काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री र मन्त्रालयलाई नै ‘बाइपास’ गरी बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’मा प्रावधानमा प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री ‘ब्याक’ नहुने संकेत गरेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा ‘ब्याक नुहने देखिएपछि लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्र धराशयी बनाउने धूर्त खेलस्वरुप एमालेले ‘टेक एन्ड पे’ भूमिगत शैलीमा एकैचोटि बजेटमा राखेको आरोप व्यवसायीहरू लगाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था लागु गराइ छाड्ने पक्षमा छन् । उता लगानीकर्ताहरू  भने ‘टेक एन्ड पे’ लागु भएमामा जलविद्युत् क्षेत्र नै ध्वस्त हुने र फेरि लोडसेडिङकै भुँमरीमा मुलुक फँस्ने बताउँछन् ।

एमालेले अरुण तेस्रोविरुद्ध त्यसरी लागेपछि परियोजना तुहिन पुग्यो । अन्ततः अरुण तेस्रो आयोजना भारतको हातमा पुग्यो ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको ‘टेक एन्ड पे’ (लिउ र तिर) विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएको इप्पानको दाबी छ ।

दुई पार्टीका नेताहरूबीचको छलफलले टुंगो लगाउने जिम्मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएको थियो । 

बैठकमा कुरा उठेपछि त्यसको समाधान गर्ने गरी ऊर्जा र अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको सरकारलाई सहयोग गर्ने बनेको राजनीति संयन्त्रका एक संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री पौडेल र एमाले पंक्ति जसरी पनि लागु गराउन लागेपछि लगानीकर्ताहरू भने आन्दोलनमा लागेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । 

इप्पानले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएसम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

उनीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाए ।

आज असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्नेलगायतका कार्यक्रम पहिलो चरणमा सुरु गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको साचो सरकारलाई बुझाउनेसम्मका सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा इप्पान रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाबद्ध रुपमा बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को राखेका थिए । उर्जा मन्त्रालयलाई थाहा नै बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा “जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।’’

विभागीय मन्त्रालय सम्हालेका खड्का भने उक्त विषय पर्नुमा ‘टाइप मिस्टेक’ बताउँदै आएका थिए । गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले बजेट बनाउने बेलामा भुलबस परेको जवाफ दिएका थिए । 

“यो कुनै योजनाबद्ध तरिकाले नआइकन भुलवश लेख्ने क्रममा केही तलमाथि हुन गएको हाम्रो बुझाइ छ,” उनले भने, “प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेर त्यो सच्चाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।” 

सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ भन्न खोजेको हो । तर सवाल उठ्छ, बजेटजस्तो गम्भीर दस्तावेजमा यस्तो गल्ती साँच्चै सम्भव छ ?

खड्काले आइतबार गरेको दाबी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खारेज गरे । संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पास भएपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने भएका कारण ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको बताए ।

विधेयक पारितपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलनका लागि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने र बढी उत्पादन भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने उनले बताए । 

प्राधिकरणले माग र खपतको अवस्था हेरेर पीपीए गर्न सक्ने भएका कारण सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा ल्याएको पौडेलले बताए । एमाले अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्कालाई थाहै नदिई पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ राखेका थिए । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भने ‘टेक एन्ड पे’ मा व्याक नहुने मनस्थितिमा रहेको एमालेकै एक सांसद बताउँछन् ।

‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो ।

नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तिरेर पीपीए गर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो बजेट अघिसम्म । अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे ।

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिन्छ । ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ नचाहिएको बेला लिँदैन । अर्थात् प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ सोही बराबरको मात्रै महसुल तिर्छ ।

सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ मेगावाट माथि छ । उच्च खपत २ हजार पनि छैन । भारतमा बिक्री भएको बाहेक वर्षामा धेरै विद्युत् खेर जान्छ । गत वर्ष मात्रै करिब ५ देखि ७ समय मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो ।

‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँछन् । हिउँदमा घटेर एक तिहाइ हुन आउँछ । कमाउने बेलामा आफूलाई चाहिएन भनेर प्राधिकरणले बिजुली नलिन सक्छ । यसले गर्दा बजेटले आरओआर आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ लगाएपछि निजी क्षेत्र आतंकित भएका हुन् । 

निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भएपनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे । तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एन्ड’ गर्दा १७ हजार बढीको आयोजना जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।