काठमाडौं ।  विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं विज्ञहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना नेपाल र चीनको बृहत्तर हित र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । 

बीआरआईले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय साझेदारितालाई फराकिलो बनाउने उनीहरूको विश्वास छ । साथै बीआरआईबारेका भ्रम चिर्दै कार्यान्वयनतर्फ लैजानु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
     
सोमबार गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी पिस एन्ड डेभलपमेन्ट, मदन भण्डारी फाउन्डेसन र नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमले संयुक्त रूपमा ‘एडभान्सिङ नेपाल–चाइना कोअपरेसन आफ्टर द प्राइमिनिस्टर्स भिजिट टु चाइना’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । 

कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सुजाता कोइरालाले बीआरआई सम्झौता दुवै देशको हितमा रहेकाले समयमै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बीआरआई सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने बताइन् । 
     
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बीआरआई सम्झौता राष्ट्रिय पार्टीहरूको साझा सहमतिका आधारमा गरिएको बताउँदै यी परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बीआरआईमार्फत मुलुकको विकास र कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा राखे । 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन वाङ छिनलेले बीआरआईलाई अनावश्यक प्रोपोगान्डाको रूपमा ल्याइन नहुने धारणा राखे । नेपालले अरू देशसँग जसरी सहयोग आदानप्रदान गरेको छ सोहीअनुरूप लिइदिन उनले अनुरोध गरे । 
     
कार्यक्रममा सिचुवान विश्वविद्यालयका भाइस डिन हुयान युन्संघले बीआरआई क्षेत्रीय हित र प्रवर्द्धनलाई ध्यान दिई ल्याइएको बताए । 
     
नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमका अध्यक्ष डा. कल्याणराज शर्माले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट दुई मुलुकको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताए । नेपालको पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा चीनबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने भएकाले यसलाई उपयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
     
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत डिसेम्बर २ देखि ५ तारिखसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणका दौरानमा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता’ भएको थियो । 

चीनले आफ्नो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा बीआरआईलाई अघि बढाइरहेको छ । नेपालले सन् २०१४ मा परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । 

सन् २०१७ मे २१ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । रासस