काठमाडौं । सरकारले बजेटसँगै उद्घोषित ‘टेक एन्ड पे’का कारण ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ शब्द राखेपछि जलविद्युत् पीपीए ठप्प भएको हो ।

सँगै विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी प्रभावित हुने खतरा देखापरेको छ ।  नेकपा (एमाले) का अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बिजुली ‘टेक एन्ड पे’ मा गरिने भाषण गरेका थिए ।

बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।”

उक्त प्रावधानसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिदमा अर्निणित बनेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी नदिइकन अर्थमन्त्री पौडेलले ‘भूमिगत शैली’मा ‘टेक एन्ड पे’ घुसाएका थिए । 
यसरी संशोधित हुनुमा एमालेले नेपाली लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी पोस्ने खेल भएको जिकिर लगानीकर्ताहरुको छ । 

नेपाल आफैँले बनाउन लागेको अरुण तेस्रोमा एमालेको यस्तै शंकास्पद भूमिकासँगै उक्त परियोजना भारतीयको हातमा पुगेको थियो ।

विभागीय कांग्रेस मन्त्रीलाई थाहासमेत नदिइकन पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ घुसाएपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्‍यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै असर पर्ने भनेपछि एमाले हच्किँदै रकमी शब्द प्रयोग गरी सच्यायो । 
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ त संशोधन गर्ने भाषण अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा गरेका थिए । 

उनले बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा उल्लेखित शब्दावली परिवर्तन गर्दै राखे “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।” 

उक्त संशोधन पनि एमालेको रकमी चाल भएको टिप्पणी ऊर्जा उत्पादकहरुबाट आएको थियो । तर, बजेटमा त्यसरी संशोधन विषय बाहिर नआएपछि पीपीए रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

“विशेषगरी ‘टेक एण्ड पे’ विषय आएपछि पीपीए रोकिएको छ,” प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यले भने, “संशोधन भएको भनिएको छ । तर, संशोधन के भएको त्यो हेर्न पाइएको छैन । त्यसकारण पीपीए केही समयदेखि ठप्प छ ।”

यसअघि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो । तर, बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएसँगै त्यो समेत रोकिएको छ । 

“यसअघि सबै निकायबाट अनुमति पाएका केही आयोजना र सोलारकोे पीपीए भएको छ । ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनको कुरा बाहिर आएपछि मात्रै बाँकीको सुरु हुन्छ,” उनले भने । 

अर्थमन्त्रीले संसदमा ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन हुने बताए पनि संशोधनको विषय नबाहिरिएपछि संशोधन भएको हो वा होइन भन्ने अन्योल छाएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

असार १० गते बजेट पास हुुनुअघि पौडेलले भनेका थिए, “‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय–अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रुपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।” 

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । 

गतवर्ष पुस १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यही लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै प्राधिकरणले चैतमा ४८ सय मेगावाटको पीपीए खुलाएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म ९५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भइसकेको र २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी रहेका कारण पनि ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनुपरेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब ९५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो ।  तर, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ४३४ मेगावाट मात्रै बिजुली थप भएको छ ।  जसमा ४०९ मेगावाट जलविद्युत् र २५ मेगावट सोलार गरी उक्त परिमाणको बिजुली थप भएको तथ्यांक छ ।

यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जाबाट ९१ मेगावाट र निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको १९६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनासमेत गरी कुल विद्युत् जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाटमा पुर्‍याइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो कार्यकालको समीक्षामा बताएका थिए ।

विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११४ वर्षको अवधिमा ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छैन ।  तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

१५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।  यस्तै सरकारले पनि १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको महंत्वकाक्षी लक्ष्य राखेको छ । 

तर, सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत नगरी भाषणमा सीमित भएको देखिन्छ ।  यस्तै विभागीय मन्त्रालयलाई थाहै नदिइ ‘टेक एन्ड पे’ राखेपछि साना आयोजनाको समेत पीपीए ठप्प हँदा लगानी गर्न नपाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो । नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तिरेर पीपीए गर्छ ।

प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो, बजेट अघिसम्म । बजेट वक्तव्यको २२७ नं. बुँदामा आएको ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन हुने भनियो । तर, संशोधित सवाल बाहिर नआउँदा पीपीए ठप्प छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे ।

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिन्छ । ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ नचाहिएको बेला लिँदैन । अर्थात् प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ सोही बराबरको मात्रै महसुल तिर्छ ।

सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ मेगावाट माथि छ । उच्च खपत २ हजार पनि छैन । भारतमा बिक्री भएबाहेक वर्षामा धेरै विद्युत् खेर जान्छ । गतवर्ष मात्रै करिब ५ देखि ७ सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो ।

‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँछन् । हिउँदमा घटेर एक तिहाइ हुन आउँछ । कमाउने बेलामा आफूलाई चाहिएन भनेर प्राधिकरणले बिजुली नलिन सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भएपनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे । तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एन्ड पे’ राखेर संशोधन गरेको जनाए पनि त्यसको वास्तविकता बाहिर आएको छैन ।