विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न गर्ने उद्घोषसहित सञ्चालनमा ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारीमा बेथिति देखिएको छ । विश्वविद्यालयले कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा प्राज्ञिक क्षेत्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत महेश चौधरी नियुक्तिका हिसाबले सवारी चालक हुन् । तर, उनी विश्वविद्यालयको सवारी हाँक्दैनन् । कार्यालयमै बस्छन् र त्यहीँको काम गर्छन् । उनलाई विश्वविद्यालय कार्यालयले एउटा कोठा उपलब्ध गराएको छ । जिम्मेवारी हो, लेखा फाँट हेर्ने । चौधरी पाँचौँ तहको कर्मचारी हुन् ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा र समूह परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही नियम टेक्दै उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले चालक चौधरीलाई लेखा फाँटको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा कतिपय करारका पनि छन् । सुनसरीको दुहबीका युवराज चौधरी आईटी विभागको कोर्डिनेटर र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा विज्ञको जिम्मेवारीमा छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई समेत विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी उपलब्ध छ । उपकुलपति पोखरेल पनि दुहबी निवासी हुन् ।

कर्मचारी सुजन भुर्तेल दुईवटा फाँट हेर्छन्, लेखा र प्रशासन । उनकी श्रीमती साक्षी शर्मा न्यौपाने सिनियर ल्याब टेक्निसियन छिन् । विश्वविद्यालयमा हाल करारका २० र स्थायी ८० जना कर्मचारी छन् । पदाधिकारीको संख्या पाँच छ ।

विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका सदस्य सत्यनारायण चौधरीकी श्रीमती जानकी कुमारी लेखी, भतिजाहरू रूपेश चौधरी, मनेष चौधरी, महेश चौधरी र रिकेश चौधरी विश्वविद्यालयका अनेक पदमा कार्यरत छन् । केही समय अघिसम्म चौधरीसमेत त्यहीँका कर्मचारी थिए ।

पोलिटेक्निकका प्राध्यापक रहेका पोखरेललाई कोसी सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०८१ मा चारवर्षे कार्यकाल थपेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा मनमोहन विश्वविद्यालय ऐन जारी गर्‍यो । पहिलेको पोलिटेक्निककै भौतिक संरचनामा रहने गरी हालको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको हो । बुढीगंगा गाउँपालिका–४ मा वि.सं २०६५ सालदेखि मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक सञ्चालनमा थियो ।

के भन्छन् रजिस्ट्रार ?
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार दिलनाथ फुयाल केही कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको स्वीकार गर्छन् । “विश्वविद्यालयले निश्चित तलब दिएको छ । ‘फुलफेज’मा अर्को कर्मचारी राख्दा थप खर्च दिनुपर्छ । अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिन पनि सकिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

रजिस्ट्रार फुयालले कर्मचारी करार गर्ने अधिकार उपकुलपति (भीसी)को भएको बताए । विज्ञलाई बढीमा दुई वर्ष करार गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, “सेवा आयोगमार्फत सूचना गर्दा पनि कर्मचारी नभेटिने समस्या छ । विज्ञ कर्मचारी प्राप्त गर्न त हामीलाई झन् हम्मेहम्मे नै छ ।”

कामविहीन सेवा आयोग !
विश्वविद्यालयको सेवा आयोग त छ, तर काम छैन । आयोगले योग्यता प्रणालीको सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वविद्यालयको शिक्षण तथा प्रशासनिक सेवाका जनशक्ति छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । 

मुलुकको सर्वांगीण विकासमा आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त, उपलब्धिमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमसँग आबद्ध गर्न सक्ने मानव संशाधन विकास गर्ने विश्वविद्यालयले उद्देश्य लिएको छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को परिच्छेद १३ मा गरिएको विशेष व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै एउटा जिम्मेवारीको कर्मचारीलाई अर्को फाँटमा लग्ने गरेको पाइएको छ । अन्य विषयमा स्नातक गरेका कर्मचारीको पदोन्नतिसहित समूह र उपसमूहसमेत परिवर्तन गर्ने व्यवस्था भएअनुरूप कर्मचारीको आफूखुसी फाँट परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आवश्यक परेको जनशक्ति छनोट तथा यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि २० जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ । हाल नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कानुन एलएलएम, बीबीए, एलएलबी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालतर्फको बीएम, बीएमएलटी थप्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । 

महालेखाको पनि प्रश्न
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत विश्वविद्यालयको कामकारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । महा‍लेखाको प्रतिवेदनमा प्राज्ञिक परिषद्कले गरेको स्वीकृतिअनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ । 

विश्वविद्यालयले हालसम्म ४९९ विषयको पाठ्यक्रम तयार गर्न एक करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय सभाले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७८ को नियम ३ ले प्राज्ञिक परिषद्ले प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयको शैक्षिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्‌मा पेस गर्ने व्यवस्था भएको तर परीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्‌मा पेस नभएको महालेखाको टिप्प्णी छ ।

मार्सल लगाएर पारित कानुन
जब मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भयो, तब तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रियो । विधेयक पारित गराउँदा कांग्रेसका सांसदले प्रदेशसभाको वेल घेराउ गरे । तर, एमाले सरकारले मार्सल लगाएर विधेयक पारित गरायो  ।

तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई मर्यादापालकले नै बोकेर रोस्टममा उकालेका थिए । कांग्रेसको विरोध र सांसदको होहल्लाबीच विधेयक पारित भएको थियो । कांग्रेस सांसद बिन्दिया कार्कीले आफूमाथि मर्यादापालकले दुर्व्यवहार गरेको जिकिरसहित तत्कालनी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । विरोधमा महिला प्रदेशसभाका महिला सदस्यलाई रोक्न पुरुष मर्यादापालक परिचालन गरिएको थियो ।

कोसी सरकारले यस विश्वविद्यालयलाई हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालयले संघबाट समेत अनुदान प्राप्त गर्छ ।