संसदीय समितिको प्रतिवेदन तयार गर्दा जालसाजी गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएको काण्डको संसदीय छानबिनपछि  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गरेका छन् । छानबिन सुरु नहुँदै नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग गरेको भए खतिवडाले एउटा मानक कायम गर्ने थिए । इतिहास बनाउने अवसर उनले गुमाए ।  ढिलै भए पनि राजीनामा गरेर खतिवडा धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा खतिवडाको सभापतित्वमा कर्मचारीहरूका लागि नयाँ नियुक्ति लिन दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पेरिड’ राख्ने निर्णय भएको थियो । तर, विधेयकको प्रतिवेदन सम्पादनका क्रममा त्यो प्रावधान निरर्थक हुनेगरी रकमी खेल गरियो ।  राज्य व्यवस्था तथा संसदीय समितिका सभापतिले त्यही जालसाजी गरिएको प्रतिवेदनमा सही गरेर संसद्मा पठाए । जालसाजी भएको थाहा भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले ‘राजनीतिक र नैतिक’ जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कर्मचारीका हकमा समितिका सचिवलगायतमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, ‘कुलिङ अफ पेरियड’ प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको भूमिका ‘पद सुहाउँदो’ नभएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समितिले औँल्याएपछि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट मंगलवार राजीनामा गरेका हुन् । 

राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै खतिवडाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै उनले सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा ‘कुलिङ अफ पेरियड ’को विपक्षमा दर्ता गराएको प्रस्तावको विषय उठाएर एमालेको नियतमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । यथार्थमा यस प्रकरणमा एमालेको नियत र भूमिका सुरुदेखि नै संदिग्ध देखिएको थियो ।

भनिन्छ, ‘कुलिङ अफ पेरियड’ प्रावधानविरुद्ध  कर्मचारीहरूले चलाएको अभियानको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव दुवै सामान्यः प्रक्रियाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखको विशेष ‘कृपा’बाट ती पदमा पुगेका हुन् । यसैले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडामाथि दोष थोपरेर अरूलाई उम्काउने खेलमा एमालेका नेताहरू लागेको सन्देह गरिएको छ । नैतिक जिम्मेवारी खतिवडाले लिए पनि जालसाजीमा मुख्य भूमिका त सम्पादनको जिम्मेवारी, मनसाय र लाभको दृष्टिबाट पनि  कर्मचारीकै देखिन्छ । 

‘कुलिङ अफ पेरियड’मा गरिएको जालसाजी काम नलाग्ने भएपछि सम्भवतः कर्मचारीहरू यो विधेयक नै अहिले आउन नदिने खेलमा लागेको हुनसक्छ ।  राष्ट्रिय सभामा निकालिएको किचलोको कारण मूलतः विधेयक रोक्ने नै हुनुपर्छ । विधेयक पारित नभए पनि नयाँ नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खिनु त पर्दैन नि ! राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पेरियड’ राख्न एमालेका सदस्यहरू पनि सहमत भने भएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू संशोधन राख्न स्वतन्त्र छन् । तर, संसदीय समितिले किटानसाथ औँल्याएका कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न भने सभामुख र प्रधानमन्त्री नैतिकरूमा बाध्य हुन्छन् । नैतिक बाध्यता रामहरि खतिवडालाई मात्र हुने त पक्कै नहुनुपर्ने हो । संसदीय समितिकै मर्यादा प्रकारान्तरले संसद्कै इज्जत राख्न पनि छानबिन समितिले औँल्याएका कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो मामिलामा एमाले त यसै सधैँ संदिग्ध रहेकै छ निजामती प्रशासनको अनुशासन पनि भताभुङ्ग हुनेछ ।