काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन पठाउँन पत्राचार गरेको छ ।

महानगरले छानबिन गरेको अन्तिम प्रतिवेदन पठाउँन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । 

“महानगरले छानबिन गरिरहेका छौँ भनेको छ । छानबिन रिर्पाेट बुझाउँन मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । रिर्पोट आएपछि मात्रै क्याबिनेटमा सिफारिस गर्छौं,” उनले भने ।

काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै गुरागाईं मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को छानबिनमा तानिएका थिए ।
    
महानगरपालिकाले २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । 

उक्त समितिलाई महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.बीच भएको सम्झौताअनुसार वडा नम्बर–२८ स्थित पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्/छैनन् सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।
 
पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो ।

उनीहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । समयावधी गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा दश दिनको समय थप गरिएको थियो । सो समय पनि सकिसकेको छ ।

महानगरले अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छैन ।

गुरागाईं पुस १७ सम्म बिदामा बसेका गुरागाईंले त्यसपछि कार्यालय आउने तयारी गर्दा बालेनको सचिवालयले कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएको थियो ।

मेयर बालेनले संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेले रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाउनेबारे अलमल भइरहेको र अझै समय लाग्ने बताए । 

“मन्त्रालयमा पठाउँन अलमल भइरहेको छ । अझै केही समय लाग्ला,” पाण्डेले भने । 
 
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दुई महिनादेखि कुचीकारदेखि मेयरसम्मको तलब रोकिएको छ । महानगरमा दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

८० करोडको फाइल महानगरको वित्त विभागमा रोकिएको मेयर बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।