काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार पत्रकार भेटघाटमा निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी बाँकी नरहेको बताए । मन्त्रालयमै आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीले विधिसम्मत पेस गरेको बिलबापतको भुक्तानी भइसकेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले यसअघिका सरकारका पालाको दायित्व अहिले आएर तिर्नुपरेको पनि बताए । “निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी छ, भुक्तानीका निम्ति आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा सत्य हैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “भुक्तानीका निम्ति कसैले आन्दोलन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किन भन्दा, आजकै मितिमा कसैले पनि विधिसम्मत ढंगले भुक्तानी दाबी गरेको छ भने उसले तत्कालै भुक्तानी पाउँछ ।”

गत वर्षको बाँकी रहेको भुक्तानी गरिएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् । अहिले पनि विधिसम्मत बिल पेस गरे निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा भुक्तानी पाउने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा अब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । सोही लाइनमा मन्त्री पौडेलले पनि आजको पत्रकार भेटघाटमा अभिव्यक्ति दिए ।

तर, निर्माण व्यवसायी अर्थ मन्त्रालयको कुरामा सहमत छैनन् । आफूहरूले ४० देखि ५० अर्बको हाराहारी भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाँडै भुक्तानी नपाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बतायो ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरूले सरकारबाट ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेको बताएका थिए । “हामीले काम गरिसकेको, बिल बनाउन नसकेको, स्थानीय तहले स्रोतको सहमति नलिएको, विकासे मन्त्रालयले स्रोतको सहमति नलिएको गरी लगभग ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ,” अध्यक्ष सिंहले भने, “सरकारले भुक्तानी गरेको घट्दै र हामीले प्रत्येक दिन काम गरेको प्राप्त गर्न बाँकी रकम जोडिँदै जान्छ । सरकारले भनेजस्तो ६ देखि आठ अर्ब मात्र भुक्तानी हुन बाँकी रकम हैन । हामीले दाबी गरेको ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।”

यसलाई व्यख्या गर्दै सिंह भन्छन्, “कसरी छ भन्दा, सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनले दुई हजार जति आयोजनाको म्याद थप गरिदियो । त्यो म्याद थप हुँदै गर्दा, आफूले काम गर्ने समयअवधि थप गर्न माग गरियो । तर, राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्दा अधिकांश कामहरू चलायमान हुन सकेको थिएन । त्यसले गर्दा म्याद थप गर्न आवश्यक प¥यो । यसले भुक्तानी रकम थपिँदै गयो । लागत बढ्यो ।”

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाले गर्दा पनि भुक्तानी रकम बढेको दाबी सिंहको छ ।