गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहका सबै निर्देशनालयसहित १८५ दरबन्दी खारेज गरेको छ भने ३२ वटा सरकारी निकायलाई समायोजन गरी १७ मा सीमित गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो साहसिक निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा भने निकै हलचल ल्याएको देखिन्छ ।

भद्दा कर्मचारीतन्त्रका पक्षधर प्रशासनिक पुनर्संरचनाका विरोधीले यस कार्यले अस्थिरता ल्याउने प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका पनि छन् ।  तर, सुस्त र दिशाविहीन कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र ऊर्जावान बनाउने उद्देश्य राखेर चालिएको यो कदमको सशक्त कार्यान्वय भयो भने कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशील बनाउन गण्डकी प्रदेशले लिएको नेतृत्वलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिनुपर्छ । साथै संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले पनि यसको सिको गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता, कामचोर प्रवृत्ति, सेवाप्रवाहप्रतिको बेवास्ता र सेवाग्राहीप्रति रुखो व्यवहार सबैलाई थाहा नै छ । एकपल्ट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई जनताको मालिक ठान्ने र राजनीतिकलगायत विभिन्न सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर सकभर धेरै भ्रष्टाचार गर्न सकिने पदमा सरुवा लिएर छोटो समयमा अनुचित आर्थिक लाभ लिनखोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनिकको पुनर्संरचना आफैँमा सबै समस्याको उपचार नभए पनि यसले कर्मचारीतन्त्रलाई सजग र चुस्त बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सर्वसाधारण जनताले सरकारको सेवा प्राप्त गर्न अहिल्यै निकै दुष्कर भइरहेको छ । यस अवस्थामा कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्दा झनै सेवा प्रदायक कर्मचारीको अभाव हुने सहज अनुमान हुनसक्छ । तर, सरकारले सेवा प्रदान गर्न नसकेको कर्मचारीको संख्या कम भएर नभई उनीहरू गैरजिम्मेवार र कर्तव्यप्रति उदासीन भएर हो ।

पक्कै पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको संख्या घटाएर तिनमा लाग्ने खर्च घटाउँदामात्र ठूलो उपलब्धि हुने अवश्यै होइन । कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार र जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना जागृत गराउन थप सुधार र प्रशिक्षणको पनि आवश्यकता हुन्छ । यस विषयमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यालयको संख्या घटाए पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन नआउने दाबी गरेका छन् । उनको दाबीअनुसारको नतिजा पनि देखिएको खण्डमा उनले लिएको कदमका विरोधीको मुख थुनिनेछ ।

संसारका धेरै विकसित मुलुकमा युवाहरू सरकारी जागिर खान खासै उत्सुक हुँदैनन् । किनभने सरकारी कर्मचारीको तलब र सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीभन्दा कम अनि जिम्मेवारी बढी हुन्छ । तर, भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारी जागीरप्रति युवावर्गमा ठूलो मोह देखिन्छ । 

यस्ता मुलुकको कर्मचारीले अत्यन्त धेरै अनुचित रकम कुम्ल्याउने र जनतालाई रैती जसरी व्यवहार गर्ने ुसुविधाु पाएका हुन्छन् । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न र कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार एवं स्वच्छ बनाउन पहिले संगठन नै चुस्त हुनुपर्छ र तिनको सेवा सुविधा पनि उचित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संगठनलाई स्वच्छ, इमानदार र पारदर्शी बनाउने दिशामा काम गर्न सकिन्छ ।

यही कार्यको सुरु अहिले गण्डकी प्रदेशले गरे पनि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको २०७५ सालको प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रालय गाभ्नेदेखि संघीय पद्धतिमा गएपछि अनावश्यक कार्यालय खारेजी गर्नेसम्मका सुझाव दिइएको थियो । यस प्रतिवेदनको धुलो टक्टकाएर संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासन पुनर्संरचनाको कदम अघि बढाए उचित स सामयिक हुनेछ । 

प्रदेश सरकारले कर्मचारी कटौती गरेर रोजगारीका अवसर कम गर्नु आफैँमा सकारात्मक सन्देश भने अवश्य पनि होइन । नेपालमा उपयुक्त अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं युवा होमिएको अवस्थामा सरकारी सेवामा अवसर कम हुनु अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले पनि सकारात्मक मान्न सकिन्न । त्यसैले, एकदुई सय रोजगारी कम गरेर र केही करोड सरकारी कोषबाट जोगाएको भरमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भने सकिँदैन । 

अब निजी क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न रोजगारीमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएर हजारौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्र अहिले प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । यसै पनि गण्डकी प्रदेश अपार आर्थिक सम्भावना युक्त छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सडक सञ्जाल, जलविद्युत्, व्यापारिक केन्द्रहरू सबैले सम्पन्न गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक विकासको वातावतर बन्न सके रोजगारी सिर्जनामात्र होइन समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि गण्डकी प्रदेशले देशलाई बाटो देखाउन सक्नेछ ।