काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनका लागि हालै ल्याएको निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्न नहुने सरोकारवालाको माग छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकले बनाएका निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्न नहुने आवाज उठेको हो । 

मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सहकारीको नियमनको जिम्मा अब प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको उद्घाटन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सोमबार गरेका थिए । प्राधिकारणको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल छन् । प्राधिकरण स्वयत्त निकाय हुने बताइएको छ । तर, अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

यसरी औपचारिक रूपमा नै प्राधिकरणको गठन भएपछि पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले माघ मसान्तभित्र उक्त निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदामा सुझाव मागेको छ । तर, प्राधिकरणले नै छुट्टै सहकारीलाई निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । राष्ट्र बैंकले सुझाव नै माग गरिसकेकाले मस्यौदामाथिका सुझावको तयारीमा महासंघ जुटेको उनले बताइन् ।  

“सहकारीको नियमन गर्ने प्राधिकरण स्थापना भएपछि यहीँबाट निर्देशन तथा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएको वार्षिक नीतिमा परेकाले होला, तर अब प्राधिकरणले यस्ता निर्देशन तथा मापदण्ड बनाउन सक्छ,” महासंघ अध्यक्ष मल्लले भनिन्, “तर, कर्जा सूचना केन्द्रको माग हाम्रो पहिलेदेखिकै थियो । यो सम्बोधन भएन । सहकारीलाई कस्नेतर्फ मात्र सरकार लाग्यो ।”   

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कतिपय राम्रा कुरा समेटिएको भए पनि बचतको सीमाको कुराले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हनन भएको मल्लको भनाइ छ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र प्राधिकरण स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै आएको भए केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । तर, सहकारी अभियानकर्मीको मर्मविपरीत सरकारले सहकारीलाई कस्ने नीति लिने गरेको उनको आरोप छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड लागू गर्न नहुने धारणा राखे । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब सम्पूर्ण निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकरणबाट नै बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डका मस्यौदा तयार गरेको छ । यी मस्यौदामा सुझाव पनि मागेको छ,” उनले भने, “तर, अब राष्ट्र बैंकले यस्ता निर्देशन र मापदण्ड लागु गर्नुपर्दैन । अब प्राधिकरणले गरे हुन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नुहुँदैन । बरू राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।”

सहकारीसम्बन्धी कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर, बचत फिर्ता गर्ने कुरा अध्यादेशमा नअटेको उनको गुनासो छ । अध्यादेशमा आएका कुरा कार्यान्वयन गर्न क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि क्यालेन्डर चाहिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कर्जा असुलीमा दिने निर्देशन मान्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।  

त्यसैगरीm बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती बागमती (प्रोस्कुन)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बैंकहरूको स्वार्थअनुसार सहकारीलाई निर्देशन र मापदण्ड बनाएको बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई नै समस्या पर्ने र बैंकहरूलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । बचतको सीमा र सञ्चालक एक कार्यकालको विषय पनि व्यावहारिक नभएको सापकोटाको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलले सहकारीको समग्र विषयलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले अध्यादेशमार्फन केही कठोर प्रावधान राखेको बताए । केही त्यस्ता संशोधन गर्न सकिने भए छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । तर, दफा नै हटाउने र पूरै संशोधन गर्न भने नसकिने उनको भनाइ छ । 

“सहकारीमा समस्या देखेर नै सरकारले कठोर कदम चाल्नुपरेको हो । सहकारीको सञ्चालकभन्दा एउटा साधारण बचतकर्ता भएर तपाईहरू हेर्नुहोस्, अवस्था कस्तो छ,” अध्यक्ष पोखरलेले भने, “सहकारीका बचतकर्ता र ऋणी दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ । वित्तीय संस्था विश्वासले चल्ने भएकाले सहकारी क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।”  

प्राधिकरणले सहकारीलाई नियमन र निरीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाउने उनले बताए । यसमा सरोधारवालाहरूको सुझाव लिने पनि उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अध्यादेशमा आएका केही कुरा अव्यावहारिक भएको बताए । उनीहरूले कार्यक्षेत्रकै आधारमा कारबाही गर्ने कुरा गलत भएको बताएका छन्  । सहकारीको बचतमा लगाइएको सीमा खारेज गर्नुपर्ने सहभागीहरूको माग छ ।