विराटनगर । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव पनि ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । 

पोखरेलकी पत्नी अञ्जना कोइराला मोरङको उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा फरार रहेकै बेला पोखरेलका स्वकीय सचिवसमेत अर्को ठगी प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।

पोखरेलका स्वकीय सचिव मोरङको रंगेली नगरपालिका–२ का वासिन्दा हुन् । उनी एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन् । ४३ वर्षीय अनिल पोखरेलले ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । 

समिति सभापति पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निस्कासन गरेको बताएका छन् । उनीमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निष्कासन गरेको बताएका छन् ।

पोखरेलले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गराउन परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै रकम असुलेको आरोप छ । यो प्रकरणमा पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको हो । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ गरेको भने छैन । 

सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका ५ बकधुवा बस्ने ५७ वर्षीय बौआलाल चौधरीको छोरी दीक्षा चौधरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै पोखरेलले पटक–पटक गरेर ३८ लाख रकम लिएको पाइएको छ । उनले विभिन्न मितिमा सातपटक रकम लिएको खुलेको छ । चौधरीले पोखरेललाई बैंकमार्फत पठाएको भौचरमा देखिन्छ । 

नविल बैंकमा रहेको पोखरेलको खाता नं. ३५१००१७५०३९८१ मा चौधरीले रकम जम्मा गराएका थिए । एमबीबीएस अध्ययन गर्न नाम निकालिदिने र होस्टेलको बसोबासको व्यवस्था गरिदिने भनेपछि बौआलाल चौधरीले रकम दिएको उनले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । विराटनगरमा श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा बेचेर पैसा जुटाएर दिएको उनले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको र एमबीबीएस पढ्न सहजै नाम निकालिदिने आश्वासन दिई पोखरेलले रकम लिएको आरोप लागेको छ । पार्टीको एउटा कोटामा दीक्षालाई पारिदिने भन्दै रकम लिएको चौधरीले उल्लेख गरेका छन् । 

तर, नतिजा आउँदा भने दीक्षाको नाम एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको सूचीमा थिएन । त्यसपछि चौधरीले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

चौधरीले पोखरेलसँग रकम फिर्ता मागे पनि पोखरेलले ५० लाख रुपैयाँ चौधरीले नै ऋण लिएको कपाली तमसुक बनाएको र हिसाब चुक्ता गरिदिने भन्दै काठमाडौंमा बोलाएर पुरानो मितिमा किर्ते कागज बनाई तमसुक गरेको पीडितले बताए । उनले भने, “छोरीको नाम निस्किएन तर उल्टै मेरो रकम हजम गर्ने नियतले किर्ते तमसुक बनाएको छ ।”

चौधरीलाई रकम दिएको बैंक स्टेटमेन्ट र भौचरसहित उनले उजुरी लग्दा प्रहरीले लिन नमानेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।
 
चौधरीले १८ साउन २०७९ मा हुलाक निर्देशनालय विराटगरमार्फत ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा जाहेरी दरखास्त मोरङ प्रहरीमा पठाएको बताए । तर, उनको नामबाट कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको भन्दै मोरङले जाहेरी दर्ता नगरेको उनले जानकारी दिए । 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश दिएको छ ।

गत भदौ ३१ गते उच्चले परमादेश दिएको थियो । पुस ११ गते यसको प्रमाणीकरण भएको हो । उच्चले हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी प्रहरीमा पुगिसकेको ठहर गर्दै जाहेरी दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको छ ।

२०८० जेठ १० मा मोरङ प्रहरीका तत्कालीन मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर उच्च अदालत विराटनगरमा पठाएको जवाफमा प्रहरीले हुलाकको जाहेरी प्राप्त नभएको बताएको देखिन्छ ।
 
ठगी आरोपित पोखरेलले चौधरीले आफ्नो खातामा रकम पठाएको स्वीकार गर्दै रकम निकालेर चौधरीकै श्रीमतीलाई फिर्ता दिएको दाबी गरेका छन् । सबै रकम निकालेर काठमाडौंमा बस्ने उनकै श्रीमतीलाई दिएको उनले बताए ।
 
ठगीको विषयमा आफूले २०७८ पुस २७ मा नेकपा एमाले मोरङमा पनि निवेदन दिएको बताएका छन् । निवेदन पर्दा एमाले जिल्ला अध्यक्षमा ऋषिकेश पोखरेल थिए ।