काठमाडौं । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न माग गरिएको छ । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकारको सूचना राखेका हुन् ।

जोशीले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई 'प्रवासी भन्छौँ कि गैरआवासीय ?' भन्दै प्रश्न गरे । 

प्रस्तावमाथि बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेशले सदनको अपमान गरेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिमा छलफल रहेका बेला शिक्षकको पेन्सनसम्बन्धी कानुनलाई छोएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

“शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न कति छिटो चाहिएको छ । त्यो छिटो गर्नुको सट्टा अध्यादेशका माध्यमबाट लैजान खोजेको छ, यो गलत छ,” उनले भने ।

उनले योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालयको नाम नै संंशोधन गर्ने गरी आएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा बल्झाउनतर्फ लागेको बताइन् ।

उनले योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालयको नाम विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक थपिएकोमा कसका लागि भन्दै प्रश्न गरिन् । 

त्यस्तै, अध्यादेशमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक खुलाबाट ल्याउने भन्नु विमितको विपरीत भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा)का सांसद शिशिर खनालले १२ वटा ऐन संशोधन गर्ने तत्कालीन आवश्यकताको औचित्य पुष्टि नगरी अध्यादेश पारित गर्न नसकिने बताए ।

“१२ वटा ऐन तत्कालीन अवस्थामा नगरी नहुने के थियो त,” उनले भने, “कानुन बनाउने हाम्रो अधिकार खोसिएको छ ।”

खनालले गैरआवासीय नेपालीलाई भिसाको प्रावधान संविधानको मर्मभन्दा बाहिर रहेको बताए । “संविधानले राजनीतिकबाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न दिएपछि पटके भिसाको प्रावधान किन राखिएको हो,” उनले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, माओवादी सांसद रेखा शर्माले समितिमा रहेको विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सरकारले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले सुशासनको नाममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए । 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीले सात दिनमा निर्णय नगरे कारबाहीको व्यवस्था राखेर जनतालाई भ्रम फैलाउने काम भएको टिप्पणी गरिन् । उनले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनलाई कार्यान्वयनमा नलग्ने गृहमन्त्रीलाई कारबाही के भन्दै प्रश्न गरिन् । 

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने सूचनामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।