नयाँ दिल्ली । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजेका छन् ।

नेपाली राजदूतावास भारत र इन्डियन फेडेरेसन अफ ग्रिन इनर्जीको संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को संस्थागत सहभागितामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा सरकारको साथ खोजेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी भारतका ठूला व्यावसायिक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षामार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए । सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्नेलगायत जलविद्युत् आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन–चारवटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानका निम्ति सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए ।

एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए ।

अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए ।

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदानका निम्ति संरचना तयार भइसकेको र ८ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए । 

उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेकोले नेपालमा उत्पादिन विद्युत् खपत नहुँदा भारत वा बंगलादेशमा जहाँ पनि बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए ।

तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्रि इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सारलगायत विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।

आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका सिईओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए ।

उनले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए ।