काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई नेपालीकरण ‘आमसञ्चार परिषद्’ बनाउँदै राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ । तर, प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि कमजोर निकाय स्थापित गर्न सरकार उद्यत् भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो छलफल गरी विज्ञहरूको सुझाव समेत लिँदै अन्त्यमा सरकारकै इच्छानुरुप प्रतिवेदन बनाउँदै राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रावधान प्रतिनिधिसभाले यथावत् पारित गरेमा परिषद् सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा विस्तारित शाखामा परिणत हुने विज्ञहरूको टिप्पणी छ । रोचक पक्ष त विधेयकको प्रस्तावनासँग परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान स्पष्ट बाँझिएका छन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिता’ भनिएको छ । तर, विधेयकका दफामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू काउन्सिलको पदाधिकारी हुने र कार्यसम्पादन चित्त नबुझे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हटाउनसक्ने तथा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान हटाउँदै सिँधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्ष नियुक्त हुने र नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसबाहेक विधागत सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसहित तीनजना सञ्चारमाध्यममका उपभोक्तालाई पनि नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ६ मा नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीले चाहेको बेला जाँचबुझ आयोग बनाउँदै सिफारिसको आधारअनुरुप हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुईविज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक मूल विधेयकको दफा १५ मा रहेको अध्यक्ष नहुँदा समिति सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठलाई कार्यवाहक तोक्ने व्यवस्था संशोधन गरी सञ्चारमन्त्रीले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकका यी दफाहरूले ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुने’ भन्ने प्रास्तावनालाई चुनौती दिएको छ ।

विधेयकमा विज्ञ सदस्यका रूपमा सुझाव प्रस्तुत गरेका नेपाल पत्रका महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल काउन्सिललाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्न संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाका लागि दिएको सुझाव समितिले स्वीकार नगरेको बताए । उनले जसरी विधेयकको मस्यौदा बनाइयो, काउन्सिलले स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्न नसक्ने बताए ।

“विधेयकमा सञ्चारमन्त्रीले अध्यक्ष हटाउन समेत सक्ने प्रावधान राखेपछि काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको शाखामा सीमित हुने अवस्था बनेको छ,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “काउन्सिल पूर्णतः विभागीय मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधानले सिंगो मिडियामाथि सञ्चारमन्त्रीको शासन चल्ने चिन्ता बढाएको छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले विधेयकले हालको प्रेस काउन्सिल जत्तिको संस्था पनि नरहने अवस्थामा पु¥याएको बताए । काउन्सिलभन्दा बलियो संस्थाको माग भइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनाउन मिल्नेगरी विधेयक अघि बढाएको उनको टिप्पणी छ ।

“पत्रकारिता क्षेत्रको जज (न्यायाधीश) बन्न सक्ने संस्थाको मागका कारण प्रेस काउन्सिल पुनसंरचना गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक भएको हो । तर, विधेयकले प्रेस काउन्सिलजत्तिको पनि नरहने प्रावधान समेटेको छ,” गाउँलेले बाह्रखरीसँग भने, “यसले काउन्सिल सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्ने जोखिम बढेको छ ।”

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमा सञ्चारमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने अध्यक्षको शपथ भने प्रधानन्यायाधीशबाट हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारको नियतमै प्रश्न
सरकारले यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ मा स्वतन्त्र निकाय भन्दै प्रेस काउन्सिललाई सूचना प्रविधि विभागको निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको दफा १० मा नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग र विज्ञापन बोर्डसहित नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाले तोक्ने अन्य निकायलाई सम्बद्ध निकायका रूपमा राखिएको छ ।

त्यस्ता निकायले सूचना प्रविधि विभागको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान उपदफा २ मा समेटिएको छ । उपदफा २ मा संवद्ध निकायको जिम्मेवारी र दायित्वको (ङ) मा भनिएको छ, “उजुरी र गुनासो सम्बोधनका सन्दर्भमा विभागले दिएको निर्देशन पालना गर्ने ।”

रोचक पक्ष त मिडिया काउन्सिल विधेयकमा २५ भन्दा बढी दफा संशोधन गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेस सांसदहरूले समेत सर्वसम्मत् समर्थन जनाएका छन् । सरकारले ल्याएका विधेयक रोक्नसक्ने ल्याकत भएका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विधेयकमा समर्थन जनाउँदा सर्वसम्मत् पारित भएको हो ।

पत्रकार महाहसंघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल मिडियालाई स्वःनियमनका आधारमा सञ्चालन गर्न र काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा बचाउन प्रतिनिधिसभाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“राष्ट्रियसभाले जो काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम हुन सकेन,” दाहालले भने, “अब प्रतिनिधिसभाले यसलाई सच्याउन सक्छ र संविधानको प्रस्तावनामै समेटिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छ ।”

पूर्वअध्यक्ष गाउँले त प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक सच्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उसले नसच्याए संस्थाको औचित्य नरहने बताउँछन् ।