काठमाडौं । विद्युत् बिक्री, प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिने र ‘टेक एन्ड पे’ यथावत् राख्ने हो भने विद्युत् अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको आशालाग्दो क्षेत्रको रुपमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्र उदाएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि प्रवेशसँगै पछिल्लो एक दशकमा विद्युत् क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । १८ घण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त हुँदै भारतदेखि बंगलादेशसम्म निर्यात भएसँगै क्षेत्र हौसिएको छ । 

तर, यसमा चिन्ता पनि थपिँदै गएको छ । सरकारले कहिलेसम्म निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाको बिजुली लिने ? सधै ‘लिऊ वा तिर’ अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गरेर सरकारले थेग्न सक्छ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, ११ हजार १८५ मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । यस्तै ४ हजार ९६६ मेगावाट जलविद्युत् र ९६० मेगावाटको सौर्य आयोजनाको पीपीए खुला गरेको छ । खुला गरेको जलविद्युत् र सोलार आयोजनाको समेत कुल ५ हजार ९२६ मेगावाट समेत पीपीए भएपछि प्राधिकरणले १७ हजार १११ मेगावाट पुग्नेछ । 

सरकारी जस्तो ढिलो नहुने भएका कारण आगामी ५/६ वर्षभित्र यी आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नेछन् । यसमा १० मेगावाट मुनिका आयोजना जुनसुकै बेला पनि पीपीए गर्न गरी खुला गरिएको छ ।

अर्थात् अबको ५/६ वर्षमा प्राधिकरणले १७ हजार मेगावाट माथि बिजुली बिक्री गरी निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्थामा प्राधिकरणले बिजुली बेचेर निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न सक्छ ?

“नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणको एकाधिकार छ । यसले कति जोखिम बेर्होर्ने भन्न हो । ‘टेक अर पे’ मा धमाधम पीपीए गर्ने र भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुन्छ,” पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने ।

उनको सुझाव छ त्यसकारण विद्युत् विधेयक चाँडो पास गरेर हुन्छ वा २०४९ कै विद्युत् ऐन संशोधन गरेर हुन्छ निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्री, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका क्षेत्रको अनुमति दिनैपर्छ ।

पूर्वसचिव भेटुवाल जतिसक्दो चाँडो निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिनु नै उत्तम मान्छन् । “सरकारले कहिलेसम्म ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने ? तिर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र के हुन्छ ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को गत वर्ष नै ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली खेर गएको जनाएको थियो । केही प्रसारण लाइनका कारण एवं खपत नभएका कारण पनि बिजुली खेर गएको थियो । 

कानुनी हिसाबले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि त्यसको भुक्तान गर्नेपर्छ । “यसअघिका वर्षाहरूमा प्राधिकरणले खपत गर्न नसकेको बेला प्राधिकरणले पावर हाउस बन्द गराउन समेत फोन गर्‍थ्यो,” एक प्रवद्र्धकले भने ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रस्तुत गरेको आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा विद्युत् ३ हजार ८७८ मेगावाट पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ४३४ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । जसमा ४०९ मेगावाट जलविद्युत् र २५ मेगावट सोलार गरी उक्त परिमाणको बिजुली थप खड्काले बताए । 

वैकल्पिक ऊर्जाबाट ९१ मेगावाट र निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको १९६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनासमेत गरी कुल विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार ८७८ मेगावाट पुगेको खड्काको दाबी छ । 

भारततर्फ ९४१ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति छ । मध्यकालीन सम्झौता तथा ऊर्जा खरिद–बिक्री बजारमा गरी ९४१ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ । यस्तै बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । 

सामान्य अवस्थामा १२/१३ सय मेगावाट र उच्च माग भएको अवस्थामा २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा खपत हुन्छ । उच्च माग बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन् । सबैतिर बत्ती बल्ने खाना पकाउने र उद्योगहरू समेत सञ्चालन हुने हुँदा उच्च माग हुने गरेको ढकाल बताउँछन् । 

नेपालको बिजुलीको बजार भारत हो । भारतले नकिने बिजुली त्यसै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तीन युनिट गरेर कुलेखानी १०६ मेगावाट जलाशययुक्तबाहेक नेपालको जलविद्युत् आयोजना प्रायः नदी प्रवाहमा आधारित छन् ।

वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरेका कारण यसअवधिमा बिजुली फालाफाल छ । प्राधिकरणले बजार खोज्न सकेको छैन । भारतले उसको बजारमा पछिल्लो वर्ष बिक्रीको अनुमति थपेको छैन । जसकारण यता बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ भने खपत र निर्यात बढ्न सकेको छैन । 

प्राधिकरणसँग ऊर्जा उत्पादकले पीपीए गर्दा मासिक तालिकाअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यसको भुक्तानी लिने गर्छन् । “खपत र भारतीय बजारमा बिक्री गर्दा त त्यसको भुक्तानी सहज होला,” पूर्व सचिव भेटुवाल भन्छन्, “यदि कही समस्या आयो भने बैंकको किस्ता के हुन्छ । जलविद्युत् र बैंकमा सर्वसाधारणले लगानी गरेका हुन्छन् उनीहरूको लगानी के हुन्छ ?” 

प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न नसक्ने हो त्यसको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या हुने विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । “जलविद्युतमा लगानी समाप्त हुनेछ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण डिफल्ट हुनेछन् । सबै परियोजनाका ऊर्जा उत्पादक र सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने अवस्थामा हुनेछ । लगानीको वातावरण खतम हुन्छ,” उनले भने ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ राखेपछि त्यसको विषयमा छलफल गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालय पुगेको इप्पानको टोलीले प्राधिकरणलाई एकाधिकार दिएर यस्तो व्यवस्था गर्दा बैंकले लगानी नगर्ने बताएको थियो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोज्दै आयोजना बनाउन सक्ने बताउँछन् । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी (नेपेक्स) इप्पानले बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि स्थापना गरेको कम्पनी हो ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुली बिक्रीको अनुमतिको दबाबका लागि ०८० वैशाखमा भएको पावर समिटमा २ हजार मेगावाटको बिजुली बिक्रीको सम्झौता गरेको थियो । नेपेक्स र भारतको स्टिलमिन्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ हजार मेगावाटको बिजुली खरिद–बिक्रीको सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाटो दिएको छैन ।

“हामीले सरकारसँग पटक–पटक विद्युत् बिक्री गर्ने लाइसेन्स माग गरिरहेको हो । तर, सरकारले सुनेको छैन,” इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन् । 

सरकारले अब भार कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनु नै उत्तम हुने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि मैले पनि प्रयास गरेको हो,” उनले भने । 

इप्पानले लाइसेन्सका लागि सरकारसँग लामो समयदेखि माग गरिरहेको महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । “निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स देऊ भनेर हामीले भनिरहेको हो । विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा बाधक बनाउने लगायतका छन्,” उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।”

गत असार ३२ गते इप्पानको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । “उत्पादित बिजुली खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । अब यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । लगानीका लागि आउने जोसुकैलाई पनि सहज र सरल विधि अपनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो,” उनले भने, “लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त हुँदै–हुँदैन । स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”