काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गरेको छ । मस्यौदामा सरोकारवालासँग माघ मसान्तभित्र लिखित तथा इमेलमार्फत सुझाव र राय माग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनमा भएको संशोधनलाई समेट्दै निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको हो । सरकारले गत पुसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

मस्यौदामा बचतको सीमा, कर्जाको वर्गीकरण, पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन र सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यस्तै, प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई उनीहरूको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा सम्पत्ति खरिद तथा निर्माण गर्दा साधारण सभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति खरिद तथा निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ ।

विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका ऋण कमसल, ६ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेका ऋणलाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीको भाका नाघेका ऋणलाई खराब भनी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, असल कर्जामा एक प्रतिशत न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् मस्यौदा