काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम नवीकरण गर्दा करिब अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन जारी राखेको छ । तर, आयोग अझै निस्कर्षमा पुगेको छैन ।

सम्झौता विवाद सतहमा आएपछि आयोगले छानबिन थालेको हो । छानविनका क्रममा अख्तियारले टेलिकमका पूर्व एवं वर्तमान अधिकारीहरूसँग समेत बयान लिए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तहमा पुग्न सकेको छैन । लामो समय यो प्रकरण अल्झाइनुमा आयोगमाथि राजनीतिक दबाब परेको आशंका गरिँदैछ ।

टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो अनहुइको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । सन् २०१२ देखि सञ्चालनमा रहेको यो प्रणाली पछिल्लो पटक नवीकरण गर्दा टेलिकमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको हो ।

२०७८ सालको साउन ४ गते बसेको टेलिकम सञ्चालन समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय गरेको थियो । बीचमा विभिन्न कारणले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

त्यसपछि २०७९ सालको पुस २४ गते तत्कालीन सञ्चालक समितिले नयाँ टेन्डर एवं खरिद प्रक्रिया अघि बढुन्जेलका लागि भनेर एसियाइन्फोसँग वार्षिक मर्मत–सम्भार सम्झौता अथवा एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । टेलिकमको तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल थिए । चार वर्षका लागि उक्त एएमसी सम्झौता २ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी (३ अर्बरुपैयाँ भन्दा बढीमा भएको थियो । एक वर्ष थप गर्न मिल्ने गरी भएको सम्झौताको करिब एक अर्ब रुपैयाँमा टेलिकमको व्यवस्थापन एवं सरकारी अधिकारीहरूबाट चलखेल भएको आरोप छ ।

वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताका लागत अनेक शीर्षकमा थप गरेर एसियाइन्फोले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी बनाएर ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ । त्यसअघि एक वर्षका लागि मात्रै थपिएको सम्झौता पाँच वर्षसम्मका लागि नवीकरण गरिनु, नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि नबढाइनुलगायतले समेत यो सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो ।

त्यसअघि कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद सकिएपछि २०७८ सालको असोजमा टेलिकमले एक वर्षका लागि मात्रै एसियाइन्फोसँगको सम्झौता नवीकरण गरेको थियो । तर २०७९ सालमा अघि बढेको सम्झौता विभिन्न शीर्षकमा लागत बढाएर लामो अवधिका लागि भएको थियो ।

त्यतिबेला सुरुमा टेलिकमभित्रकै समितिलाई एसियाइन्फोले प्राथमिकता लागत प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावित लागतमा नभएर टेलिकमको व्यवस्थापनबाटै लागत बढाएर एसिया–इन्फोसँग उक्त सम्झौता भएको बताइएको छ ।

उक्त समितिले उक्त सम्झौताको लागत बढी भएको र प्रस्ताव नमिल्ने भनेर सुझाव समेत दिएको थियो । त्यतिबेला समितिमा रहेका टेलिकमका एक अधिकारीले  उक्त विषयमा बोल्न चाहेनन् । तर लागत बढाएर टेलिकमभित्रकै समितिको सुझावविपरीत सम्झौता हुनु आर्थिक चलखेलकै लागि हो भन्ने आशंका त्यतिबेलै गरिएको थियो ।

फोन, म्यासेज आदान–प्रदान हुने र टेलिकम नेटवर्कको मेरुदण्डका रुपमा रहेको बिलिङ सिस्टम पुराना भएसँगै पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । यसै मसिंर २ गतेसमेत नेपाल टेलिकमको भ्वाइस कल र डाटामा समस्या आएको थियो । आर्थिक चलखेल गर्न सकिने हुँदा टेलिकमको स्वार्थ समूहले कम्पनीसँगको मिलेमतोमा यसै पुराना बिलिङ सिस्टमलाई निरन्तरता दिने प्रपञ्च गरिने बताइएको छ ।

टेलिकमको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक टेलिकमले गत चैतमा बिलिङ सिस्टम खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डर गत असोजमा रद्द गरेको थियो । बिलिङ प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा समेत एसिया–इन्फो र यससँग संलग्नहरूको हात भएको आरोप लागेको छ ।

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बिलिङ सिस्टम खरिदका लागि नयाँ टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताए ।