दाङ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पनासहित गठित स्थानीय तहको कामकाज दाङमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश गाउँपालिकाले दरबन्दी अनुसार कर्मचारीसमेत पाउन सकेका छैनन् भने वडाको भवन समेत छैन । विकास निर्माणको काम सुस्त छ । स्थानीय तहमा आएको बजेटको १५ प्रतिशत समेत प्रयोग हुन सकेको छैन । 
दाङ जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा गरेर एक सय वडाहरु छन् । गाउँपालिका वडामा अझै पनि सचिव पुगेका छैनन् । एउटै सचिवले दुई वटासम्म वडाका जिम्मेवारी निभाएका छन् । प्राविधिकको पनि त्यतिकै समस्या छ । विकासको गतिविधि अघि नबढ्दा नागरिक निराश छन् । 
“स्थानीय तहले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,” बगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले भने, “त्यसका कारण काम गर्न सकस भएको छ ।”
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अवरुद्धजस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाइदिने प्रवृत्ति र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी राख्न नपाउने नियमका कारण स्थानीय तह कुहिरोको कागजस्तै बनेको हो । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा निर्धारणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारमा द्विविधा, कानुन निर्माणमा अन्योलको कारण पनि थप समस्या भएको छ । “एकातिर कर्मचारीको अभाव र अर्कोतिर पर्याप्त कानुनको पनि अभाव छ,” अध्यक्ष ओलीले भने, “त्यसकारण अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।”
उनका अुनसार स्थानीय तहमा प्राविधिकको अभाव पनि त्यतिकै छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको नामाकरणसँगै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा विवाद हँुदा विकास निर्माण अघि बढ्न सेकेको छैन । 
नीतिगत केही समस्या भए पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने गरी उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडाहरुमा एक एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर विकास निर्माणलाई अघि बढाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेयले बताए । 
विकासका योजनाहरु अघि बढाउने योजना भएपनि नीतिगत व्यवस्थामा प्राविधिकवाट योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था भएका कारण विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसकेको शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डागीले बताए ।
“गाउँपालिकामा प्राविधिक अभाव छ, त्यसैले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकेका छैनौंं,” डाँगीले भने, “गाउँसभाबाट निर्णयहरु पास भएका छन । तर काम भने अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढन सकेको छैन ।” उनका अनुसार अहिले गाउँपालिमा एक जना प्राविधिकले मात्र काम गर्नुपर्दा विकास निर्माणका योजनामा ढिलाइ भएको हो । कर्मचारी नहुँदा सामाजिक परिचालकको भरमा काम गर्नुपर्ने समस्या रहेको उनले सुनाए । 
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले पनि गाउँपालिकामा प्राविधिक तथा कर्मचारी नहँुदा विकासका योजना अघि बढाउन समस्या भएको बताए । “गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा वडा सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि सचिव नै छैन । त्यस्तै प्राविधिक पनि छैनन्,” उनले भने, “यसले गर्दा योजना निर्माणको डिजाइनदेखि प्रशासनिक काम गर्न समस्या छ ।”
कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जिल्ला समन्वय समितिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरेपनि कहिले जिल्लामा कर्मचारीको अभाव त कहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण देखाउँदै कर्मचारी नपठाउने काम गरेको सुवेदीको गुनासो छ । गाउँपालिकाका योजना अघि बढाउन इन्जीनियरको व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि अहिले राप्ती गाउँपालिकामा दुई जना सवओभरसियर मात्र रहेका छन् ।
गाउँपालिकामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा विकास निर्माणका कार्यमा समस्या भएको देउखुरी राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए । “लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणले गतिलिने आशा थियो,” उनले भने, “तर स्थानीय तहमा स्पष्ट नीतिनियम र पर्याप्त जनशक्ति नहँुदा काम गर्न समस्या छ ।”