विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा  ‘असुरक्षा’ बढेको भन्दै प्रहरी तैनाथ गरेर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु सरकार र समाज दुवैका लागि लाजमर्दो विषय हो । विडम्वना, नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भने केही वर्ष यता झन् झन् असुरक्षा र अराजकता तथा अव्यवस्थाको केन्द्र बन्दै गएको छ । 

विद्यार्थी संगठनका नाममा गरिएको तोडफोड र गुण्डागर्दीका कारण असुरक्षा बढेको भन्दै त्रिविका उपकुलपतिले सरकारसँग ‘सुरक्षा’ माग गरेपछि हाल त्रिवि परिसरमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । यसअघि सोमबार अखिल (क्रान्तिकारी) का विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो त्यही क्रममा शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सोमबार तोडफोड भएको छ ।

त्रिवि केही वर्ष यता अराजकताको पर्याय बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी संगठनका नाममा गरिने माग सामान्यतः विद्यार्थीहरूकै हकहितसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । तर, त्यस्ता माग राखेर गरिने आन्दोलनका लागि भने प्रायः सङ्क्रमणकालीन अवधि छानिएको हुन्छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ विद्यार्थीका मागहरू यथार्थमा ‘देखाउने दाँत’ मात्रै हुन् । तिनको अभीष्ट अर्कै हुन्छ । 

धेरैजसो आन्दोलन त्रिविमा पदाधिकारीको नयाँ नियुक्ति  वा हेरफेरका बेला हुने गर्छ । तोडफोड, आगजनी र कुटपिटजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप सबैजसो आन्दोलनको मुख्य गतिविधि हुने गरेको छ । वर्षको कति रकम बराबरको क्षति कथित विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा त्रिविले सहनु परेको छ भन्ने विवरणसमेत सम्भवतः त्रिविमा राखिएको छैन । कारण यस्तो अराजकता ‘नियमित नियति’ जो बनिसकेको छ । 

सबैलाई थाहा छ,  अराजकता र तोडफोडका लागि जिम्मेवारहरूको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसैले उनीहरू प्रायः सधैँ नै कारबाहीबाट जोगिन्छन् । धेरैजसो प्रहरीले पनि थाहा नपाएजस्तो गर्छन् । अझ सत्तारुढ दल निकटको संगठनका विद्यार्थीलाई त मध्ययुगीन शासकका भारदारहरूलाई जस्तै ‘खतबात’ माफ हुन्छ ।

स्पष्ट छ, त्रिविलगायतका प्राज्ञिक संस्थामा हुने गुण्डागर्दी र बाहुबलको प्रदर्शन राजनीतिक दलका नेताहरूकै इसारामा नभए पनि संरक्षणमै हुने हो । राज्यको प्रहरी संयन्त्रसमेत गुण्डागर्दीका सामु निरीह बन्नुको कारण यही राजनीतिक संरक्षण नै हुनुपर्छ । अर्थात्, समस्याको जड अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको नियत र संस्कारमा रहेको छ र समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूका साथै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई पनि थाहा होला समाजमा दलगत विद्यार्थी संगठनहरूविरुद्ध चर्को आक्रोश व्याप्त छ ।  यो आक्रोश मूलतः तिनको अराजक गतिविधि र त्यसले पाउने गरेको राजनीतिक संरक्षणविरुद्ध हो । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले रोज्नै पर्छ - शैक्षिकसंस्थाहरूलाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने कि बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलो ?

विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थामा  समेत दलगत आधारमा भागबन्डा गर्ने कुसंस्कारले नै अहिलेको अराजकतालाई मलजल गरेको हो । यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता र नियतमै परिवर्तन हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थामा नियुक्ति पाउने मुख्य आधार प्राज्ञिक योग्यता हुनसक्यो भने आधा अराजकता यसै अन्त्य हुनेछ । यस्तै दलगत विद्यार्थी संगठनहरूलाई सत्ताको राजनीति निरपेक्ष राख्नु अराजकता अन्त्य गर्ने अर्को अनिवार्य सर्त हो ।