पोखरा । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा भागबन्डा गरेका छन् । एमालेको साथमा गण्डकी सरकार चलाइरहेको कांग्रेसले ६ वटा जिल्ला लिएको छ भने बाँकी पाँच जिल्ला एमालेलाई दिइएको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्अन्तर्गतका ११ जिल्लाको खेल नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको भागबन्डा भएको हो । भागबन्डामा अध्यक्ष पद लिने दलले कोषाध्यक्ष र चार सदस्य (बहुमत हुने गरी) तथा सचिव र उपाध्यक्ष पाउनेले तीन सदस्य लिने गरी सम्झौताको मोडालिटी अपनाइएको थियो ।

प्रदेशको राजधानी रहेको कास्कीसहित म्याग्दी, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा र मनाङ कांग्रेसको भागमा परेको छ । तनहुँ, लमजुङ, नवलपुर, पर्वत र मुस्ताङ एमालेको भागमा छ । यीमध्ये मनाङ र मुस्ताङमा समितिका निम्ति नाम आइनपुगेकाले मनोनयन हुन सकेको छैन । नवलपुरमा कोषाध्यक्षमा कुरा नमिल्दा तत्कालका निम्ति रोकिएको छ ।

०८१ साउन १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश खेलकुद परिषद्को कोषाध्यक्षमा कोषराज कार्कीलाई चार वर्षका लागि मनोनीत भएका थिए । नवलपुरका कार्कीले आफ्नो जिल्लाका पदाधिकारीमा सबै पुरुषको मात्र नाम सिफारिस गरेका छन् । ऐनअनुसार पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । जसका कारण नवलपुरको खेलकुद विकास समितिले पूर्णता पाउन सकेन ।

स्याङ्जाको हकमा सोही मितिमा अध्यक्ष मनोनयन भएकाले उनको पनि अवधि बाँकी छ । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले मनाङ, मुस्ताङमा प्राविधिक कारणले समिति मनोनयन हुन नसकेको जानकारी दिए । 

उनले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति नजिकिएकाले पनि रिक्त बनेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई तत्काल पूर्णता नदिएको बताए ।

फागुन ९ गतेयता गण्डकीका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू रिक्त भएका थिए । मनोनयन गर्न छुटेका जिल्लामा चैत ३० गतेभित्र टुंग्याउन मन्त्रीको निर्देशन रहेको शर्माले बताए । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको सभाकक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाको रोहबरमा परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले मनोनयनमा परेकाहरूलाई शपथ ग्रहण गराए । 

शपथ ग्रहणपश्चात् सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले कांग्रेस–एमालेले भागबन्डामा परिषद् गठन गरेको बताए । “अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । यही दुई दलबीच भागबन्डा गरिएको छ । जसअनुसार पाँच जिल्ला एमाले र ६ जिल्ला कांग्रेसको भागमा छ,” मन्त्री थापाले भने, “तपाईंहरूको यो कुनै सुविधा पाउने पद होइन, खालि स्वयंसेवक बन्ने ठाउँमात्रै हो । भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्यायो भने फरक कुरा हो होइन भने स्वयंसेवक भएर नै काम गर्ने हो ।”

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तीन करोड ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको र आवश्यक परेमा क्याबिनेटबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्री थापाले बताए ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३० बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को दफा ११ मा जिल्ला समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी चार पदाधिकारी एवं सातजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकार आइसकेपछि दोस्रो कार्यकालका निम्ति नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

टुंगो लागेका जिल्ला

कास्की– अध्यक्षमा मिलन गुरुङ, उपाध्यक्षमा तिलक अधिकारी क्षेत्री, सचिवमा अञ्जु केसी र कोषाध्यक्षमा विग्नेश थापा
गोरखा – अध्यक्षमा प्रेमबहादुर तामाङ, उपाध्यक्षमा मुकेश बानियाँ, सचिवमा अमृता गुरुङ र कोषाध्यक्षमा होमबहादुर थापा मगर
लमजुङ– अध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अमृता पौडेल, सचिवमा मीनप्रसाद घले र कोषाध्यक्षमा रवि थापा
तनहुँ – अध्यक्षमा अनिल पाण्डे (पुनः दोहोरिएको), उपाध्यक्षमा इनकन पोख्रेल खनाल, सचिवमा विश्वकुमार बुढा र कोषाध्यक्षमा कविराज श्रेष्ठ
स्याङ्जा – अध्यक्षमा प्रकाश रेग्मी (पुनः दोहोरिएको), उपाध्यक्षमा विजयविक्रम खाँड, सचिवमा विद्यादेवी भट्टराई र कोषाध्यक्षमा धिरज खाँड
पर्वत – अध्यक्षमा जंगबहादुर पुन मगर, उपाध्यक्षमा राजन गुरुङ, सचिवमा सपना पुर्जा पुन मगर र कोषाध्यक्षमा जगतप्रसाद लामिछाने
बागलुङ – अध्यक्षमा (निर्णय हुन बाँकी), उपाध्यक्षमा कल्पना श्रेष्ठ र सचिवमा किशोर थापा, कोषाध्यक्ष (मनोनयन हुन बाँकी)
म्याग्दी– अध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा विष्णु कुमार रोक्का, सचिवमा कुमार किसान र कोषाध्यक्षमा नरेश पुन
नवलपुर – निर्णय हुन बाँकी ।