काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता बिल पुनरावलोकनको समितिले कुनै निर्णय दिन सक्ला त ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा यतिखेर टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ । किनभने समितिका सदस्यहरु स्वयम् ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले व्यवसायीहरुकै पक्षमा निर्णय गराउन बाध्य पार्लान् भन्ने डरमा छन् ।

समितिको गठनको ४५ दिनपछि बल्लबल्ल मंगलबार पहिलो बैठक बसेको छ । लामो समय पूर्णता नपाएका कारण देखाएर समिति बैठक बस्न सकेको थिएन । साउन ३ गते ३५ दिने समयावधि सकिएको समितिको साउन ७ गते म्याद थप भएको थियो । तर, ४५ दिनपछि बसेको पहिलो बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको थप बिलको विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणले दुई महिनासम्म बिलमा असन्तुष्ट उद्योगहरूको निवेदन माग गरेको थियो । जसमा ४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । 

४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि उक्त विषयमा छिनोफानो गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवलाई संयोजक तोकिएको छ । चार सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष श्यामकिशोर यादव, राजु मर्हजन, दुर्गानन्द बडियत र रमेश घिमिरे छन् । समितिमा रहेका ४ सदस्यमध्ये मंगलबारको बैठक ३ सदस्यमात्रै उपस्थित भएपछि बैठकले औपचारिक रुपमा कुनै पनि निर्णय नभएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । 

समितिमा बस्नै आनाकानी 

त्यसो त, पुनरावलोकन समितिमा बस्न सदस्यहरूकै अनिच्छा देखाएका थिए । समितिको निर्णय अख्तिायारको छानबिनमा पर्ने डरका कारण सदस्यहरूले अनिच्छा जाहेर गरेका थिए । 

समितिमा यसअघि रहेका बलराम सिलवाल र बेलप्रसाद शर्माले सरुवा मागेका थिए । पछिल्लो समय आएका ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) महर्जन तथा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक बडियतले तथा घिमिरेले समितिमा बस्ने इच्छा देखाएका छैनन् ।

घिमिरेले प्राधिकरणको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लड्नुपरेको कारण देखाएर बिलको छानबिन गरेपनि निर्णयमा पछि हट्ने सर्त राखेको स्रोत बताउँछ । “उहाँहरूको इच्छा नहुँदा पनि माथिको दबाबले बस्नुपरेको छ,” प्राधिकरण एक कर्मचारीले भने, “मन्त्रीले व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय गराउने डरले समितिमा बस्न धेरैको अनिच्छा छ ।”

प्राधिकरणका कानुन विभागका सहनिर्देशक घिमिरेले मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसको समितिका सदस्य बडियत नहुँदा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । “समितिमा ऊर्जामन्त्रालयका प्रतिनिधि आउनुभयो । निवेदनहरूको विषयमा छलफल भयो । तर, ठोस निर्णय केही भएन,” उनले भने ।

समितिले गर्ने निर्णय विवादमा पर्ने भएपछि समितिका सदस्यहरू कुनै पनि निर्णय गर्न सम्भावना कम रहेको प्राधिकरणकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

उता समितिका अध्यक्ष यादव भने सम्पूर्ण सदस्यहरु एकमत नभएसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने जनाउँछ । “यो निकै पेचिलो विषय छ । यसमा अरु सदस्यहरु एक नभएसम्म कुनै निर्णय हुँदैन,” उनले भने ।  

निर्णय गर्दा अख्तियारको डरले सदस्य बडियतले बैठक छलेको प्राधिकरणकै स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनरावलोकन समितिको निर्णय आएसँगै नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आइतबार चितवनमा पुगेकोशाक्यले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पुनरावलोकन समितिको निर्णयसँगै अघि बढ्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो १०० औं दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद लामो समयको अन्योलपछि समाधानको बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र शाक्यबीचको सम्बन्धमा कटुता आएसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विषय सेलाएको थियो । 

कार्यकारी निर्देशकमा आएसँगै चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्ने बताएका शाक्यलाई समिति पूर्णता दिन नै डेढ महिना लाग्यो । 

यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमान घिसिङबीच टकराव परेको थियो ।

मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि देखाउँदै ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीगठित समितिलाई प्राधिकरणबाटै तलब, भत्ता र सवारी सुविधा दिनुपर्ने विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग टकराव थियो । 

मन्त्री गठित समितिलाई प्रमाण समेत नदिएर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । मन्त्रीले गठन गरेको समितिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा चैत ३ गते अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको भन्दै काम गर्न रोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्कासँग ‘टकराव’ पछि चैत ११ गते घिसिङ बर्खास्तीमा परेका थिए । गत चैत ११ गते नयाँ कार्यकारी निर्देशक रुपमा शाक्य आएसँगै बक्यौता विवाद समाधान गर्न २५ प्रतिशत रहेको धरौटी शुल्क ५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

बक्यौता उठाउने तयारीस्वरुप बिलमा चित्त नबुझेका उद्योगीलाई बोलाउन चैतको अन्तिममा बिल जाँचबुझका लागि सूचना जारी गर्‍यो । तर, उद्योगीहरू नआएपछि दोस्रो पटक गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताका पुनरावलोकनका लागि सूचना प्रकाशित गर्‍यो । जेठ मसान्तसम्म रहेको म्यादमा ४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कोशी प्रदेशमा रहेका बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अहिहन्त मल्टीफाइबर, अरिहन्त पोलीप्याक लिमिटेडले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

मधेश प्रदेशमा रहेका उद्योगहरू मारुती सिमेन्ट, डाबर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल्स, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

वाग्मती प्रदेशमा युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाल टेलिकम मश्याम, सिता फूड इन्डस्ट्रीज, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्टले पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । 

यस्तै एभरेष्ट रोलिङ मिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, एस. आर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लाप्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, एसआर स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी सिमेन्टले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट गरी ४६ वटा उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पुनरावलोकन निवेदन दिएका ४६ वटा उद्योगको स्वीकृत क्षमता कुल दुई लाख ३६ हजार २५६ अर्थात् २३६ मेगावाट बराबर हुन्छ । 

यसअघिको सरकारले पूर्व न्यायधीश गिरिश चन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बक्यौता उठाउन निकै गोलमटोल सिफारिस गरेको थियो । लाल आयोगको सुझावअनुसार डेडिकेटेड तथा टं«क फिडरको बक्यौता उठाउन समस्या हुने देखिएपछि उद्योगीहरूलाई फकाएर बक्यौता तिराउने तयारीमा प्राधिकरण छ । तर, उद्योगीहरू त्यसमा राजी छैनन् । 

लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरिसकेका उद्योगको समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने कारण देखाएर प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । 

आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात् लोडसेडिङका अवधिमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनुपर्ने मुनासिव देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

लाल आयोगको सिफारिसअनुसार जाँदा बक्यौता उठाउन सकस हुने देखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । लाल आयोगले सरकारलाई सिफारिसअनुसार बीचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ । ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमा पुनरावलोकनको विषयमा समितिले चाँडो निष्कर्ष दिने बताए । “६१ वटा उद्योगमध्ये ४६ किस्तावन्दीमा आएका छन्,” उनले भने, “धरौटी घटाएर ५ प्रतिशत गर्दै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण लागिपरेको छ ।”

महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नुपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड छ ।