काठमाडौं । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा औँल्याइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख थियो । सो रकमध्ये दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको हो । अर्थात्, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिएको छ ।

“सोमध्ये २०८१ को असार महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र असार अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।

सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सो वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट पाँच अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय गौरवबाहेक अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ ।

विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ ( ४ ) मा अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान संकेतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संकेतमा रकमान्तर गरी निकासा र खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्थाअनुसार, अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ बाट बजेट खर्च लेखांकन गर्न नमिल्नेमा ती संकेतबाट ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।