काठमाडौं । भारतले विश्व बैंकले गठन गरेको स्थायी मध्यस्थता अदालत (पर्मानेन्ट कोर्ट अफ अर्विट्रेसन)का विज्ञ मिचेल लिनोलाई सिन्धु नदी सम्झौताको विवादमा गर्न लागेको छलफल र निर्णय रोक्न अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । 

अप्रिल २२ मा भारतको कश्मीरमा २६ जना पर्यटकको मृत्यु हुनेगरी भएको आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँग भएको सिन्धु नदी सम्झौता निलम्बन गरेको थियो ।
  
तर, यो मुद्दा भारत र पाकिस्तानबीचको ताजा विवादमात्रै होइन । कश्मीरको गुरेजमा संचालनमा रहेको ३३० मेगावाट किशनगंगा जलविद्युत् परियोजना र चिनाब उपत्यकामा निर्माणाधीन ८५० मेगावाट राटले बाँधसँग सम्बन्धित रहेको भारतको हिन्दुस्थान टाइम्सले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा पाकिस्तानले यसअघि भियनाको स्थायी मध्यस्थता अदालत (पर्मानेन्ट कोर्ट अफ अर्विट्रेसन)मा अपिल गरेको थियो । उक्त  मुद्दामा निर्णय हुन लागेको हिन्दुस्थान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

एक भारतीय अधिकारीका अनुसार भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु नदीको पानी बाँडफाँट सम्झौता निलम्बनको अवस्थामा छ । यो अवस्था रहेसम्म उक्त सम्झौताबारेको विवाद समाधान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी विश्व बैकद्वारा नियुक्त तटस्थ विज्ञ मिचेल लिनोलाई दिने तयारी गरेको छ । सम्झौता निलम्बनको अवस्थामा रहेकाले सरकारले लिनोको कार्यालयलाई आगामी बैठकहरू स्थगित गर्न अनुरोध गर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

पाकिस्तानले उठाएको किशनगंगा र राटले बाँधका विवादहरू हेरिरहेको स्थायी मध्यस्थता अदालतको लिनोको कार्यालयले गत नोभेम्बरमा भियनामा बैठक र पछि साइट भ्रमण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

“सम्झौता निलम्बनमा रहेकाले यसअन्तर्गत तटस्थ विज्ञको विवाद समाधान प्रक्रियामा सहभागी हुने छैन,” एक अधिकारीले भने ।

यसअघि सेप्टेम्बर २०२३ मा भियनामा भएको बैठकमा भारतले आफ्नो वकिल हरिश साल्वेलाई प्रतिनिधित्व गराएको थियो । त्यसपछि सन् २०२४ मा साइट भ्रमण भएको थियो । भारतले यो द्विपक्षीय सन्धि भएकाले विश्व बैंकलाई सूचना दिन आवश्यक नभएको बताएको छ ।  

अहिले किशनगंगा र राटले बाँधसँग सम्बन्धित सातवटा विवादका मुद्दा छन् । किशनगंगा परियोजना राष्ट्रिय जलविद्युत् निगमको स्वामित्वमा छ भने राटले राष्ट्रिय जलविद्युत् निगम र जम्मू–कश्मीर पावर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको संयुक्त स्वामित्वमा छ ।

पाकिस्तानले सन् २००६ मा झेलम नदीमा ३३० मेगावाट किशनगंगा परियोजना र चिनाब नदीमा ८५० मेगावाट राटले बाँध निर्माणको योजनालाई विरोध गरेको थियो ।

विएनाको अन्तिम बैठकमा भारतले किशनगंगा बाँधमा ७.५५ मिलियन घनमिटर पानी जम्ने क्षमता सन्धिको अनुसूची डीको धारा ८ (सी) अन्तर्गत तोकिएका सीमा भित्र नै रहेको दाबी गरेको थियो ।