त्यहाँका प्राविधिकले पनि बताउन सक्तैनन्  । 

२. उनीहरूको चार परिवार बस्दैआएको पुरानो घर भुइँचालोले भत्कायो  । बस्नै नमिल्ने भए पनि सरकारी आँखाले त्यस घरलाई ‘आंशिक क्षतिग्रस्त‘ देख्यो  । उनीहरू पहुँचवाला थिएनन्  । कारिन्दा र कार्यकर्तालाई रिझाएर ‘रातो कार्ड‘ हात पार्न पनि सकेनन्  । सल्लाह गरे यसलाई मर्मत गरेर काम चल्दैन  । बरु यही बेला छुट्टाछुट्टै घर बनाऊँ  । चारै भाइले घर बनाए  । तर, उनीहरूले पुरानो घर मर्मत गर्ने पैसा पाएनन्  । किनभने त्यसलाई मर्मत गरेनन्  । नयाँ घर बनाउन त सहयोग पाउने कुरै भएन  । 

३ . उनको घर भूकम्पमा भत्क्यो  । सुन्न नसक्ने हुनाले ती महिला बोल्न पनि सक्तिनन्  । एक्लै छिन्  । उनलाई भूकम्पपीडितको परिचयपत्र दिइयो  । त्यसपछि घर बनाउने पहिलो किस्ता पनि दिइयो  । तर, तिनले घर बनाउने मेलोमेसो नै पाइनन्  । उनको हातमा परेको पैसा बिस्तारै मासियो  । पहिलो किस्ताले जग बनाएमा मात्र दोस्रो किस्ता दिने सरकारको नीति रहेछ  । सायद, उनको घर अब बन्दैन  । 
माथिका उदाहरण पुनर्निर्माणको नीतिगत त्रुटिका दृष्टान्त हुन्  । नक्सा पास गरेर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डसमेत पूरा भएपछि एउटा कुनामा खोट देखाएर बाँकी पैसा नदिने नीति नै गलत हो  । पुनर्निर्माणसम्बन्धी अव्यावहारिक नीति र कार्यविधिका कारण धेरैले दुःख पाएका छन्  । तर, बदमासी गर्नेहरूलाई यस्तो नीति वा कार्यविधिले रोक्न पक्कै सकेको छैन  ।

भूकम्पमा बस्दै आएको घर भत्केपछि चारै भाइले अलगअलग भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन खोज्दा सरकारले त प्रोत्साहन पो गर्नुपथ्र्यो  । पहिलो त घरलाई मान्छे बस्न हुने र नहुने गरी दुई कोटीमा मात्र वर्गीकरण गर्नुपथ्र्यो  । राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीले तजबिजी निर्णय गर्न पाउनेगरी नीति र नियम बनाइनु स्वयंमा विफलताको जग हो  । कम्तीमा तिनलाई घर बनाउन पुग्ने पैसा सहुलियत ऋणमै दिएको भए पनि हुन्थ्यो  । भुइँचालोमा नभत्कने घर व्यक्तिले बनाए पनि राज्यलाई फाइदा हुनेरहेछ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ नि !   

गोर्खासँग जोडिएको तनहुँको उत्तरी भेग विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गको छेउछाउमा पनि भूकम्पबाट गोरखाको दक्षिणपश्चिम जत्तिकै क्षति पुगेको छ  । भाग्यवश, तनहुँमा मान्छे कम मरे  । दुर्भाग्य, यही कारणले क्षतिग्रस्त जिल्ला ठानिएन  । पुनर्निर्माण त क्षतिग्रस्त संरचनाको गर्ने हो  । उद्धारका चरणमा मानवीय क्षतिलाई मूल आधार बनाउनु ठीकै होला तर पुनर्निर्माणका क्रममा भने भौतिक क्षतिलाई आधार हेर्नुपथ्र्यो  । सबै जिल्लामा सँगै पुनर्निर्माण सुरु गर्न सकेको भए मानवीय क्षति कम भएका जिल्लामा अपेक्षाकृत छिटो काम सकिन्थ्यो  ।
पृथ्वी राजमार्गको छेउछाउमा नयाँ बस्ती विकास भएको छ  । धेरै घरहरू नयाँ र पक्की छन्  । काठमाडौं वा गोर्खामा जस्तै तनहुँमा पनि नयाँ घरहरू खासै भत्किएनन्  । मोटरबाट काठमाडौं – पोखरा आवतजावत गर्दा तनहुँमा भूकम्पले पारेको क्षतिको अन्दाज कसैले पनि गर्न सक्तैन  । तर, एक किलोमिटर दक्षिण पुग्ने बित्तिकै भूकम्पको विनाशलीला देख्नसकिन्छ  । नयाँ बस्तीहरू सुरक्षित रहे राम्रो भयो  । तर, तिनलाई हेरेर गोर्खाका भूकम्पपीडितका तुलनामा तनहुँवासी उपेक्षित भए  । तनहुँको राजनीतिक नेताहरूलाई पनि यसमा ग्लानि हुनुपर्ने हो  । 

जेहोस् केही प्रश्नहरू माथिकै उदाहरणका आधारमा पनि गर्न सकिन्छ  । के प्राधिकरण र सरकार पनि नीति र कार्यविधिमा रहेको त्रुटि सच्याउन तयार होलान् ? एउटा कुना छड्के भएबापत बाँकी पैसा नपाउने विडम्बना सच्याइएला ? अपाङ्गता भएकी एकल महिला वा यस्तै आफैँ घर बनाउन नसक्ने घरमुलीलाई प्राधिकरणले नै घर बनाएर देला ? भूकम्पका कारण नयाँ घर बनाउनुपर्ने भएकाहरूलाई कम्तीमा घर बनाउन पुग्ने ऋण सहुलियत ब्याजमा देला त सरकारले ? 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाल असफल भएको छ भन्दा कतिको चित्त नबुझ्ला तर तर यथार्थ यही हो  । यस्तै, यस विफलतामा मूलतः सरकारकै भूमिका जिम्मेवार छ भन्दा पनि असहमत हुनेहरू भेटिनसक्छन्  । तैपनि, सत्य त्यही हो  । प्राधिकरणको नेतृत्व र कार्यशैली पनि पुनर्निर्माणमा असफल हुनुमा जिम्मेवार छ तर आंशिकमात्र  । प्राधिकरण गठन नहुँदै अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विफल बनाउने तारतम्य सुरु भइसकेको थियो  । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कारिन्दाहरूको जालो तोड्न सकेन  । त्यसो त, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरकारी कर्मचारी खटाउनेबित्तिकै त्यसले काम गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेकै थियो  । सरकारी कर्मचारी र कार्यशैलीबाटै पुनर्निर्माण हुन्थ्यो भने प्राधिकरण बनाइरहनै पर्ने थिएन  ।