विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्‌बाट जोखिममा रहेका करिब चार हजार १५१ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत वर्ष असोजमा आएको बाढीबाट जोखिममा रहेकाका स्थानीयका निम्ति काम नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको थियो । त्यसको आठ महिनापछि सरकारले बाढीपहिरोका कारण विस्थापनको जोखिममा रहेका बस्ती सार्ने निर्णय गरेको हो ।

कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार (जेठ २६) बसेको प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय गरेको छ । यो निर्णयबाट प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विगतको तुलनामा यो वर्ष मनसुन छिटै भित्रिएको छ । देशमा करिब चार महिनाको मनसुन अवधिमा धेरै क्षति हुन नदिन आवश्यक तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरेर वितरणमा भएको खर्च ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ समेत बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ । विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण कायक्रम एकसाथ थालिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना, २०८२/८३ र मनसुनपूर्व तयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८२ पनि पारित गरिएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बिमा र स्थानान्तरणका विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा रहेका घरहरू निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

सरकारले हालको मनसुनबाट हुन सक्ने क्षति आकलन गरी पूर्वतयारी थालेको छ । तर, सरकारले गत वर्षको बाढीबाट प्रभावितका निम्ति काम नगरी आठ महिना बिताएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार, गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटमा परी मृत्यु भएका ३४ जनाका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, निजी आवास बनाउन ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए ।

सरकारले विपद् प्रतिकार्यका निम्ति ४० करोड रुपैयाँको कोष बनाएको थियो । रकम भने खर्च गरिएको थिएन । बरु, मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रतिर रकम लगेको भनेर प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी सांसदले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

गत वर्ष असोजमा आएको बाढीपहिरोमा कम प्रभावित जिल्लामा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका निम्ति बजेट पठाइएको थियो । त्यो कार्यको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । असोजको प्राकृतिक विपद्‌बाट कोसी प्रदेशमा साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो ।

सडक, पुलपुलेसा, सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका निम्ति बढी प्रभावित क्षेत्रमा रकम नपठाइएको भन्दै विपक्षी सांसदले सदनमै प्रश्न उठाएका थिए । पोहर असोज १०–१३ को अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३८ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । वाग्मती, कोसी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो । कोसीको पाँचथर धेरै प्रभावित थियो ।

कोसी सरकारले खोटाङ र उदयपुरका ७३ योजनाका निम्ति हालै पाँच करोड ४० करोड रुपैयाँ पठायो । विपद्को आठ महिनापछि रकम पठाइएको हो । तर, धेरै क्षति भएको जिल्लाका बासिन्दालाई बेवास्ता गरिएको पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आरोप छ ।

बढी क्षति भएको पाँचथरमा सरकारले दुई करोड ८४ लाख रकम भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका निम्ति पठाएको थियो । कम प्रभावित उदयपुर र खोटाङमा बढी बजेट पठाइएको थियो ।

असोजको बाढीपहिरोबाट कोसीका १४ जिल्लामा चार अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आंशिक क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा एक अर्ब दुई करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान थियो । पूर्ण क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीन अर्ब ६१ करोड लाग्ने मन्त्रालयको आकलन थियो ।