विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले टुक्रे र फुट्कर योजनालाई निरुत्साहन गर्ने नीति विपरीत २६ हजार रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम रातो किताबमा समेटेको छ ।

कोसी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले रु. ५० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नहाल्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको घोषणा गरेका थिए । तामझामसाथ योजना बैंक शुभारम्भ गर्दा उनले सरकारको नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका थिए । तर, बैंकमा प्रविष्ट प्राथमिकता दिइएका कार्यक्रममात्र बजेटमा ल्याइने भन्ने नीति सरकार आफैँले लत्याएको छ ।

बजेट र कार्यक्रम समेटिएको रातो किताबमा सयौँ टुक्रे र फुट्कर योजनालाई २६ हजार रुपैयाँसम्म बजेट हाल्दा योजना बैंकको नीति र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ । वडास्तरबाट विनियोजन हुने शैलीमै कार्यक्रम आएपछि कोसी सरकारको बजेटको आलोचना भइरहेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट सबैभन्दा थोरै २६ हजारसम्मको पाइएको छ । विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका लागि अनुदानका रूपमा छुट्याइएका यस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम रातो किताबमा समेटिएका छन् । मन्त्रालयले आधारभूत, आवासीय र माध्यमिकस्तरका विद्यालयमा स्रोतकक्षाका आयहरूको अनुदानका लागि भन्दै २६ हजार रुपैयाँसम्मका बजेट राखेको छ ।

कौशिका आवासीय मावि मुलघाट धनकुटा स्रोत कक्षाका आयाहरूको प्रोत्साहन अनुदान रु. २६ हजार राखिएको छ । त्यति नै बजेट प्राप्त गर्ने अन्य विद्यालयहरूमा महेन्द्ररत्न मावि अनारमनी झापा, मोरङको रतुवामाई मावि, हिले मावि धनकुटा र दुर्गा मावि झापालगायत छन् ।

मन्त्रालयले अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका २६ हजारदेखि ७८ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम शीर्षकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २६ हजार रकम रातो किताबको २७८ पेजमा राखेको छ । यी शीर्षकहरूमा पटकपटक गरी त्यति नै रकम राखिएको छ । मन्त्रालयले इलामको करफोक विद्यामन्त्री मावि करफोक स्रोतकक्षाका आयहरूको प्रोत्साहन अनुदानका लागि ५२ हजार रकम छुट्याएको छ ।

अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका नाममा तेस्रो शीर्षकमा समेत रु. २६ हजार राखिएको छ । कनकाई मावि स्रोतकक्षाका आयहरुको प्रोत्साहन अनुदान ५२ हजार रुपैयाँ मोहनमाया मावि बिर्तामोडका लागि रु. ५२ हजार, विराट आवासीय विद्यालय बिर्तामोड रु. ७८ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

झापाको मंगलमय माविलाई रु. ७८ हजार, सुकुना मावि मोरङलाई रु. ५२ हजार, मर्गेधारी आवासीय विद्यालयका लागि रु. ५२ हजार, आधारभूत विद्यालय उत्तरपानी स्रोतकक्षाको आयहरूको लागि रु. ७८ हजार छुट्याइएको छ ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । बजेट किताबमा छरपस्ट रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मका सयौँ योजना राखिएको छ । खासगरी खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, नाला निर्माण, ब्लक बिछ्याउने कार्यका लागि सयौँ योजनामा एक लाख र त्यसमाथिका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बजेट ल्याउँदा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइने घोषणा गरेका थिए । 

तर, छरिएको बजेटले सुशासन र सरकारले अख्तियार गरेको नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । बिहीबार बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले ससाना योजनामा समेत बजेट माग भएर आउने हुँदा बजेट दिनैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको दाबी गरे । उनले भने, “साना योजनामा पनि बजेट मागिन्छ, हाल्दा पनि किन सानोमा राखेको भन्दै प्रश्न गरिन्छ । आवश्यकताले जे निर्धारण गर्छ त्यही अनुसार बजेट हाल्ने हो ।” 

मगरले योजना बैंकमा ५० हजार योजना समेटिएको भन्दै त्यसमा समावेश नभएकालाई बजेट नहालिएको जिकिर गरे ।