काठमाडौं । २०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने कार्यक्रमका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले लेखेको पत्र प्रकरण फेरि बल्झिएको छ । उनले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र फेरि बल्झिएको हो ।
उपसभामुख प्रकरण– फाइल सीआईबी पठाइदिने तयारी
अघिल्लो वर्ष पनि यसैवर्ष उनको पत्रका बारेमा लामो छलफल भएको थियो । असम्बन्धित व्यक्तिलाई के आधारमा अमेरिका लैजान लागेर उपसभामुख राना मगरले पत्र लेखिन् भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि विषय सामसुम पारिएको थियो ।
रानामगरले साढे दुई वर्षअघि सत्र महिनाअघि अमेरिकी दूतावासका लागि लेखेको पत्र अघिल्लो वर्षमात्रै सार्वजनिक भएको थियो । रास्वपाले पनि त्यसबेला पनि अहिले पनि सत्तारुढ दलबाट ‘रणनीतिक प्रयोजन’ पूरा गर्न यो कदम चालिएको बताएको छ ।
उपसभामुखमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा कांग्रेस–एमालेको एक मत, भन्छन् : करुणाभावले चल्दैन
हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेकी राना मगरले आफ्नो सचिवालयका सदस्यसँग कुरा गर्दै आफू विदेशमा रहेका बेला विरुद्व प्रस्ताव दर्ता गरिए देशकै बेइज्जत हुने धारणा राखेको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनी छिट्टै फर्किने कि नफर्किने भन्ने आन्तरिक तयारीमा रहेको पनि सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक परिषद् सदस्य भएका कारण हटाउन खोजिएको बुझाइ रास्वपाको छ । संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख रानामगर पनि एक सदस्य रहने हुँदा त्यो ठाउँ खाली गर्न पत्रलाई ‘हतियार’ बनाएको बुझाएको उक्त पार्टीको छ ।
मुकुल भन्छन्– उपसभामुखमाथि छानबिन होस्, मसँग भएको प्रमाण दिन्छु
रानामगरले साढे दुई वर्षअघि भिसा प्रक्रिया सहजीकरण निम्ति अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । भिसाका निम्ति प्रचलित प्रक्रियाविपरीत त्यसरी आएको उपसभामुखको पत्र त्यसबेला नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय पठायो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई पत्र बुझाएपछि गुपचुप राखेको थियो । उपसभामुख रानामगरले लैंगिक समानता, महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा काम गर्ने संस्था सीएसडब्लुको वार्षिक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि सँगै जान लागेको भन्दै आफूसँगै अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गर्दै दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
उपसभामुखको पत्र प्रकरण– के गर्दैछन् राजनीतिक दल ?
२०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने कार्यक्रमका लागि रानामगरसहितको टोली जान लागेको थियो । असम्बन्धित व्यक्तिलाई के आधारमा अमेरिका लैजान लागेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि विषय सामसुम पारिएको थियो ।
संसद् सचिवालयबाट उपसभामुखको पत्र प्राप्त हुनासाथ अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘विगतमा नभएको अभ्यास’ भनेको थियो ।
डेढ वर्षपछि पत्र सार्वजनिक हुनु नियोजित कदम : उपसभामुख
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, अमेरिकी दूतावासले संसद् र मन्त्रालयलाई पत्रकाबारेमा जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘सांसदहरुलाई ओरिन्टेसन’ गराउनू भनेको थियो । संसद् सचिवालयकै एक अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र आएको जानकारी दिँदै त्यसबेला सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइएको बताए ।
पाँच जनालाई अमेरिका लैजाने प्रयोजनस्वरुप अन्तर्वार्ताको समय आफूसँगै मिलाइदिन उपसभामुख रानामगरले लेखेको पत्र सभामुखले त्यसबेला नै प्राप्त गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले उक्त पत्रका बारेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए ।
रास्वपाले भन्यो– क्षणिक लेनदेनको हिसाब मिलाउन उपसभामुखलाई विवादमा ल्याइयो
“त्यो पत्रबारे संसद् सचिवालयले त्यतिबेला जानकारी पाएको थियो,” संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने । रास्वपाले पनि यो विषयमा आचरणविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुने कल्पना पनि नगरिएको बताएको छ ।
पहिले पनि आफ्नो पार्टीमा यस विषयमा छलफल भएको उनले स्वीकार गरे । उपसभामुखले पैसा लिएर अमेरिका लैजान पत्र लेखेको हो कि पार्टीको निर्देशनमा लेखिएको भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
उपसभामुखको पत्र, रास्वपाभित्रै सामसुम ! भन्छिन्– गरिबले कहिल्यै सिफारिस नपाउने ?
तर पनि पत्र नै लेखिदिन नमिल्नै संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । उपसभामुखको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण प्रक्रिया संसद् सचिवालयकै अन्तराष्ट्रिय शाखाले गर्ने हुँदा उपसभामुखले सिफारिस गर्नै नमिल्ने तर्क उच्च अधिकारीहरुको छ ।
मुकुल ढकाल भन्छन्– उपसभामुखको पत्रबारे पार्टीका शीर्ष नेतालाई वैशाखमै थाहा थियो
रास्वपाले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने देखेपत्र पत्र सार्वजनिक गरी उपसभामुख अघिल्लो वर्ष नै हटाउन चाहेको बताएको छ । “संवैधानिक परिषदमा तीन–तीनको अवस्था छ । अब चार–दुई बनाउने तयारीस्वरुप यो कदम चालिएको हुन सक्छ,” ती नेताको भनाइ छ ।
-1755141679.jpg)
