काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको क्रियाकलापलाई लिएर आलोचना तीव्र बनाएपछि सत्तारुढ राजनीति तरंगित बनेको छ ।  सरकारी संयन्त्रमा जथाभावी नियुक्ति र बर्खास्त गर्न थालेपछि महामन्त्रीद्वय आक्रामक बनेका हुन् । 

सरकारी नियक्तिका निर्णयसँगै बिचौलिया चलखेल बढेपछि महामन्त्रीद्वयमा असन्तुष्टि बढेको हो ।  अझ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसका मन्त्रीहरुसँग काम गर्न गाह्रो भएमा बाहिर रहेर सहयोग गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यसो त, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारका निर्णयदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रमाथि धेरै पहिल्यै प्रश्न उठाएका थिए ।  कोइरालाको बोलीलाई कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिको उपज ठान्दै आएको सत्ता साझेदार एमाले महामन्त्रीद्वयको बोलीपछि भने झस्किएको छ । 

एमाले सत्ताका सवालमा पार्टी सचिवालयस्तरमै छलफलमा जुटेको थियो । कांग्रेसको एउटा समूहले विरोध गरे पनि सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको नरम धारणा सार्वजनिक गरेको एमालेले कांग्रेस नेतृत्वसँग भने स्पष्ट जवाफ मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एकघण्टा लामो छलफल गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले बिहीबार पदाधिकारी र मन्त्रीहरुसहितको बैठक राखे । 

आफ्नै निवास बूढानिलकन्ठमा बैठक राख्दै देउवाले महामन्त्रीद्वयसहित सबैलाई सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने भए पार्टीमा वा संयन्त्रमा राख्नू, तर सार्वजनिक खपत निम्ति आलोचनामा नउत्रिन निर्देशन दिए ।

“सरकारको आलोचना गर्ने भए पार्टी बैठकमा गर्नुहोस् । गठबन्धनको संयन्त्र छ, त्यहाँ राख्दा पनि हुन्छ,” देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सार्वजनिक खपतका लागि अलोचना गर्नु हुँदैन । सरकारमा हामी आफैँ सहभागी भएपछि यसका गुण–दोषका जिम्मेवारी लिनु परेन ?”

उता, बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले पनि सरकारका विषय आफ्नो पार्टी वा संयन्त्रमा छलफल र समझदारीपछि मात्र बाहिर लैजानुपर्ने जानकारी गराएका थिए । 

“हामीले बाहिर राख्नेभन्दा सम्बन्धित संरचनामा राख्नुपर्‍यो, त्यहाँबाट आएका विषयमात्र बाहिर राख्नुपर्‍यो,” आफूले राखेको भनाइबारे प्रवक्ता महतले भने, “हामीले भनेको कुरालाई उहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ ।”

प्रवक्ता महतले महामन्त्रीहरुले महसूस गरेको बताएका थिए । तर महामन्त्रीहरु त्यस्तो स्वीकार गर्दैनन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त बैठकबाट बाहिरिएपछि भने, ‘‘मौन धारण गरेर बस्दैमा सरकार सफल हुँदैन । आफूलाई लागेको कुरा बोल्नुपर्छ ।’’

उनी सरकार कायम राख्न कार्यशैली बदलेर चल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 

‘‘सरकार सफल हुने भनेको मौन धारण गरेर हो र ?,” प्रश्न गर्दै शर्माले भने, “सरकार सफल हुने त कमीजोरी केलाएर हो नि । आफू संलग्न भएको सरकारको सफलताका लागि यहाँ तिमी चुक्दैछौ, यहाँ तिमी ढिलाइ गर्दैछौ भनी बोल्ने कर्तव्य त पार्टीका पदाधिकारीहरूको बन्छ नि !” 

महामन्त्री शर्माले सामाजिक संजाल एक्समार्फत सरकारको प्रवृत्ति समर्थन गर्न लायक नभएको धारणा राखेका थिए । 

उनले सात बुँदे कारणसहित ‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतार गर्ने र गर्नुपर्ने निर्णय समयमा नगर्ने’ सरकारको प्रवृत्ति भनी आलोचना गरेका थिए । 

अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू सरकार फेर्ने अभियानमा नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यशैली फेर्न भने अनिवार्य रहेको भनाइ राखेका थिए ।  महामन्त्रीद्वयको धारणापछि कांग्रेस संस्थापनमा भने ०८० फागुन दोहोरिने चिन्ता बढेको छ । 

२०८० फागुन ७–१० मा भएको गोदावरी महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्नेसम्बन्धी व्यवस्था र अर्का महामन्त्री शर्माको एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक मात्र सांसद बन्न पाउने प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले पचाएको थिएन ।

महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन पार्टीभित्र मात्र तीव्र बहसको विषय बन्यो भने महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनले राजनीतिक वृत्तमै चर्चा पायो ।  अनौपचारिक/औपचारिक रुपमा एमाले नेताहरूले थापाको प्रस्ताव उचित भएको धारणा राखे, किनभने त्यतिखेर कांग्रेस–माओवादीको सत्ता थियो ।

तर, तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादीले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएन ।  अझ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सशस्त्र युद्धका कारण कांग्रेसलाई पारेको असरबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि माओवादीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

जब ती सबै प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट केन्द्रीय समिति बैठकले सुझावसहित पारित गर्नेगरी सर्वसम्मत् पारित भएको घोषणा भयो, तब माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक गठबन्धनतिर पाइला अघि बढायो । 

२०८० फागुन १७ मा पुग्दा प्रचण्ड बालकोटमा देखा परे ।  रास्वपासहितका पार्टी नेताहरु बालकोटमै भेला भएपछि राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्यो । अन्ततः केही दिनपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल महामन्त्री थापाले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पुस्ता ४०–६० वर्ष उमेर समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यो समूह निर्णयक पनि भएका कारण ‘क्रेडिट’ लिइरहेको बताउँछन् । 

“थापा ४०–६० वर्ष उमेर समूहको राजनीतिक पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो पुस्ताले राजनीतिको कोर्ष बदल्न सक्छ,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकारण सरकारको आलोचना गरेपछि राजनीति तरंगित बन्यो ।”
थापा निकट एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “सरकारले जे नगर्ने भनिन्छ त्यही गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको काम गराइप्रति पटक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।”

थापाले नीतिगत तहमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने, शिक्षकका माग तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राख्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको तर्क छ ।

संयन्त्रको बैठकमा कुलमान नहटाउने धारणा बनाएको केही दिनमै हटाएपछि थापा आक्रोशित बनेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच समस्या देखिएपछि बुधबार बेलुका संयन्त्रको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा अनुपस्थित भएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो ।

संयन्त्रको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले ‘सरकारमा केही समस्या भयो कि’ भन्ने बाहिर आएको हल्ला सत्य नभएको बताएका थिए । सरकारका बारेमा केही नेताहरूले राखेका धारणा पनि व्यक्तिगत भएको उनको टिप्पणी थियो ।

एमालेका कतिपय नेता र कांग्रेसकै संस्थापन निकट नेताहरू भने सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्न कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले सरकारको आलोचना गरेको आरोप लगाउँदै आएका छ ।