विराटनगर । पहिचानको नाम नभएको भन्दै कोसी प्रदेशको विवाद सकिएकै छैन । अहिले फेरि सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी बखेडा सुरु भएको छ । 

पहिचान पक्षधरले अझै नामकरणको विषयमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरुले बेलाबेला आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने माग प्रदेशसभामै पनि उठिरहेको छ । त्यही आन्दोलन थामथुम पार्न कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गरेको छ । यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

खासमा कोसी प्रदेशसभामा गत फागुन २५ गते विपक्षी दलका दुईजना सदस्यले भाषा सम्बन्धी गैरसकारी विधेयक सभामा दर्ता गराएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरी आफ्नै विधेयक अघि बढाएको हो । 

गत फागुन २५ गते प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेपा (नेकपा माओवादी केन्द्र) र खिनुलङ्वा लिम्बू (नेकपा एकीकृत समाजवादी)ले मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेश कामकाजी भाषा बनाउनु पर्ने प्रस्तावसहित कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयक, २०८१ दर्ता गराएका थिए ।

पाँच महिनासम्म थाँती रहेको त्यो विधेयक सभाले टेबुल गर्‍यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सदस्यहरूलाई ह्विप लगाएर गैरसकारी विधेयक अस्वीकृत गराइदिए ।
 
कोसी प्रदेशमा मैथिली भाषा बोल्ने संख्या ११.१९ प्रतिशत र लिम्बू याकथुङ्ग भाषा बोल्ने समुदाय ७.३१ प्रतिशत रहेको छ । 

भाषा आयोगको सिफारिसमा परेका ती दुवै भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको गैरसरकारी विधेयक विधेयक गत साउन २२ गते सभाबाट अस्वीकृत भएको छ ।

यसअघि नै साउन १८ गते कोसी सरकार आफँैले सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी अर्को विधेयक सभामा दर्ता गराएको थियो । साउन २६ गतेदेखि त्यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ । 

तर, दुईवटा भाषालाई कामकाजी रूपमा प्रयोग गर्न सरकारले थालेको प्रयासमाथि थारू र राई समुदायले आपत्ती जनाएपछि कोसीमा भाषा सम्बन्धी अर्को विवाद उठेको हो । 

थारू भाषालाई समेत कामकाजी बनाउनु पर्ने माग संघीय सदनमा समेत उठेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभासहितका संगठनले यस विषयमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग भेट गर्न पुगेका थारू अगुवाहरूले आफ्नो भाषालाई पनि कामकाजी मान्यता दिने गरी विधेयक अघि बढाउन माग गरे । 

विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी थारू समुदायका दुई दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाका पदाधिकारी र थारू बुद्धिजीवीले प्रदेश सभामा पेस भएको भाषा सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी नेपाली, लिम्बू र मैथिलीसँगै थारू भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । थारू कल्याणकारिणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदीप भगतले भने, “हाम्रो भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय नभएसम्म अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्छौं ।” 

सभाका केन्द्रीय सदस्य गगनसिंह चौधरीले देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध रहेका थारू नेताहरूले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा समर्थन गरेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरी पनि सहभागी थिए । यो मागमा आफू आफ्नै समुदायसँग रहेको उनले सुनाए । 

प्रदेशमा ४.४० प्रतिशत थारू भाषी रहेकोले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । 

यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कोसीमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् ।

उनले भने, “कोसी प्रदेशले भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्यायो । तर, थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा छुटाएको छ,” उनले भने, “यो देशमा थारू समुदाय जनसंख्याका हिसाबले मेचीदेखि महाकालीसम्म चौथो रूपमा पर्छ । कोसी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने त अझ झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाहुल्य भाषाको रुपमा थारू समुदाय छन् ।”

उनले तराईमा रहेका जल, जंगल र जमिनमा थारूको अन्तरसम्बन्ध रहेको भन्दै विगतमा उनीहरूको सम्बन्ध, भाषा र संस्कृति पनि खोसिन लागेको जिकिर गरे । कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै थारू समुदाय सशक्तरूपमा आन्दोलनमा उत्रिएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए । 

आउने कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुननन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बू र मैथली भाषा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन् । 

उनले भने, “संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरुप कोसीमा वहुसंख्यक रूपमा बोलिने लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजी बनाउन लागिएको हो ।” यसबारे उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत प्रस्टीकरण दिन सुरु गरेका छन् ।

तर, भाषा सम्बन्धी ऐन नै जारी हुँदा पनि एउटै ऐनले व्यवस्था गरेको ‘मैथिली भाषाको कार्यान्वयनको सन्दर्भ कुन दिनलाई बनाउने ?’ भनेर प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् । माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले भने, “लिम्बू भाषाको कार्यान्वयन फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने मैथिलीलाई रामसीता जन्मयन्ती पर्खने हो ?” 

कोसी प्रदेशसभामा विधेयकमाथिकै छलफलका क्रममा माओवादी सदस्य राजन किराँतीले राई–बान्तवा भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, “विधेयकमा राई भाषा भनेर लेखिएको छ तर राई भाषा कहाँ छ, राई–बान्तवा हुनुपर्ने हो । सरकारले नै तथ्य तोडमोड गर्न मिल्छ ?” उनले कोसीका बहुसंख्यक राईहरूले बोल्ने भाषालाई पनि कामकाजमा प्रयोग गरिनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाहरूको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने समेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्रका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । र, नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को क्रम संख्या १८ मा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८ को तथ्यांकसमेतको आधारमा भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको प्रतिवेदन र सिफारिस अनुसार कोसी प्रदेशमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा बोल्ने ४४.८६ प्रतिशतको अतिरिक्त मैथिली भाषा बोल्ने संख्या ११.१९ प्रतिशत र लिम्बू याकथुङ भाषा बोल्ने वक्ता संख्या ७.३१ प्रतिशत रहेको छ । 

भाषा आयोगको प्रतिवेदनले कोसी प्रदेशमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षर वा देवानागरी लिपिमा लेखिने मैथिली भाषा र सिरिजंगा लिपिमा लेखिने लिम्बू याकथुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्नसक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।