काठमाडौं । सरकारले पारित गर्न हतारो गरेको भूमि विधेयक संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अड्किएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको पार्टीको नेकपा (एमाले) तत्काल विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनको ताकेता गर्दैछ । सत्तारूढ कांग्रेस भने विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान सच्याएर मात्र पारित गर्ने अडानमा छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त संशोधनमार्फत विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको, पहिले निश्चित प्रयोजनमा हदबन्दी छुट लिइएको जग्गा फरक प्रयोजनमा व्यक्तिगत रूपमा खरिद–बिक्री गर्न नदिने अडानमा छन् । यहीकारण विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारका पक्षमा २८ सदस्य मात्र हुँदा, विपक्षीको समर्थनविना राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने अवस्था छैन । 

यदि राष्ट्रियसभाले ती प्रावधान सच्याउँदै पठाएमा संशोधन अस्वीकार गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई पुनः पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा एमालेको छ । यसले सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद बढाएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरू भने अध्यादेशदेखि नै एमालेले अस्वाभाविक हतारो गरिरहेको भन्दै विधेयक त्यसै गरे पारित गर्न नदिने बताउँछन् ।

“उहाँहरूले अध्यादेश जारी गर्दा नै बलजफ्ती गर्नुभएको हो । अध्यादेश सच्याउन पनि मान्नुभएन । राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव) ले अस्वीकार गरेपछि अध्यादेश रोकिएको थियो,” एक कांग्रेस सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “विधेयक आएपछि पनि उहाँहरूको दबाब अस्वाभाविक नै छ ।”

ती सांसदका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेपछि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रयास एमालेले गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले आफ्नो संशोधन सम्बोधन नभई विधेयक पारित गर्न नहुने अडान राखेका छन् । 

एमालेले उनीहरूको संशोधनका विषय आपसी समझदारीमा सम्बोधन हुने गरी सदनबाटै पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

“एक जना महामन्त्री थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला विधेयक सदनबाटै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने प्रयास भएको थियो,” ती सांसदले भने, “हाम्रा महामन्त्री विश्वप्रकाशसहित संशोधनकर्ताले उठेर सदन अवरोध गर्छौं भनेपछि उहाँहरू समितिमा पठाउन तयार हुनुभयो । तर, समितिमा आएपछि पनि जस्ताको तस्तै अघि बढाउन उहाँहरूले हरसम्भव प्रयास गरिराख्नुभएको छ ।”

कतिसम्म भने समितिमा दफावार छलफलमा आएका सुझावलाई भाषागत सुधार गरी मस्यौदा समितिमा ल्याउने जिम्मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन नै तयार पारेर समितिमा पेश गरेको थियो ।

“उहाँहरूले प्रतिवेदन लेखेर समितिमा पेश गर्नुभयो । त्यसलाई हामीले मन्त्रालयको सुझावका रूपमा लिएर प्रतिवेदन आफैँ लेख्ने काम भइरहेको छ,” ती सांसदले भने, “महामन्त्रीद्वयले राखेको संशोधनको सम्बोधन हुने गरी अब प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।”

के–के छन् विवाद ?

अध्यादेशकै बेलादेखि विवादित भूमि विधेयक अझै पनि अन्यौलमै छ । भूमि विधेयकमा संशोधनमार्फत गिरिबन्धु टी–इस्टेटसहित निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएका जग्गालाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै बिक्री गर्न मिल्नेगरी घर–जग्गा कारोबारीलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । 

अध्यादेशका ती प्रावधानमा कांग्रेससहित विपक्षीहरूको विमति छ । “सरकार र एमालेले लगानी सहजीकरण ऐन देखाउँदै घर–जग्गा कारोबारका लागि खुला गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यसमा गिरिबन्धुसहितका सरोकारवालाहरूले पनि समितिमा प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव राख्नुभएको छ,” ती सांसद भन्छन् ।

ती सांसदकाअनुसार, “ऐन संशोधनपछि तीन महिनाका लागि कारोबार गर्न चाहनेलाई प्रयोजन खुलाएर आवेदन खुला गरिएको थियो । लगानी सहजीकरण ऐन संशोधनपछि पुनः ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । त्यसमा कति आवेदन छन् भनेर समितिलाई जानकारी दिन सरकारले अटेरी गरिरहेको छ ।”

लगानी सहजीकरण ऐन आएपछि थपिएको नौ महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री बलराम अधिकारीले आवेदनको क्रम जारी रहेको भनी समितिमा जवाफ दिएका छन् ।

“छ महिनाका लागि भनी आवेदन खोलेर समयावधि सकिएको नौ महिना बितिसकेको छ, तर सरकार ती आवेदन कति छन् र कस्ता लगानी प्रस्ताव हुन् भनेर खुलाउन तयार देखिँदैन,” ती सांसद भन्छन्, “अवधि पुगेपछि आफैँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समितिले माग्दा समेत नदिनुले सरकार स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।”

