काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा लगानीमा जमानत प्रदान गर्न  प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौती कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यावसायिक उन्नयन, नव–प्रवर्तन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशले यो सुरु गर्ने भएको हो ।

कोषले पुँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन बैंकले कर्जा लगानीमा हुनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर र नेपालका लागि स्वीजरल्यान्डकी राजदूत डेनियल म्यूलीले कोषको उद्घाटन गरेका थिए ।

कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा साना तथा मझौला उद्यमीको योगदान महत्त्पूर्ण रहेको बताए ।

उद्यमीहरूले धितोको अभावमा पुँजीको लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोसी प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण योजना संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरण हुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले लामो समयको प्रयासपछि हाल दुवै कोष कार्यन्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको र अब गति लिने उनले बताए ।

स्वीडेनको दातृ निकायकातर्फबाट स्वीस राजदूत डेनियल म्यूलिले साना तथा मझौला उद्यमीको वृद्धि र विकासका लागि उदय परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले कोसी प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्जा सुरक्षण कोष तथा उदय चुनौती कोष दिगो आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणका लागि नमुना बन्ने बताए ।

सात दशकदेखि स्वीस सरकार नेपालको घनिष्ठ विकास साझेदार रहेको भन्दै क्षेत्रीय आर्थिक रूपान्तरणमा कोसी प्रदेश सरकारलाई फड्को मार्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोसी प्रदेशका सचिव शंकर नेपालले सुरक्षण कोषले उद्यमीहरूलाई लगानीका प्रोत्साहित गर्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कोविद ढकालले कार्यक्रमबाट तीन हजार बढी उद्यमीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए ।
 
अब कोषले लक्षित जोखिम सुरक्षण योजना तर्जुमा गरी उद्यमीहरूलाई साझेदार बैंकहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमा जोखिमको आधारमा आंशिक जमानत प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए ।  

यसका लागि कोसी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको ५०–५० प्रतिशत योगदान रहने गरी ६० करोड रुपैयाँसम्मको प्रादेशिक जमानत कोष खडा गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सन् २०२३ नोभेम्बरमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम कोसी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डीएआई ग्लोबल यूके लिमिटेडको प्राविधिक सहकार्यमा उदय परियोजना सञ्चालनमा आएको थियो ।

सन् २०२३ डिसेम्बर देखि २०२७ नोभेम्बरसम्म कोसी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाको पहिलो चरण साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पुँजी वृद्धि, नवप्रवर्तन र उन्नयनका लागि व्यावसायिक विकास परामर्श सेवामा केन्द्रित छ ।