काठमाडौं । बजारमा खुलेआम ‘गैरकानुनी क्रियाकलाप’ गरिरहेको सूर्य नेपाललाई सरकारी निकायले नजिकबाट नियालीरहेको जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र कर कार्यालयले नजिकबाट हेरेको बताए पनि कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा केही बताएको छैन ।

बजारमा कानुन विपरीत चुरोट बिक्री वितरण गरेका प्रमाण छरपष्ट भएपछि कम्पनीका डिलरहरूमा आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारेर ल्यापटप र केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । कर कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “त्यसबाहेक केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सूर्य नेपालका प्रतिनिधि लगातार विभाग धाइरहेको हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ ।”

सूर्य नेपालका डिलरबाट ल्यापटप र कागजपत्र राजस्व कार्यालयले नियन्त्रणमा लियो, उपाध्यक्ष केसी विभाग धाउँदै

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूर्य नेपालले गरेको गैरकानुनी कामविरुद्धमा उजुरी परेको बताइएको छ । उक्त उजुरी अहिले पेन्डिङमा राखिएको छ ।  कम्पनीले कानुन विपरीतका चुरोटका बट्टा उत्पादन गरी बजारमा पठाएको बारेमा बाह्रखरीले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सूर्य नेपालले गैरकानुनी काम गरेको सूचना प्राप्त भएको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी अनिल पौडेल बताउँछन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन, २०६८ अनुसार बट्टामा चेतनामुलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थले पार्ने असरका तस्बिर राखिएको छैन ।

सूर्य नेपालको करछली आशंकामा अनुसन्धान, कर अधिकृत गोदाममै पुगे 

त्यसका साथै अन्तःशुल्क स्टिकर पनि टाँसिएको छैन । कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर बापतको राजस्व त छल्यो नै आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले बजारमा गैरकानुनी रूपमा उपहार वितरण पनि गरेको पाइएको प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

राजस्व विभागले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई सूर्य नेपालका डिलरहरूमा छापा मार्न लगाएको पाइएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १५ मा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफामा ‘ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कुराहरू पूरा नगरेको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा वा निरीक्षकलाई कुनै स्रोतबाट सो कुराको जानकारी हुन आएमा निरीक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा अरू सबुद, प्रमाण जुटाउने काम गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ । 

कानुन लत्याउँदै सूर्य नेपाल : ‘सूर्य फ्युजन’ चुरोट बेच्न गैरकानुनी हतकण्डा 

त्यसैगरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऐनमा नै तोकिएको छ । यो ऐन बमोजिम यस्ता मुद्दाको किनारा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाउनु पर्ने हो ।  सरकारी निकाय कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावनाले ऐन विपरीतका क्रियाकलाप गर्न थालेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । 

ऐनमा भएका कुरालाई उल्लंघन गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ । 

“सरकारी निकायको अनुसन्धान कमजोर हुँदा व्यवसायिक ठूला घरानाले मनलाग्दी गर्न थालेका छन्, यो राज्यको लाचारीपन हो,” उनले भने, “ऐन सबैका लागि हो । सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय आँखै अगाडि देख्दा पनि नदेखेझै आँखा चिम्लिएर बस्नु हुँदैन । गलत कार्य गर्ने जो सुकै भए पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।”