काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथिको छानबिन अझै सकेको छैन । महानगरले ५ पुसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नियमविपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो ।

महानगरले छानबिन सुरु गरेपछि गुरागाईं कार्यालय आएका छैनन् । उनको स्थानमा गोविन्दप्रसाद शर्मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम गर्न असहज भएको भन्दै २४ पुसमा महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गरेको छ । “हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेका छौँ । तर, मन्त्रालयले त्यस विषयमा केही जानकारी गराइसकेको छैन,” महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने ।

के थियो छानबिन गर्नुपर्ने विषय ?

सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच भदौ ०७२ मा काठमाडौं भ्यु टावर बनाउने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार १२ तलाको भ्यु टावर ०७७ भदौसम्म तयार भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माणको पाँचवर्षे अवधिसहित निर्माण कम्पनीले ३० वर्षसम्म काठमाडौं भ्यु टावर सञ्चालन गर्ने र सोबापत महानगरलाई वार्षिक शुल्क तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।

महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि ०७५ अनुसार काठमाडौं महानगरबाट ‘सुपर स्ट्रक्चर’को नक्सा पास गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरबाट ‘सुपर स्ट्रक्चर’को अनुमति नलिईकन भवन निर्माण अगाडि बढाएपछि निर्माण कम्पनीलाई पाँच लाख जरिवाना तिराइयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा महानगरपालिकाको भवन निर्माण कार्यविधिअनुसार ‘सुपर स्ट्रक्चर’को अनुमति नलिई निर्माण सम्पन्न भएका भवनबाट जरिवाना र राजस्व तिराएर नगर प्रमुखले स्वीकृति दिन पाउने व्यवस्था छ ।

“यही व्यवस्थाअनुसार नगर प्रमुख (बालेन शाह)ले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर ‘सुपर स्ट्रक्चर’ अर्थात् १२ तल्लाको अनुमति दिनुभएको हो,” मेयर बालेनको सचिवालयले बाह्रखरीसँग भन्यो । महानगर पनि साझेदार भएको उक्त भवनलाई अलपत्र पार्नुहुँदैन भन्ने सोचसहित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको महानगर बताउँछ ।

यही बीचमा १ कार्तिक ०८० मा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गरिरहेको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले काठमाडौं भ्यु टावरलाई १२ तल्लाबाट १९ तल्लाको बनाउने भन्दै महानगरमा निवेदन दियो ।

तर,  महानगरले भने काठमाडौं भ्यु टावर सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण भइरहेको र १२ तल्लाको सम्झौतामा १९ तला बनाउन नमिल्ने भन्यो । १९ तल्ला बनाउने नै भए नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राख्यो, महानगरले । “पहिला १२ तल्लाअनुसार सम्झौता भएको थियो १९ तल्ला हुने भएपछि त्यसको आम्दानी कति हुने, सम्झौता अवधि कति हुने भन्ने विषय त यकिन हुनुपर्‍यो नि !” महागर स्रोत भन्छ ।

यही विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर काठमाडौं महानगरले वडा नं ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विभाग बनायो । विभागले काठमाडौं भ्यु टावरको तल्ला थप गर्ने विषयमा अध्यन गर्‍यो । तर, विभागले प्रतिवेदन पेस नगर्दै महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लाको नक्सा पास गरिदिए ।

नक्सा पासको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नक्सा संशोधनको अधिकार भने कार्यपालिका वा कार्यपालिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकातिर आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभयो,” महानगर भन्छ, “अर्कोतिर उहाँले नक्सा पास गर्ने महानगरको अनलाइन सिस्टम बाइपास गर्नुभयो ।”

महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार भवन निर्माण इजाजत प्रक्रिया अनलाइन ‘सिस्टम’ ‘इबीपीएस’मार्फत नै गरिनुपर्छ । “तर, उहाँ (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)ले ‘इबीपीएस’ बाइपास गर्दै कागजी रूपमा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाएर नक्सा पास गर्दिनुभयो,” महानगर स्रोतले भन्यो ।

महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार ‘इबीपीएस’ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भएको नक्सा पास मान्य हुँदैन ।

१९ तल्लाको नक्सा पास गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं महानगरका अनुसार १९ तल्लाको नक्सा पास गर्न मिल्छ । महानगरका अनुसार यसका निम्ति भवनको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट समेत अनुमति लिनुपर्छ । निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनअनुसार १२ तल्लाबाट बढाएर १९ तल्ला बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न भनेर वडा नं ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विभाग बनाएर अध्ययन नै सुरु गरिएको थियो ।

“१२ तल्लाबाट बढाएर १९ तल्ला बनाउँदा टावरबाट हुुने कमाइ पनि बढ्छ । कमाइ बढेसँगै महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने  ‘प्रिमियम’ पनि बढ्नुपर्छ,” बालेनको सचिवालय भन्छ, “यही विषयमा अध्ययन गर्न भनेर ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विभाग, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, तत्कालीन सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्य, मेयर सचिवालयको प्रतिनिधिसहितको अध्ययन समिति समेत बनेको थियो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेका वेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सा पास गर्दिनुभयो ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सा पास गरेपछि उक्त नक्सा आधिकारिक नभएको बताउन भनेर महानगरले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाहीका लागि समेत सिफारिस गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनबाट कारबाही सिफारिस गर्नुअगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग संवाद गर्न खोजेको दाबी महानगरको छ । महानगर भन्छ, “हामीले उहाँसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोजेका थियौँ । तर, उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन ।”

त्यसपछि गुरागाईं आइतबार अर्थात् ७ पुसमा कार्यालय आए । “उहाँ कार्यालयमा आएपछि हामीले उहाँलाई तपाईं बिदामा बसिदिनुहोस्, तपाईंले गरेको काममाथि अनुसन्धान गर्दै छौँ भनेर भन्यौँ,” महानगरले सुनायो । त्यसयता गुरागाईं कार्यालय आएका छैनन् । महानगरले गुरागाईंमाथि छानबिन सुरु गरे पनि अझै सकेको छैन । महानगर स्रोत भन्छ, “छानबिन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अझै केही समय लाग्छ ।” तर, छानबिनको अवधिमा महानगरको काम–कारबाही अवरुद्ध भएको भन्दै महानगरले संघ सरकारसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्नुपरेको बताएको छ ।