केही समयदेखि अपेक्षाकृत स्वच्छ देखिएको न्यायपालिकाको वातावरण पुनः धमिलो देखिन थालेको छ । विगतमा इजलास बहिष्कार, न्यायाधीशहरूबाट नै प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध धर्ना, वारको आन्दोलन र असहयोगजस्ता क्रियाकलापले नेपालको न्यायपालिका थिलोथिलो भएको थियो । अहिले फेरि बार र बेन्चबीच मात्र होइन सर्वोच्च अदालतभित्रै र महान्यायाधिवक्ताका बीच पनि द्वन्द्व एवं असहयोग बढेको देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठन विधिका विषयमा प्रधान न्यायाधीश र केही वरिष्ठ न्यायाधीशका बीचमा उत्पन्न मतभेद सुल्टिनुको साटो सार्वजनिक भएको छ । राज्यको अभिलेख अदालत नै इजलास सञ्चालनका निम्ति सर्वमान्य विधि र  प्रक्रिया निर्धारण गर्न असमर्थ भएको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।  

यस्तै नेपालका महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबीच पनि मनमुटावको संकेत देखापरेको छ । यसपटकको  नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९बार काउन्सिल० स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई निम्तो नै नगरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।  महान्यायाधिवक्ता नै बार काउन्सिलका पदेन अध्यक्ष हुन्छन् ।न्यायपालिकामा सामान्यतः स्थापित परम्पराको अनुसरण नगरिनुलाई गम्भीररूपमा लिने गरिन्छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल बार एसोसियन र प्रधान न्यायाधीशबीच पनि अनपेक्षित द्वन्द्वको लक्षणहरू देखिएका छन् । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा माग पूरा नभएपछि बारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको देखिएको छ ।  हालै सर्वोच्च एवं उच्च अदालतमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिलाई बारले सार्वजनिकरूपमै ‘असन्तुलित’ भनेको छ । प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्का पदेन अध्यक्ष हुन्छन् ।

नेपालमा राज्यका अरू सबै अङ्ग विफल हुँदा पनि न्यायालयले लोकतन्त्र र विधिको शासनको उज्यालो जोगाएको गौरवपूर्ण इतिहास छ । निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि न्यायालयले आफ्नो धर्मको रक्षा गरेको गर्दैआएको हो । कार्यपालिका वा विधायिकाजस्तो न्यायपालिका आवधिक प्रकृतिको हुँदैन भने न्यायिक निर्णय सजिलै उल्ट्याउन पनि सकिँदैन । यसैले पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरू सबैलाई ‘श्रीमान्’, ‘विद्वान्’ को विशेषणसहित सम्बोधन गरिन्छ । यसैले उनीहरूमध्ये कोही पनि न्यायालयको गरिमाको रक्षाको महत्त्वका विषयमा पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन् । तै पनि दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थ, सैद्धान्तिक प्रश्नलाई वैयक्तिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेलगायतका प्रवृत्तिका कारण भएका गतिविधिले न्यायालयको गरिमामा आँच आउने अवस्था उत्पन्न हुनु चिन्ताको विषय हो । 

कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको स्वार्थ वा ‘प्रतिष्ठाको प्रश्न’ भन्दा नेपालको न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा धेरै अपरिहार्य विषय हो । न्यायपालिकामा न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, बारका पदाधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यक्ति कोही पनि निर्विकल्प हुँदैन । यसैले संवैधानिक इजलासलगायतका महान्यायाधिवक्ता र बारका पदाधिकारीको असन्तुष्टिसमेतका विषयमा रहेको विवाद तत्काल विधि र प्रक्रियासम्मतरूपमा समाधान गर्न ध्यान जाओस् । अदालतप्रतिको विश्वास घट्ने कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा अन्ततः आफ्नै हानि हुने हो भन्ने सबैले हेक्का राखून् ।