काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी गर्न लागेको अध्यादेश लागु भएसँगै नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न एवं शाखा खोल्न पाउने छन् । गएको शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको होे ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसले नेपालबाट विदेशमा सेवा निर्यात गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई लगानी एवं शाखा विस्तार गरी व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्ने सरकारी भनाइ छ ।

‘नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने’ व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । अध्यादेशले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ भन्ने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि भन्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागु हुनेछ । यो अध्यादेश स्थायी कानुन बन्न अधिवेशन सुरु भएको ६ महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी बढ्दै गएका छन् । नेपालका धेरै आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाएमा विश्वबजारमा विस्तार गर्न सकिने भनेर माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारको यो निर्णयलाई सूचना–प्रविधि (आईटी) क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक पहल भनेको छ । नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीहरूको संगठन एसोसियसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी)ले यसको स्वागत गरेको छ ।

नास–आईटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सरकारको निर्णय आईटी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । “हाम्रा लागि यो एक किसिमको ‘बिग ब्रेक थ्रु’ नै हो’’ उनी भन्छन्, ‘‘किनभने हामीले हामीलाई बाहिर लगानी गर्न देउ भनी मागेकै थियौँ ।’’

उनका अनुसार, शाखाले हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन, किनभने हामीले लगानी जुटाउनुपर्छ । प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलबाट लगानी गर्नुपर्छ ।

आईटी कम्पनी टेकक्राफ्टका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका कोइरालाले भने, “हामीले त्यहाँबाट सम्झौता गर्न पाउनुपर्छ, व्यापार विस्तार गर्न पाउनुपर्छ । यो लगानीकै रूपमा आएको छ ।’’

आफूहरूले सत्तारूढ दुवै दलसँग यो विषयमा छलफल समेत गरेको उनले बताएका छन् । यो अध्यादेश विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकको विनयमदेखि सबै कानुनी बाधा हटाउने गरी कानुन बन्ने विश्वास नास–आईटीका अध्यक्ष कोइरालाको छ ।

उनले भने, “अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था भनेको ठूलो परिवर्तन गर्न खोजेको हो । बजेटको जस्तो कार्यान्वयन नहोला भन्ने शंका यसमा रहँदैन । त्यसैले सतही नभएर सबै समस्या समाधान गर्ने गरी आएको हाम्रो विश्वास छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कसरी गाइडलाइन ल्याउँछ र सरकारले के÷कस्ता कम्पनीलाई कसरी अनुमति दिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।”

पहिलेदेखि निर्यात गर्दै आएका, बाहिर ठूलो बजार रहेका कम्पनीलाई क्रमिक रूपमा लगानी गर्न दिने र त्यसको प्रतिफल रिपोर्ट हेरेर थप लगानी दिने सुविधा सरकारले गर्नसक्ने कोइरालाको अनुमान छ ।

पाँच महिनामा आईटी क्षेत्र २० अर्बले नाफामा, यस्तो छ निर्यात

नास–आईटीका पूर्वअध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले आईटी उद्योग यो निर्णयले उत्साही रहेको भन्दै ठूलो सहयोग मिलेको बताएका छन् । “विगत दुई वर्षदेखि नै हामीले बाहिरको बजारमा पहुँच पुर्‍याउन, मार्केटिङ गर्न र सेल्सका लागि कम्पनी खोल्न दिनुपर्‍यो भनेर नीतिगत माग राखेका थियौँ । त्यो कुरा सरकारले सुनेर सम्बोधन गरिदिएकोमा हामी सबै उत्साही छौँ,” श्रेष्ठले भने, “यसले प्रविधि क्षेत्र विकास गर्न ठूलो सहयोग गर्ने भएको छ । हामी सबै प्रविधि उद्योग आभारी छौँ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्खिरहेका छौँ ।”

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाटै आईटी क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी विशेष औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहन पाउनेदेखि कर्मचारीलाई सेयर दिन मिल्ने जस्ता व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ ।