काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार मत विभाजन गर्न माग गरेका थिए । मत विभाजन गर्दा उपस्थित १४५ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरिन् । 

त्यसअघि विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको जानकारी दिए । 

उनले ऐनमा नसमेटिएका विषय नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधिमार्फत संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

बैठकमा सांसदहरूले सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।