काठमाडौं । एयरलायन्सको टिकटमा भ्याट लगाएपछि त्यसले समग्र पर्यटनमा क्षेत्रमा असर पारेपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट एयरलायन्स टिकटमा भ्याट लगाएको थियो । उक्त भ्याटका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर परेपछि सांसदहरूले सरकारले यसबोरमा विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद उदयशमशेर राणाले हवाई भाडामा भ्याट लगाउँदा त्यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको बताए । “भ्याटका कारण प्लेन टिकट बाहिरबाट किन्ने धेरै छन्,” उनले भने, “यहाँबाट थाइल्याण्ड जान सस्तो, नेपाल आउन महँगो ।”

टिकट महँगो भएकै कारण पनि पर्यटकहरूले गन्तव्य परिवर्तन हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै पर्यटनमन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद भीमप्रसाद आचार्यले नेपाल आउने पयर्टकले आफ्नो कुल खर्चको ६० प्रतिशत हवाई भाडामा खर्च हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । “नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत खर्च प्लेन टिकटमै खर्च हुने गरेको छ,” उनले भने, “सरकारले डोमेस्टिकमा भ्याट लगाएपनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानको टिकटमा भ्याट हटाउनुपर्छ ।”

यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमलाई पुनः संरचना गरी विमान थप्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “वायुसेवा निगममा विमान लिज पर्चेज गरेर भएपनि संख्या थप गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सुरूमा त यसको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ ।”

पर्यटनसम्बन्धी कुनै संस्था दर्ता गर्न निकै समस्या रहेको भन्दै आचार्यले त्यसको समाधान गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । “पर्यटनको एउटा संस्था दर्ताका लागि नौ ठाउँमा जानुपर्दो रहेछ,” उनले भने, “के/के नियमावली बनाएर दर्ता प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइएको रहेछ ।”

निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरू गर्न ढिलाइ भइसकेको र चाँडो भन्दा चाँडो यसकोे निर्माण सुरू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “निजगढ विमानस्थल निर्माण धेरै अल्मलियो, अब स्ट्रङ डिसिजन गर्नुपर्छ । ढिलो भइसक्यो,” उनले भने, “निजगढ बनाउँदा भु–राजनीतिको असर नपरोस् ।”

टिकटको भ्याट हटाए नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने सांसद हितबहादुर तामाङले बताए । “विमानको टिकटमा रहेको भ्याट हटाउँदा पर्यटक बढ्छन्,” उनले भने, “टिकट महँगो हुँदा यात्रुसमेत कम भएका छन् ।”

सांसद सुनिता बरालले विमानस्थल निर्माण हुनुलाई सफलता मान्ने कि सञ्चालन हुनुलाई मान्ने ? भन्ने प्रश्न गरिन् । सांसद शिशिर खनालले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “मन्त्रीज्यूले राम्रो अवार्ड पाउँदै गर्दा पनि र उच्च मूल्याङ्कन हुँदै गर्दा पनि यो चाहिँ अलि चिन्ताजनक जस्तै देखियो कि यसको कारण चाहिँ के हो ?” उनले प्रश्न गरे । 

यस्तै लेखा समितिमा नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भएको विषय पर्यटन समितिको क्षेत्राधिकार भएको बताए । “पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले क्यान र निगमको अध्यक्षमा भ्रष्टाचार भएको भनेर मुख खोलिसक्नु भएको छ,” उनले भने, “यस विषय यो समितिको क्षेत्राधिकार भएका कारण छलफल हुनुपर्छ ।”

भूकम्प गएको १० वर्षको अवधिमा निर्माण भइरहेका पुनः निर्माण चाँडै सक्न सांसद एनपी साउदले आग्रह गरे । 

जनकपुर विमानस्थल नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गरेको बताउँदै त्यसको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने सांसद विमलेन्द्र निधीले आग्रह गरे । “अयोध्यालाई फोकस गरेर भए पनि त्यहाँको विमानस्थल रनवे बढाउनु पर्छ । जनकपुर विमानस्थललाई जनकपुरधाम विमानस्थल भनी नामाकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्नु नहुने उनले जनाए । “निजगढको लागि फास्ट ट्र्याक बनिरहेको छ,” उनले भने, “निजगढ विमानस्थल नबने फास्ट ट्रयाकको औंचित्य छैन ।”

टीकापुर विमानस्थल बन्द हुने अवस्थामा  रहेको र यसलाई नियमित सञ्चलन हुने व्यवस्था गर्न सांसद गंगाराम चौधरीले आग्रह गरे । 

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका निमित्त सचिव इन्दु घिमिरेले मन्त्रालयका कार्यक्रम गाउँपालिकाहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अख्तियारी पठाएको कारण केही कम भएको बताए । 

“मन्त्रालयले अख्तियारी दिएर केही कार्यक्रम गाउँपालिकामा पनि पठाएको र त्यसको तथ्यांक आएको छैन, त्यसकारण कम भएको हो,” उनले भने । 

यस्तै संस्कृति मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भ्याट फिर्ताका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए । “भ्याट छुटको विषय अर्थमन्त्रालयको विषय भएका कारण अर्थसँग त्यसमा छलफलमा छौं,” उनले भने, “भ्याटबाट ८ अर्ब राजस्व उठ्ने भएका कारण यसरी छुट दिँदा राजस्व कहाँबाट आउँछ भन्ने उहाँहरूको कन्र्सन छ । ”

यस्तै नेपाल र इन्डिोनेशियाबीच द्धिपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । नेपाल र फ्रान्सबीच द्धिपक्षीय हवाई सम्झौता र समझदारीपत्र संशोधन कार्य अगाडि बढाएको, समेत समितिलाई जानकारी गराए । 
“नेपाल एयरलाइन्सलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हवाईजहाज खरिद नगरी कुनै उपाय नै छैन,” उनले भने, “नेपाल एयरलाइन्स जति बलियो भयो, जति क्षमतावान भयो उति नै यसले परिणाम दिने हो ।”

मन्त्री पाण्डेले स्वदेशी र विदेशीलाई हवाई टिकट मूल्यमा ठूलो असमानता रहेको उल्लेख समेत गरे । 

प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई निकायमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने समेत उनले समितिलाई जानकारी गराए । 

मन्त्री पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थल तथा पोखरा अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनका सम्बन्धनमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरिएको समेत जानकारी गराए ।