काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न माग गरेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि, टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फिर्ता लिँदाको सूचना बोकेर पुगेका रास्वपाका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“उहाँहरूले सभामुसँग भेट गरी तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ,” संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, “उहाँहरू कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको विषयमा सर्वोच्चको आदेश लिएर आउनुभएको थियो । त्यस विषयमा प्रकाशित सूचनालाई पनि नजिरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।”

उनीहरूले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउँदासम्म लामिछानेको सांसद निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयले भने निलम्बनको सूचना प्रकाशनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । “जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायरको जानकारी गराएकाले सूचना प्रकाशित हुन्छ,” सचिवालय स्रोतले भन्यो, “त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ कोट हुनेछ ।”

'निलम्बन' शब्द भने सूचनामा समावेश नहुने स्रोत बताउँछ ।

के हो कांग्रेस सांसद गुरुङसम्बन्धी नजिर ?

०८० चैतमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो ।

मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङले सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर ०८१ फागुन ११ गते रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुरमा शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलसले निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै बेला गुरुङ ०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार संसद् सचिवालयले ०७९ पुस १२ गते उनी निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।