काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउने तयारी गरेको छ । गत असारमै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

तर, नागरिकलाई सास्ती हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । जसमा केही दिनअघि सर्वोच्चले सरकारी निर्णयविरुद्धका रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

अब विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग कार्यान्वयनमा लगिने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले बताए ।

गत असारमै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा र व्यक्तिगत आयकर दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरिएको थियो ।

यस्तै, सवारीचालक अनुमति, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचमा पनि नागकिताको ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।