काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरू उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन दोस्रोपटक कसरतमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) उपमसभामुखलाई हटाउन एक वर्षपछि फेरि कस्सिएका हुन् ।

०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने एउटा कार्यक्रमका लागि उपसभामुख रानाले लेखेको पत्र प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ दलहरू उनलाई हटाउने प्रस्तावको गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

०८१ भदौमा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि कांग्रेस र एमालेले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि दुई दल पछि हट्न पुगे ।

उक्त प्रस्ताव मंगलबार नै दर्ता गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले जुटेका थिए । मंगलबार दुई दलले सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर पनि गराए । तर, प्रस्ताव आजै दर्ता गरेनन् ।

प्रस्ताव दर्ता भएको साता दिनमा संसद्‌मा छलफल हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रस्ताव पारितका लागि सभाको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ बहुमत संख्या आवश्यक पर्छ । एक वर्षपछिको कसरतमा पनि दुई दल दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितताको खोजीमा छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक पद (रूपन्देही–३) रिक्त छ । अहिले दुईतिहाइ पुर्‍याउनका लागि १८३ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद छन् । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनको अवस्थामा छन् । उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।

यी दुई दलका १६४ सांसदले मात्रै मत दिन सक्नेछन् । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को चार सिट छ । त्यतिले दुईतिहाइ पनि पुग्ने अवस्था छैन । यसअघि, मत नदिएको जनमत र विपक्षमा रहेका दललाई फकाउन सत्तारूढ दल लागेका छन् ।

जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् । जसपा नेपालसँग पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चार सांसद छन् । तर, नाउपामा दुई धार छ । यी दलले पनि साथ दिए सत्तापक्षलाई सहजै दुईतिहाइ पुग्नेछ । नेताहरूका अनुसार, यी दल उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सकारात्मक पनि छन् ।

मंगलबार दिउँसो एमालेका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्तारूढ र विपक्षी साना दलसँग छलफल गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरे । त्यस्तै, जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादव, जनमत पार्टीकी अनितादेवी पनि बैठकमा पुगेकी थिइन् ।

किन रोकिए कांग्रेस–एमाले ?
एमाले र कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितताका लागि पनि प्रस्ताव दर्ताका लागि रोकिएका हुन् । “प्रस्ताव नै दर्ताका लागि लैजाँदा त दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । सरकारले प्रस्ताव लैजाने र पारित नहुने अवस्था नबनोस् भन्ने त निश्चित गर्नुपर्छ,” स्रोतले भन्यो, “प्रमुख सचेतकहरूले छलफल गर्दैमा दलहरूले मान्ने कुरा त भएन । शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेपछि टुंगिने हो ।”

छलफलमा गएका नेताहरूले भने उपसभामुखको विषय नभएर विचाराधीन विधेयकबारे छलफल भएको दाबी गरेका छन् । “संसद्‌मा विचाराधीन भएका विधेयकबारे छलफल भएको हो । उपसभामुखबारे छलफल थिएन,” जनमतकी सांसद अनितादेवी भन्छिन् ।

उपसभामुख अमेरिकामा रहँदा अन्योल
उपसभामुख राना गएको साउन ३० गतेदेखि अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी असोज १३ गतेमात्रै नेपाल फर्कने गरी भ्रमणमा गएकी हुन् । उनी देशबाहिर हुँदा प्रस्ताव दर्ता गर्दा सन्देश राम्रो नजाने भएकाले पनि दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

“संसदीय कामकै लागि अमेरिका जानुभएको त होइन कि भन्ने पनि छ । तर, नेपालमा नभएको बेलामा उहाँमाथि प्रस्ताव राख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने पनि कुरा हो,” एक नेता भन्छन् ।

एमालेका मुख्यसचेतक बर्तौलाले विदेशमा रहेका बेलामा निर्णय नगर्ने बताए । उपसभामुखको विषय संसद्‌मा नै उठेकाले त्यसको निरूपण भने गरिने भनाइ उनको छ ।

“संसद्‌मा उठेको कुराको निरूपण गर्नुपर्छ । बहस निरन्तर गरिरहनु हुँदैन । यसलाई बिट मार्नुपर्छ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुन्छ,” बर्तौला भन्छन्, “उहाँविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका छैनौँ । उपसभामुखको उपस्थितिमा नै बहस गर्छौं ।”

कांग्रेसका प्रमुखसचेतक घिमिरेले पनि प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । “चर्चा भएको हो । प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ,” उनी भन्छन् ।

कांग्रेसमै विवाद
उता, उपसभामुखको विषयले कांग्रेसभित्रै विवाद भएको छ । कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले उपसभामुख हटाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी पक्षीय सांसदहरू हस्ताक्षरका लागि केही बाहेकका सांसद अनुपस्थित भएका छन् ।

पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा भने मत दिनैपर्ने शेखर पक्षका एक सांसद बताउँछन् । “प्रस्ताव दर्ताका लागि हामीले हस्ताक्षर नगर्दा पनि समस्या हुँदैन । पार्टीले निर्णय गरेपछि ह्विप नमान्ने कुरा हुँदैन,” उनी पक्षीय एक सांसदले भने ।

फेरि किन उठ्यो उपसभामुख प्रकरण ?
‘कमिटी अन द स्टाटस अफ वुमन’को ६७औँ सत्रमा भाग लिन उपसभामुख रानाले पाँच जनाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

२६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपसभामुख रानाले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता मिति अघि सार्न आग्रह गर्दै रानाले लेखको पत्र बाहिरिएपछि सदन तातेको थियो । बीचमा सेलाएको यो विषयलाई अहिले फेरि सत्तारूढ दलले अघि बढाउन खोजेका हुन् ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेका नेताको बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सदन अवरोध गर्दै आएको छ । सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मानव तस्करको आरोप लगाइरहेको अवस्थामा उपसभामुखलाई चाहिँ किन कारबाही नगर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच छलफल भएको एक नेताले बताए ।

उपसभामुख राना रास्वपाकी सांसद हुन् । रानामाथि मानव तस्करीको आरोप छ ।

“रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा चर्किएको छ । रास्वपाकैलाई चाहिँ किन छोड्ने भन्ने कुरा उठेको हो,” एक नेता भन्छन् ।

उनले थपे, “कर्मचारीमाथि भएको छानबिनलाई लिएर रास्वपाले तमासा गरिरहेको छ । मानव तस्करी गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ । उपसभामुखले त सिफारिस नै गरेको हो नि । उहाँबारे किन निर्णय नगर्ने भन्ने कुरा भएको हो ।”

दुई दलले पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव ल्याएर उपसभामुखलाई राजीनामाको दबाब दिन खोजेको आशंका पनि भइरहेको छ ।

विपक्षी दलहरूले भने संवैधानिक परिषद्‌मा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेकाले रानालाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितको दलको बैठकले रानालाई हटाउने निर्णयको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।