काठमाडौं । चितवनबाट काठमाडौं आउँदै गरेका युवाहरुको एक समूह आइतबार धादिङको थाक्रेस्थित जुस खान पसल छिर्‍यो । तर, पसल छिर्दा बिजुली थिएन ।

पसलवालाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत् नियमित गर्न असफल भएको गुनासो गरे । त्यसपछि युवाहरू आफैँ मेसिन घुमाएर जुस बनाउन थाले । करिब १५ मिनेट जुस मेसिन घुमाएपछि बत्ती आयो । करिब १ मिनेटपछि पुनः बत्ती झ्याप्प गयो ।

पत्रकारहरुसहितको उक्त टोलीले यो समस्या चितवन र पोखरामा पनि भोग्नुपरेको थियो ।  धादिङ, पोखरा या चितवनमात्रै होइन, देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षाको समयमा पनि विद्युत् ‘अनियमित’ छ । 

काठमाडौंमै पहिलेभन्दा बढी बत्ती जाने/आउने टुंगो हुँदैन । तराईमा बिजुली अनियमित हुँदा दैनिकी निकै सास्ती छ ।

त्यसो त, शाक्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएपछि ‘सिस्टम’ सुधार गर्ने र जनतालाई ‘रिलायबल’ बिजुली उपलब्ध गराउने बताएका थिए । तर, प्रणाली झन्–झन् बिग्रिएको आमउपभोक्ता सास्ती खेप्दै छन् । 

“हरेक दिन राजधानीमै २/३ घण्टा बत्ती गइरहेको छ,” पेप्सीकोला बस्ने नवीन क्षेत्री भन्छन्, “हामीलाई पूर्वजानकारी पनि हुँदैन । कतिबेला जाने/आउने केही निश्चितता छैन ।”

आइतबार चाबहिल मेडिकेयर अस्पताल पछाडि बिहान ८ बजे गएको बिजुली १० पछि मात्रै आएको सृजन खड्का बताउँछन् । 

“बत्ती जाने क्रम निकै बढेको छ । कुन बेला कति बजे जान्छ थाहा नै हुँदैन,” आक्रोशित हुँदै उनी भन्छन्, “आइतबार पनि २ घण्टा बढी बत्ती गयो । यो तरिकाले कसरी हुन्छ ?”

वर्षाको समयमा पनि नियमित बिजुली नपाउँदा उपभोक्ता आक्रोशित छन् । त्यसो त, १०० दिनको पूरा गरेका शाक्यले सिस्टम सुधारलाई नै मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन् । तर, वर्षाको बेला पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने समयमा समेत ‘पावर फ्लो’ हुन नसकेर ‘ट्रिपिङ’ समेत सुधार गर्न सकेका छैनन् ।

आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि मंगलबार (असार २४) मा पत्रकार सम्मेलनमा नौ पृष्ठ लामो कामको फेहरिस्त समेत सार्वजनिक गरे । 

“१०० दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा त्यस्तो परिवर्तनको काम गर्न पनि सकिँदैन । स–साना कामहरू गरे,” पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, “सिस्टममा हुने सुधारसँगै भविष्यको जग सुधार्न सकिन्छ ।”

१०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ को फेहरिस्त सुनाउँदै गर्दा उनले प्रणालीमा सुधार भनेका छन् । तर, शाक्यले भनेको जस्तो प्रणालीमा सुधार जनताले अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

शाक्यले भनेजस्तै पूर्वाधारका क्षेत्रमा सय दिनमा कुनै त्यस्तो काम गर्न सकिन्न । तर, भएको सिस्टम सुधार्न सकिन्छ । उता प्राधिकरण भने पहिलाजस्तो समस्या नरहेको बताउँछ । “ठूला हावाहरू र पानी आएको बेला केही बेर बन्द भएको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था छैन,” प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “सुधारका लागि हामी निरन्तर लागेका छौं ।”

मन्त्री र निर्देशकको लडाइँले धरासयी हुने अवस्थामा प्राधिकरण

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणकै कर्मचारी मन्त्री खड्काविरुद्ध लागेपछि सम्बन्ध थप चिसिएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्का र शाक्यको स्वार्थ नमिलेपछि प्राधिकरणका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ९ महिना निरन्तर द्वन्द्वले ऊर्जा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको थियो । फेरि खड्का र शाक्यबीचको द्वन्द्व चर्किदै गएपछि अस्तव्यस्त हुने बाटोमै प्राधिकरण गएको छ ।

शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोसेको विषयमा मन्त्री खड्कालाई ध्यानाकर्षण बुझाएका प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनले आइतबार कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमै धर्ना दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालय भने कर्मचारी संगठनलाई शाक्यले उचालेको आरोप लगाउँछ । आइतबार कर्मचारीको विरोधपछि छलफल समिति गठन भएपछि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ । चारवटै ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीसमेतको छलफल समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै मत्थर भएको थियो ।  

मन्त्रालयले प्राधिकरणमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । “प्राधिकरणको अभिभावक हो । उसले एमडीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ,” उनले भने, “एमडीको हातखुट्टा बाँधेर काम कसरी गर्छ । यसले संस्था नै धरासयी हुन्छ ।”

काम गर्ने बेला मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व देखिनु दुःखद् रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । “काम गर्ने बेलामा दुई संस्थाबीचको द्वन्द्व देखिनु राम्रो कुरा होइन । काम गर्ने बेलामा मिलेर जानुपर्छ । यस्ता कार्यले क्षेत्र नै धरासयी हुन जान्छ ।” उनले भने ।

चर्किदै मन्त्री र एमडीबीच द्वन्द्व

दिनानुदिन मन्त्री खड्का र शाक्यबीच द्वन्द्व चर्किदै गएको देखिन्छ । मन्त्री र एमडीको स्वार्थ मिल्न छाडेपछि विवाद सुरु भएको मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले पीपीए खुलाउन अस्वभाविक दबाब दिएपछि शाक्यसँगको सम्बन्धमा खट्पट सुरु भएको थियो । यसअघि खड्काले जठमै मुख्य कर्मचारी सरुवाको दबाब शाक्यलाई दिएका थिए । 

सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ५१ मा रहेका व्यवस्था समेत संशोधन गर्दै शाक्यलाई जेठमै आफूले चाहेका कर्मचारी सरुवा गर्न भनेका थिए । तर, शाक्यले त्यसो नगरेपछि मन्त्री उनीदेखि रुष्ट थिए । 

प्राधिकरणको वैशाख ३० गते बसेको ९९९ औं बैठकले कर्मचारी आफूअनुकूल सरुवाका लागि विनियमावली संशोधन गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ (सं.स.) को विनियम ५१ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको भदौमा, प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

उक्त नियममा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय प्रमुखको पुस, उप–कार्यकारी निर्देशक माघ र प्रधान कार्यलय कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

बैठकले जेठमा कर्मचारी सरुवाको बाटो खोलेको थियो । “प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत गत वर्षमा नियमित र आवधिक सरुवा हुन नसकेका एवं सरुवा हुन कार्य अवधि पूरा गरेका वा उमेर, स्वास्थ्य, घरायसी समस्यालगायतका कारणले सरुवा माग गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ०८२ जेठ महिनामा नियमानुसार सरुवा गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिने” निर्णय गर्‍यो । 

बैठकको निर्णयसँगै मन्त्री खड्काले केही कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्न जेठसम्म निर्देशन दिएका थिए । तर, शाक्यले मानेनन् । त्यसपछि असार २२ सम्म सरुवा गर्न निर्देशन दिए । त्यसमा पनि शाक्यले नमानेपछि उनी असन्तुष्ट थिए । असार २२ गते सरुवा नभएका कर्मचारीको पुनः साउन २२ गतेभित्र सरुवा गर्ने निर्णय गराएको भन्दै कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन् । 

मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक शाक्यमाथि कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब बढाएपछि प्राधिकरण सम्वद्ध चार ट्रेड  युनियनले विरोध गरेपछि शाक्यको पक्षमा उत्रिएका थिए । कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले यसअघि जेठ ११ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवा नगराउन चेतावनी दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघ अध्यक्ष टंक अधिकारी संस्थालाई बचाउन आफूहरू लागि परेको बताउँछन् । “कसैले पनि प्राधिकरणको हितविरुद्ध काम गरेको छ भने हामी त्यसको प्रतिकार गछौं,” उनले भने, “सबैभन्दा पहिला संस्था र त्यसपछि पार्टी हो । पछिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णयहरू कर्मचारी र संस्थाको हितविपरीत छ ।”

कुलमान घिसिङसँग नौ महिना निरन्तर द्वन्द्व भएपछि अन्त्यमा उनलाई फालेर हितेन्द्र ल्याएका खड्काले उनीसँग पनि कुरा मिल्न छाडेको मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।