काठमाडौं । सरकारले सत्तारुढ दलकै समर्थन नपाएको भूमि अध्यादेश जसरी पनि लागु गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत नहुने अवस्था आएपछि सरकारले बुधबारको प्रतिनिधिसभा र बिहीबारको राष्ट्रिय सभामा भूमि अध्यादेशबाहेकका पाँच अध्यादेश मात्र प्रस्तुत गर्न लागेको छ । 

सत्ता गठबन्धन संयन्त्रको बैठकले भूमि अध्यादेशमा सहमति जुटाउन जनता समाजवादीसहितका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेकोमा मंगलबार भूमि अध्यादेशबाहेकका पाँच अध्यादेश मात्र पेस गर्ने समझदारी बनेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

“सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूसँग छलफल गरेपछि भूमि अध्यादेश तत्काल प्रस्तुत नगर्ने समझदारी भएको छ,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अघि बढाउने वा नयाँ विधेयककै रूपमा ल्याएर अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।”

मंगलबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश कुनै हालतमा पास नहुने दाबी गरेका छन् । नेपालगन्ज विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा नेता दाहालले सरकारले दल फुटाउने धम्कीदेखि अनेक हतकन्डा गरे पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास नहुने उनको भनाइ छ । 

“अध्यादेश त पास हुने स्थिति मैले देखेको छैन । राष्ट्रिय सभामा जसरी गएको छ, त्यो हेर्दा पास हुने स्थिति छैन,” दाहालले भने, “अनेक हतकन्डा अपनाएर पास गर्न करोडौँको चलखेल हुन थालेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर जेजे भए पनि अध्यादेश पास हुने स्थिति छैन । केही अध्यादेश त पास हुँदैनन् नै ।” 

दाहालले अध्यादेश पारित गर्न नसकेकोमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नैतिकतामा प्रश्न उठाइरहँदा सरकार भने जसरी पनि भूमि अध्यादेश लागु गर्ने अडानमा छ । उसले अध्यादेशका प्रावधान कानुनी रूपमा लागु गर्न ‘ट्रयाक टु’ रणनीति सुरु गरेको छ । 

रणनीतिअनुसार अब सरकारले भूमि अध्यादेश संसद्मा अघि बढाउने छैन । प्रतिस्थापन विधेयक समेत नल्याई विधेयककै रूपमा संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ । 

“भूमि अध्यादेश अब संसद्मा अघि बढ्दैन । राष्ट्रिय सभामा पास नहुने भएपछि त्यसप्रतिको सरकारको चासो सकिएको छ,” सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, “अध्यादेशमा रहेका अहिलेकै प्रावधानसहित नयाँ विधेयक संसद्मा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले फास्टट्रयाकमा पारित गरेर अघि बढाउँछ ।” 

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश फेल गरेझैँ विधेयक पनि त गर्न सक्छ । यसबारे सरकार पूर्ण जानकार छ । त्यसैले उसले संविधानको धारा १११ को उपधारा ७ र ८ अनुसार विधेयक पारित गरेर लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

“प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले बढीमा दुई महिनासम्म रोकेर राख्न सक्छ,” सत्तारुढ दलका नेताले बाह्रखरीसँग भने, “उसले विधेयक अस्वीकृत गरी फिर्ता पठायो भने प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ ।” 

संविधानले अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए निष्क्रिय हुने प्रावधान राखे पनि विधेयकमा भने उत्पत्ति भएको सदनलाई निर्णायक बनाएको छ । 

यस्तो छ संविधानमा विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था 

१११. विधेयक पारित गर्ने विधि : 

(१) संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ । 

(२) प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । 

(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ । 

(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ । 

(५) प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ । 

(६) अर्थ विधेयकबाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । 

(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ । 

(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।

(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ :– 
(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको, वा 
(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको । 

(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । 

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।