समितिमा गिरिबन्धुका प्रतिनिधिसहितले भने ऐनको विद्यमान प्रावधानले नै हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा तथा घर–जग्गा कारोबारमा हदबन्दी छुट भइसकेको भन्दै कांग्रेसका गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्माको संशोधन ऐनसँगै बाझिने तर्क गरेका छन् । 

गिरिबन्धु टी–इस्टेटका प्रतिनिधिका रुपमा सुझाव दिन समितिमा आएका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कांग्रेसको प्रस्ताव विद्यमान कानुनसँगै बाझिने तर्क गरेका थिए । “माननीय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव ऐनको दफा १२(ग) को उपदफा २ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग बाझिन्छ,” भण्डारीले भनेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरू भने गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्माको संशोधन नभएको भए हामीलाई घर–जग्गा कारोबारमा बाधा पर्ने थिएन भन्ने पुष्टि भएकाले पनि उक्त संशोधन छोड्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् ।

“उहाँहरूले उठाएजस्तो ऐनसँगै बाझिन्छ भने त पुष्टि गरेर खारेज गरिदिए भइहाल्यो,” ती सांसद भन्छन्, “तर, खारेज नहुँदा त उहाँहरूले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा घर–जग्गामै उपयोग गर्न खोजेको र गगन–विश्वको प्रस्तावले त्यसमा बाधा पुर्याएको पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण पनि यी संशोधन सच्याउने वा फिर्ता लिने अवस्था छैन ।”

विपक्षी दलहरूको मत कांग्रेससँग निकट देखिन्छ । उनीहरू गिरिबन्धुसहितका हदबन्दी छुट दिइएका जग्गा अर्को प्रयोजनमा लैजान र घर–जग्गा कारोबारीलाई सुम्पन तयार देखिँदैनन् । 

त्यहीकारण विधेयक समितिमा यसरी अड्किएको छ कि संसदमा कहिले पुग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले विधेयकमा सरकार र सरोकारवालाको सुझाव लिने क्रम सकिएकाले अब प्रतिवेदन लेखनको काम चलिरहेको बताइन् ।

प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएपछि समितिबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी उनले दिइन् ।

अरू विवाद के–के हुन् ?

विधेयकमा अध्यादेशदेखि नै विवादित बनेको अर्को विषय वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गाको उपयोगसम्बन्धी विषय पनि भूमि विधेयकमै समेटिएको छ ।  त्यो प्रावधान दुरुपयोग गर्न मिल्ने गरी, विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई सच्याउन र वर्गीकरण गरेर छुट्टाउन आवश्यक भएको कांग्रेस सांसदको भनाइ छ ।

“भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा दिएर बसोबासको व्यवस्था गर्नै पर्छ । तर, त्यसका लागि को सुकुम्बासी हो भन्ने थाहा पाउन, उनीहरूको देशभर कतै पनि घर–जग्गा नभएको एकीन गर्नुपर्ने हुन्छ,” ती सांसद भन्छन्, “यहाँ त भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी भनेर जो–कसैलाई जग्गा बाँडेर भोट बैंक सुरक्षित गर्न खोजेको नियत देखिन्छ ।”

उनका अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासी धेरै प्रकारका छन्, त्यसको अध्ययन, वर्गीकरणपछि मात्र सरकारले लाभग्राही हक भएकालाई राहत दिन सक्ने हुन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा एकै परिवारका धेरै व्यक्तिहरू फरक–फरक ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहेको र उनीहरूले त्यसबाट लाभ उठाइरहेको पाइन्छ ।

“भालुवाङ बजार, अत्तरियासहितका ठाउँहरू, जो लामो समयदेखि बसोबास विकास भएर सहर बनेका छन्, उनीहरूलाई विस्थापन गर्न हुँदैन । तर, उनीहरूलाई देखाएर जहाँ पनि अनधिकृत रूपमा बसोबास गरेका सबैलाई लालपुर्जा बाँडियो भने भोलिका दिनमा जंगल र निकुञ्जहरू सुरक्षित गर्न सम्भव हुँदैन,” ती सांसद भन्छन्, “यस्तो हुन नदिन, बाध्यताले बसेका अव्यवस्थित बसोबासी र लाभका लागि बसेका अव्यवस्थित बसोबासी छुट्टाएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।”

मन्त्री अधिकारी र एमालेको प्रस्तुति समितिमा स्वार्थ समूहहरूसँगै मिलेको देखिन्छ भन्ने उनको भनाइ छ । “स्वार्थ समूह र एमाले एकै ठाउँ देखिनुभएको छ । यसले कानुन निर्माण नै स्वार्थ समूहको दबाबमा भएको आशंका बढाएको छ,” ती सांसद भन्छन्, “सरकारलाई स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्न दिनु हुँदैन । हामी त्यसका विरुद्ध दृढसँग उभिएका छौं र यथावत् रहनेछौं ।”