पोखरा । यही जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिन व्यवसायीले एक हप्ताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । जेठ १४ गतेसम्म कुर्ने उनीहरूले बताएका छन् । त्यति बेलासम्म पनि उक्त नियमावली फिर्ता नलिए जेठ १५ देखि आन्दोलन थाल्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

बिहीबार (जेठ ७) पोखरामा आयोजित खबरदारी सभामा यातायातसम्बद्ध तीनै ट्रेड युनियनसहित नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीले नियमावली खारेजको माग गरे । सार्वजनिक यातायात तहसनहस गरिए आउने परिणाम भयावह हुने महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुुर स्वारले चेतावनी दिए ।

“हिजोको आन्दोलन र आजको आन्दोलन फरक छ । हिजोको आन्दोलन हाम्रो मागको विषयमा थियो । व्यवस्थापनको लागि थियो । यात्रुमैत्री बनाएर लगानी संरक्षण गर्ने किसिमको आन्दोलन थियो,” उनले भने, “आजको आन्दोलन कि मर कि बाँचको आन्दोलन हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा अर्को सार्वजनिक यातायात खडा गर्न खोजेको छ, त्यो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।”

चालु ऐनमा सवारीको वर्गीकरण र त्यसानुसार विभिन्न रङका नम्बरप्लेट दिइएको र जिम्मेवारी पनि सोहीअनुसार रहेको व्यवसायीले बताए । रातो प्लेटले यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था नरहेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली अवैध भएको उनीहरूले जिकिर गरे ।

व्यवसायीले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पनि चर्को आलोचना गरे । “अन्याय भयो भने न्याय खोज्न गोरखा जानू भन्थे, अन्याय नै गोरखाबाट भएपछि... । यो लडाइँ हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो । हाम्रो पेसा बचाउने वा सरकारले मार्ने भन्ने लडाइँ छ । यो मर कि बाँचको लडाइँ हो,” स्वारले भने ।

उनले जेठ १४ सम्म कुर्ने र त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । पोखराबाट सुरु आन्दोलनको ‘ज्वाला’ लिएर देशभरि जाने उनको भनाइ थियो । “शिक्षकहरूको आन्दोलनभन्दा पनि कडा आन्दोलन अब हाम्रो हुन्छ र निरन्तर हुन्छ । केन्द्रमा हुन्छ । सातै प्रदेशका साथीहरू अब केन्द्रीकृत आन्दोलनमा जान्छौँ । एस कि नो नहुँदासम्म आन्दोलन निरन्तर हुन्छ, पछि हट्ने कुरा हुँदैन,” उनले भने ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले संविधानको पालना नगरेको आरोप लगाए । आफूहरूले विज्ञप्ति बुझाउने भनेर फोन गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डे दिउँसो १ बजेको प्लेन टिकट बिहान ११ मै सारेर भागेको उनले आरोप लगाए ।

“यो मुख्यमन्त्री व्यापारी हो, सुरेन्द्रराज पाण्डे व्यापारी हो,” उनले भने, “कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवालाई झुक्याएर अदालतको आदेश पालना गरेको हुँ भनेर झुक्याउनुभएको छ । सुरेन्द्र पाण्डेजी, कुन अदालतको निर्णय हो राइड सेयरिङलाई देऊ भनेर ?”

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यमाथि पनि उनले आक्रोश पोखे । पोखराको पर्यटन बसपार्कमा हाल कालो प्लेटका ट्याक्सीलाई निषेध गरिएको छ । सोही विषयमा उनले आचार्यमाथि आक्रोश पोखेका हुन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले यातायात व्यवसायीको यसअघिका आन्दोलन तुहिने, भाँडिने गरेता पनि योपटक सवारी नै थन्क्याएर ‘निर्णायक’ बनाइने बताए ।

स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जेठ १४ सम्म दिइएको समयसीमाभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई समयको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री बिचौलियाको प्रभावमा परेको उनले आरोप लगाए ।

“१५ गतेसम्ममा हामीले गर्न खोजेको के हो भने जुन तपाईंले संविधानविरोधी नियमावली बनाउनुभयो, संघको ऐनविपरीत नियमावली बनाउनुभयो, त्यसलाई खारेज गर्नुहोस्, सक्नु हुन्न भने संशोधन गर्नुहोस् । बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनुहोस्,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नियमावली आइसकेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेको खण्डमा सेवा दिन राइडर्सलाई आग्रह गरेका थिए । राईले मुख्यमन्त्रीले मुठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाए ।

“के तपाईंले हामीहरूलाई जुधाउन चाहनुहुन्छ ? हामीले आन्दोलन गरिरहेको बेलामा मैले के गरौँ भनेर भन्ने हो कि राइडर्सलाई अब तपाईं यात्रु बोक्न तयार हुनुहोस् भन्ने ?,” उनले भने, “राइड सेयरिङबाट गण्डकीका जनतालाई सार्वजनिक सेवा दिने मन छ भने केही छैन, दिनुहोस् – हामी सबै सवारी थन्क्याएर घरमा बस्नेछौँ, हामी हेरौँला । होइन भने तपाईंले भड्काउने खालको सन्देश नदिन अनुरोध गर्दछु ।”

उनले सम्बोधनपश्चात् नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

खबरदारी कार्यक्रमपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी र यातायातसम्बद्ध संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

व्यवसायीले नियमावली फिर्ता र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन विधि, आयातलगायत विषयमा प्रदेश सरकारको ठोस नीति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधन नगरिए सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । त्यसपछि जेठ १६ देखि देशभर सेवा ठप्प पार्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव केसीले बताए ।

सरकारले ०८० को माघमै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । गत साल साउनमा पनि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीचको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, व्यवसायीसँग छलफलबिना गण्डकी सरकारले उक्त नियमावली ल्याएको हो ।

त्यति बेला व्यवसायीले दुई र चारपांग्रे निजी (रातो प्लेट)का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित सातबुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

हाल आफूहरूसँग छलफल नगरी एकपक्षीय तरिकाले नियमावली ल्याइएको उनीहरूले बताए ।

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निषेध गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता गरिएको सवारी अर्काेमा चलाउने नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार र दुईपांग्रे सवारीले प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

देशभर झन्डै चार लाख भाडाका गाडी छन् । त्यसमा १२ लाखजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटेल, मोटर पार्ट्सलगायत व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेका व्यवसायी बताउँछन् ।