काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरमा पाँचौँ पुस्ता (फाइभजी) सेवा सुरूआत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरूमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने योजना ल्याएका बेला निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले ठूलो लगानी चाहिने भएकाले तत्काललाई सुरु गर्न गाह्रो पर्ने संकेत गरेको छ । 

यता सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकम फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ । सरकारले घोषणा गरेपछि नेपाल टेलिकमले भने हाल फाइभजीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र फाइभजीमा जाने विषयमा निर्णय हुने टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले बताए । फाइभजी प्रविधि आर्थिक रूपमा आकर्षक देखिए मात्र लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

टेलिकमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको छ । बजेटका विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । फाइभजीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टेलिकम कम्पनी अन्योलमा देखिएको छ । टेलिकमको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असारभित्र पास हुने उनले बताए ।  

एनसेलले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै फाइभजी सेवा सुरु गर्ने एउटा मोबाइल सेवाप्रदायकले १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै उपकरण खरिद र पूर्वाधार बनाउन आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । स्पेक्ट्रम र पाँच वर्षको मर्मत लागत सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ । 

देशभर फाइभजी सेवा सुरु गर्न साढे ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले फाइभजीमा जान कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खुलाएको छैन ।  

फाइभजी प्रविधिमा जान धेरै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल टेलिकमले सुरु गर्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू ह्वाट्सअप, भाइबर र म्यासेन्जरजस्ता ओभर द टप (ओटीटी) एपमा झुम्मिँदा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा गिरावट आएको छ । 

फाइभजी सुरु गर्नुअघि एनसेलले खोज्यो लाइसेन्स ग्यारेन्टी, सेवा विस्तारमा साढे ६४ अर्ब लाग्ने

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोरले फाइभजी सेवा देशभर विस्तार गर्न एउटा मोबाइल सेवाप्रदायकले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने जानकारी गराइसकेका छन् । उनका अनुसार, उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार तयारीका लागि ४६ अर्ब र स्प्रेक्टम र मर्मत लागत १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । फाइभजी विस्तारमा एनसेलको हाराहारीमा टेलिकमले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  

यो सेवा आएपछि मोबाइलमा इन्टरनेटको गति अहिलेको भन्दा सतप्रतिशत छिटो हुनेछ । नेपालमा पनि डेटाको माग क्रमशः बढ्ने भएकाले भविष्यमा मागलाई पूरा गर्न फाइभजी अनिवार्य हुने देखिएको छ ।  नेपाल फाइभजी सेवाका लागि तयार छ । रोलआउटमा ढिलाइ हुँदा नेपाल समग्र विकासको हिसाबले पछाडि पर्ने देखिएको छ ।

छिमेकी भारतमा ८४ फाइभजी प्रविधि कभरेज भएका बेला नेपालले भने सुरु नै गर्न सकेको छैन । 

अहिलेको अवस्थामा मोबाइल उद्योगका लागि दिगो नदेखिएको र प्रमुख नीतिगत परिवर्तनबिना फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको टेलिकम कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  

भारतीय मोबाइल बजार विगत पाँच वर्षमा ११२ प्रतिशत बढेको छ । भारतका तीनै प्रमुख टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार बढिरहेको छ । तर, नेपालका टेलिकम कम्पनीको व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ । नेपालमा टेलिकम व्यापार पाँच प्रतिशत घट्दा बंगलादेशमा २६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशत बढेको छ ।

टेलिकम र एनसेलको व्यापार निरन्तर ओरालो, मोबाइलको भविष्य संकटमा परेको हो ?

सन् २०१७ मा ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको टेलिकमको व्यापार भएको थियो । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । आगामी २०२८–०२९ मा मोबाइल व्यापार घटेर ५६ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । टेलिकम क्षेत्रको पुनर्संरचना भएर सब्सक्रिप्सन मोडेलमा गएमा टेलिकम सेवा प्रदायकको २०२८–२९ मा आम्दानी बढेर ९६ अर्ब ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एनसेलले सब्सक्रिप्सन मोडेल सुरु गरे पनि टेलिकमले सोच बनाएको छैन ।