विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने देखिएको छ । विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कस्ने किसिमका छन् । यसप्रति सम्बद्ध पक्षले टिप्पणी गर्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अहिले संघीय सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि नागरिक र आमसञ्चार क्षेत्रबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । यस्तै, सन्दर्भमा कोसी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचार कै आधारमा दण्ड र सजाय गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्त गर्ने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारलाई सजाय गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सोमबारको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद गोम्बु शेर्पाले मिडियालाई अलि धेरै संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए । उनले भने, “समाजमा भएका राम्रो नराम्रो पक्षलाई संचार माध्यमले बाहिर ल्याउन पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र राज्यले संरचना दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।” प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सेरेमोनियल बनाउने र रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी बनाउन खोजिएको बताए ।

सांसद कमला दर्नालले विधेयकका राम्रा पक्षलाई समेट्दै सुधार गर्नुपर्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । एमाले सांसद तिलचन पाठकले मिडियाले जथाभावी लेख्ने गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी सांसद सपना परियारले नियमनलाई मात्र जोड दिएको बताइन ।

कांग्रेस सांसद मैया श्रेष्ठले प्रतिष्ठानलाई दण्ड दिने निकायको रुपमा बनाउन खोजिएको बताइन ।

के छ विधेयकमा ?
अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रार सरकारले नियुक्त गर्ने र बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था रहेको विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका सेरेमोनियल र रजिष्ट्रारलाई भने कार्यकारी अधिकार दिइएको छ । अध्यक्षको भूमिका भने रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ ।

सदनमा विधेयक टेबुल हुनु अगावै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय चाहिने भएपनि त्यो नभएको सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले बताइन् । प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्टार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको एकजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको दुईजना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ महासंघका पूर्वअध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले सत्तारूढ दुई दलले भागबण्डा गर्ने योजनासहित अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको प्रावधान राखिएको बताए । मुख्यमन्त्री हिक्तकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले संरचना स्वायत्त हुनुपर्नेमा पत्रकार महासंघले जोड गर्ने गरेको भएपनि सरकारले आफैँ नियुक्त गर्ने बताए ।

विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ । सदस्य हुन पाँच वर्ष पत्रकारिता गरेको भए हुन्छ ।

प्रतिष्ठानले अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सञ्चार संस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टलाई आधार बनाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, समाचारबाट पीडित बन्नेलाई समाचार लेख्ने पत्रकारबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारले गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

दफा २६ मा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने र दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । पत्रकार कल्याण कोष, पत्रकारिता तालिम, छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान उल्लेखित छन् ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?
विधेयकबारे सोमबार संसदीय पत्रकार मञ्च कोसीले दलका सचेतकहरूसँग  गरेको छलफलमा पत्रकारका अगुवाहरुले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका संस्थापक महासचिव विवेक गौतमले मिडियालाई संकटबाट उकास्ने भन्दा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे । उनले भने, “राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सरकारी राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था व्यवहारतः अहिलेसम्म देखिएको छैन ।” 

नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले पत्रकारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरेर अघि जानुपर्ने सुझाव दिए ।  भने, “कार्यकारी अधिकार अध्यक्षलाई दिई रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी रहनुपर्छ । दण्ड र सजायको प्रावधान हटाइनु पर्छ । प्रादेशिक स्तरका विज्ञापन स्थानीय संचार संस्थालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

पत्रकार बन्धु पोखरेलले विधेयक पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले आएकोले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।