काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब प्रदेश सरकारले नै छाप्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारले छाप्ने भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले प्रिन्ट गर्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स विस्तारै विस्थापित हुने भएको छ ।

विभागले प्रिन्ट गर्न नसक्दा हाल करिब २५ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । लाइसेन्स नपाउनेको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ ।

एउटा मात्र मेसिनबाट प्रिन्ट गर्दै आएको विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नका निम्ति पछिल्लोपटक ल्याइएका १२ लाखमध्येका बाँकी कार्ड छन् । विदेश जानेलाई र आपत्कालीन लाइसेन्ससँगै हाल नियमित छपाइ पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले दिन नसकेपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले डिजिटल लाइसेन्सलाई नै मान्यता दिइसकेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशभरि ट्राफिक प्रहरीको जाँचका क्रममा नागरिक एपबाटै लाइसेन्स देखाउन मिल्छ । ट्राफिक नियमको उल्लंघनमा समेत अनलाइनबाट जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अरू प्रदेशले पनि विस्तारै डिजिटल लाइसेन्स जाँच गर्ने र आफैँ भौतिक रूपमा प्रिन्ट गर्ने भएका छन् । कोसी प्रदेश सरकारले गएको भदौदेखि परीक्षणकालीन लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन थालेको थियो ।

प्रदेशमा लाइसेन्स छाप्न संघीय सरकारअन्तर्गतको विभागले आफूसँग रहेको डाटा सेयर र थप समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । “सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, अब प्रदेशस्तरबाटै क्यूआरसहितको लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ,” विभागका निर्देशक नरहरि तिहारीले बाह्रखरीसित भने ।

वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले लाइसेन्स छपाइको तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए । डिजिटल लाइसेन्सलाई यसअघि नै मान्यता दिइसकेको उनले उल्लेख गरे । अब प्रिन्ट गरेर भौतिक लाइसेन्स पनि उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

“डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिएर धेरै सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । अब क्यूआरसहितको लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउँछौँ,” सचिव निरौलाले भने, “क्यूआरसहित अन्य काम सबै भइसकेको छ, अब कार्ड र मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छौँ ।”

वाग्मती प्रदेशमा करिब साढे आठ लाख सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

बिलबुक पनि अनलाइनमै
वाग्मती प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता पुस्तक (बिलबुक) पनि अनलाइनमै अभिलेख राख्ने कार्य गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो असारसम्म सबै सवारीसाधनको दर्ता विवरण डिजिटलाइजेसन गर्ने लक्ष्य राखेको सचिव निरौलाले बताए ।

बिलबुकको विवरण पनि डिजिटलाइजेसन गरिसकेपछि लाइसेन्सजस्तै अनलाइनबाटै देखाउन सकिने उनले जानकारी दिए । “आउँदो असारसम्म सवारी दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख अनलाइनमा राखिसक्छौँ । त्यसपछि बिलबुक पनि अनलाइनबाटै देखाउन मिल्ने हुन्छ र नवीकरण गर्न पनि सहज हुन्छ,” उनले भने ।

वाग्मतीसहित सातै प्रदेशका यातायात कार्यालबाट लाइसेन्स प्रिन्ट भएर उपलब्ध भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सवारीसम्बन्धी अभिलेख अनलाइनमा उपलब्ध भएमा सेवाग्राहीले लाइसेन्स र बिलबुक सधैँ बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ ।