काठमाडौं । कर्मचारी सरुवाका विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट कर्मचारी सरुवाको विषयमा चारपटकसम्म निर्णय गराइसकेको स्रोत बताउँछ । 

तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने वार्षिकोत्सव अगाडि सरुवा गर्दा समस्या आउने देखेपछि मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वनमा जान सकेको छैन । 

“वार्षिकोत्सव अघि सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँमा पर्ने कर्मचारीहरु त खुसी होलान् । नराम्रो ठाउँमा परेका कर्मचारी र ट्रेड युनियनको विरोधले कार्यक्रम नै भाँडिन सक्छ,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, “मन्त्री र सचिवज्यूको के स्वार्थ हो । तर, उहाँहरुले हरेक बोर्ड बैठक तथा अरु बेला पनि प्रेसर दिने गर्नु भएको छ । सरुवा नगर्ने हो भने वार्षिकोत्सवमा समेत सहभागी नहुने उहाँहरुको घुर्की छ ।”

त्यसो त ऊर्जा सचिव आचार्य भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । “सचिवज्यूको अवकाशको समय नजिकिएसँगै उहाँहरुको दबाब बढेको छ । तर, एमडी सर जे जस्तो भए पनि बाहिर नबोल्ने भएको हुँदा कुराहरु नआएको हो,” स्रोत भन्छ । 

मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठकमा जेठमै कर्मचारी सरुवाका लागि कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भनेका थिए । तर, उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेनन् । प्रत्येक बोर्ड बैठकमा मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा नै प्रमुख एजेन्डा बनाउन थालेका थिए । 

ती कर्मचारीले भने, “कर्मचारी सरुवाका विषयमा मन्त्रीको निकै चासो छ । जुन अस्वाभाविक पनि देखिन्छ । त्यसकारण एमडी सरले मान्नु भएको छैन ।” 

यसअघि असार २२ गतेभित्र प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गर्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । त्यसमा उनले चाहेका एक कर्मचारीलाई प्रशासन विभागमा ल्याउन निर्देशन यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । 

तर, शाक्यले मन्त्रीको निर्देशन मानेनन् । आफूले भनेको नमानेपछि एजेन्डामा प्रवेश हुनुभन्दा अघि खड्काले शाक्यलाई कर्मचारीको सरुवाको विषयमा सोध्ने गरेका छन् । शाक्यले सरुवा गर्दा प्रणालीमै समस्या हुने जवाफ दिँदै टार्दै आएका छन् । 

त्यसै त जनमानसले नियमित बत्ती नपाएको विषय उचालेको भन्दै खड्कालाई सम्झाउन लागेका थिए । तर, मन्त्री पड्किए । “प्राधिकरणको चिन्ता र विषय मलाई पनि थाहा छ । मैले संस्थाको हितका लागि भनेको हुँ,” मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । मन्त्रीले शाक्यलाई थर्काइरहँदा बाँकी बोर्ड सदस्य ट्वाल्ल परेका थिए । 

असार अन्तिमसम्म जसरी पनि सरुवा गर्न भनेका मन्त्रीको निर्णयमा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन समेत एक भएका थिए । आफूले भनेको नमानेपछि मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक अधिकार कटौती गर्न समेत बैठकमा प्रस्ताव थिए । “मन्त्रीले एमडीलाई अधिकारविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्री कस्ता परेछन् आफूले जे चाह्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने,” स्रोतले भन्यो, “एमडीका अधिकार सबै कटौती गर्ने र बोर्डले प्राधिकरण चलाउने मन्त्रीको प्रस्ताव थियो ।”

मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई आफूअनुसार चल्नुपर्ने दबाब दिएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री खड्काले चैत २७ गते सान्जेन खोला हाइड्रो पावर परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै एशियाकै उत्कृष्ट दक्ष इन्जिनियर रहेको बताएका थिए । तर, आफूले भनेको नमानेपछि ‘खत्तम’ भन्न थालेका छन् । 

“मुख्यतः सरुवाको विषय पनि एक हो । त्यसमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहने रहेछन् मन्त्रीले,” स्रोतले भन्यो, “भित्र उनीहरूको के छ थाहा छैन । तर, कुलमानको पालाको जस्तो भइसक्यो । मन्त्री अनावश्यक दबाबले संस्था धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।”

एमडीको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनले शाक्यको असार २७ गते धर्ना समेत दिएका थिए । खड्काले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए), कर्मचारी सरुवा तथा ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा मतभिन्नतासँगै दूरी बढ्दै गएको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले पीपीए खुलाउन अस्वाभाविक दबाब दिएपछि शाक्यसँगको सम्बन्धमा खट्पट सुरु भएको थियो । यसअघि खड्काले जठमै मुख्य कर्मचारी सरुवाको दबाब शाक्यलाई दिएका थिए । 

सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ५१ मा रहेको व्यवस्था समेत संशोधन गर्दै शाक्यलाई जेठमै आफूले चाहेका कर्मचारी सरुवा गर्न भनेका थिए । तर, शाक्यले त्यसो नगरेपछि मन्त्री उनीदेखि रुष्ट थिए ।

प्राधिकरणको वैशाख ३० गते बसेको ९९९ औं बैठकले कर्मचारी आफूअनुकूल सरुवाका लागि विनियमावली संशोधन गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ (सं.स.) को विनियम ५१ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको भदौमा, प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ ।

उक्त नियममा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय प्रमुखको पुस, उप–कार्यकारी निर्देशक माघ र प्रधान कार्यलय कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक शाक्यमाथि कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब बढाएपछि प्राधिकरण सम्बद्ध चार टे«ड युनियनले विरोध गरेका थिए । कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले जेठ ११ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवा नआउन चेतावनी दिएको थियो । 

“बजेट, हावाहुरी लगायतका मौसमी कारणहरूले अत्याधिक जोखिम रहने समयमा कार्यालय, लेखा, प्रशासन तथा स्टोर प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा कार्यालको कार्यसंपादनमा नै प्रतिकूल असर पर्ने हुनाले यस्तो सरुवा नगर्न नगराउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,” संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेका थिए, “कर्मचारीका सरुवा गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था पालना गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भने आफू काम गर्न दत्तचित्त रहेको र बाँकी कुरामा ध्यान नदिने बताउँछन् । “म काम गर्न आएको मान्छे हो । कामैले जवाफ दिन्छु,” उनले भने, “बाँकी समस्या आउने जाने भइरहन्छन् । यसलाई सामान्य रुपमा लिन्छु ।”